बाँझो वा नीजि जमिन उपभोग गर्ने भूमि बैंक स्थापना, पाँच पालिकाले लिए स्वीकृति

काठमाडौं। सरकारले बाँझो वा नीजि जमिनको उपभोग गरेर उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंकको नीति ल्याएको छ। खाली जमिनको सहि उपभोग गरेर उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकको नीति ल्याएको हो। सरकारले खाली जमिन उपभोग गर्नेका लागि भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३ ल्याएको छ। 

कार्यविधिमा भनिएको छ, भूउपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले, व्यक्ति विशेषको उपयोगविहीन वा न्यून उपयोग भएको जग्गा निश्चित शर्त र सुविधामा उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना  गरी सञ्चालनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले, भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाएको छ। 

भूमि बैंकको कार्यविधि बने सँगै स्थानीय तहले बाँझो वा खाली जमिनको उपभोगका लागि बैंक स्थापनाका लागि संघीय सरकार सँग स्वीकृति लिइरहेका छन्। कार्यविधि बनेपछि अहिलेसम्म पाँच वटा स्थानीय तहले बैंक स्थापनाका लागि स्वीकृति लिइसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

स्वीकृति लिनेमा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन एवं स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका छन्।

भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार पाँच वटा पालिकाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनेर स्वीकृति लिएका छन्। ‘कार्यपालिकाको निर्णय गराई भूमि बैंकको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएकाको हकमा मन्त्रालयले निर्णय गर्दै आएको छ, प्रक्रिया पु¥याएको हकमा हामीले गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता भट्टले भने।

संघीय सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्न भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८३ ल्याएको हो। 

भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिविशेषको उपयोगविहीन वा न्यून उपयोग भएको जग्गा निश्चित सर्त र सुविधामा उपयोगमा ल्याउन पालिकाहरूमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

भूमि बैंक स्थापना गर्न चाहने पालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि समावेश गरी संघको भूमि मन्त्रालयमा निवेदन पठाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयको भूउपयोग हेर्ने महाशाखाले आवश्यकताअनुसार छानबिन गरी भूमि बैंक स्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने संघको कार्यविधिमा उल्लेख छ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले संघीय सरकार भूमि बैंक स्थापनाका लागि कार्यविधि ल्याए पछि बैंक स्थापनाका लागि स्वीकृति लिएको बताए। ‘छिट्टै अब बाँझो जग्गा भएका घरधनीका लागि सूचना जारी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘जग्गा भए पनि बाँझो थिए। उपयोग भएका थिएनन् भने अब उपयोग हुन्छ।’ बाँझो वा खाली जमिनमा कोही स्थानीयले कृषि गर्ने चाहेकाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ। 

फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले भूमि बैंक स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिइसकेको बताइन्। चालू आर्थिक वर्षमा पालिकाले आफैं पनि भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनेर बजेट समेत विनियोजना गरेको उनले बताइन्। 

संघीय सरकार भूमि बैंक स्थापनाका लागि कार्यविधि ल्याउनु पहिला नै पालिकाले आफैं भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयार गरेको बताउँदै अध्यक्ष सुनुवारले बैंक स्थापनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेकोमा काम हुन नसक्दा बजेट समेत फिज्र भएको बताइन्। 

पालिकाले बाँझो वा निजी जमिन भूमि बैंकलाई उपलब्ध गराउनका लागि सूचना समेत जारी गरेको छ। कृषि तथा साना तथा लघु उद्यमीका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरेर त्यस ठाउँको  जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि पालिकाले आव्हान समेत गरेको उनले बताइन्। पालिकाले बाँझो जमिनमा कृषि गर्ने स्थानीयलाई अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ।

पालिकाले भूमि बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित भूमि शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपयोगमा नभएका वा जग्गाधनीले उपयोग गर्न नसकेका वा अन्य कारणले बाँझो रहेका निजी जग्गाजमिनको पहिचान गरी विवरण तयार गर्ने काम पनि भूमि शाखाले गर्नुपर्नेछ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएपछि नियमावलीको १३ (क) को २ मा भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गर्नुपर्नेछ। सञ्चालन समितिमा नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्ष वा तोकिएको कार्यपालिकाका सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था नियमावलीमा छ। समितिको सदस्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्यसचिवमा सम्बन्धित पालिकाको भूमिसम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

पालिकाले भूमि बैंकका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। जग्गा उपयोगकर्ताले राखेको धरौटी, जग्गा उपयोगकर्ताले उपयोगबापत बुझाएको प्रतिफल, जग्गाधनीबाट लिने सेवा शुल्कलगायत उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। 

यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान र कार्यपालिकाले तोकेको अन्य रकमसमेत उक्त खातामा राख्नु पर्नेछ। निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिफल, भूमि बैंकका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण तथा मसलन्द, स्थलगत निरीक्षणका क्रममा हुने खर्च, भूमि बैंकमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायत उक्त खाताबाट खर्च गर्न सकिनेछ। 

पालिकाले भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीहरूका लागि आवश्यकता अनुसार सूचना जारी गर्नु पर्नेछ। जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गा उपयोग गर्न दिने अवधिलगायत खुलाई निवेदन दिनु पर्नेछ। भूमि शाखाले भूमि बैंक दर्ता रजिस्टर खडा गरी दर्ता गर्नु पर्नेछ।