स्वविवेकले काम गर्नै पाउँदैनन् राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, कर्मचारी सरुवामा बित्यो दुई महिना

काडमाडौं– स्वविवेकले निर्णय गर्न नपाउँदा नियुक्त भएको दुई महिना बित्दा पनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले परिणाम देखिने गरी काम गर्न पाएका छैनन्। कोभिड–१९ महामारीका बेला महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा चल्नुपर्दा आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न पाएका छैनन्। मन्त्री श्रेष्ठ कर्मचारी सरुवाबढुवामै केन्द्रित हुँदा मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्। 

एक उच्च अधिकार भन्छन्, ‘राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो स्वविवेकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन्, सबै काम कित बालुवाटरको निर्देशनमा हुन्छ, कि त प्रधानमन्त्री पत्नीको निर्देशनमा हुन्छ। अहिलेसम्म भएका सरुवा सबै बाहिरकै निर्देशनमा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय हुन्।’  

श्रेष्ठ स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको असोज १० गते २ महिना पूरा भएको छ। व्यवसायी श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना भएको थियो। यद्यपि राज्यमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै श्रेष्ठले निजी व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने घोषणा गरे। 

स्वास्थ्यराज्यमन्त्री भएको एक सातापछि भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत सयदिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका श्रेष्ठले आफ्नो प्राथमिकता कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप वितरण तथा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नु रहेको बताएका थिए। 

‘नयाँ मन्त्री आउनासाथ कुन कर्मचारी कहाँ पुग्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन। हातमा चिठी थमाएपछि मात्रै कार्यक्षेत्र थाहा हुन्छ। सरुवामा नपरेका कर्मचारीहरु लामो सास तानेर केही समयका लागि आनन्द भयो भन्दै सुस्केरा हाल्छन्’, ती अधिकारीले भने। 

तर उनले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन्। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘दुई महिनामा मन्त्रीज्यूले कर्मचारी हेरफेरभन्दा अरु देखिने कुनै काम गर्न सक्नुभएको छैन।’ हुन त सरकार परिवर्तन भएपछि कर्मचारी चलाउने पुरानै रोग हो। ‘नयाँ मन्त्री आउनासाथ कुन कर्मचारी कहाँ पुग्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन। हातमा चिठी थमाएपछि मात्रै कार्यक्षेत्र थाहा हुन्छ। सरुवामा नपरेका कर्मचारीहरु लामो सास तानेर केही समयका लागि आनन्द भयो भन्दै सुस्केरा हाल्छन्’, ती अधिकारीले भने। 

हुन पनि मन्त्री श्रेष्ठ कर्मचारी सरुवाका विषयमा निकै विवादित बने। सुरुमा कर्मचारी सरुवा गर्ने, त्यसपछि भोलिपल्ट सरुवा फिर्ता गर्ने, सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने जस्ता कार्यले गर्दा उनको आलोचना भइरह्यो। राज्यमन्त्री भएको दुई महिनामा उनले एक दर्जन बढी कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। मन्त्रीका यस्ता क्रियाकलपाप्रति कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। 

राज्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातमै कर्मचारी सरुवाको विषयमा श्रेष्ठ विवादमा तानिए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका ११ औं तहका चिकित्सक डा. रुद्र मरासिनीलाई साउन १९ मा कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखमा नियुक्त गरे। तर १२ घण्टा नबित्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यो निर्णय बदर गरे र १० औं तहका डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिए।  

राज्यमन्त्री श्रेष्ठको रोजाइका थिए डा. मरासिनी, तर उनको निर्णय लागू हुन सकेन। त्यसैले डा. ्र बस्नेतलाई ल्याइएको थियो। श्रेष्ठले डा. मरासिनी कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भएपछि मात्रै थाहा पाए, आपूmलाई ११ औं तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार छैन। 

त्यसपछि श्रेष्ठले डा. मरासिनीको नियुक्तिपत्र फिर्ता मागे। आफ्नो अधिकार थाहा नभएको भन्दै उनको कार्यशैलीलाई मन्त्रालयका कर्मचारी नै औंला उठाउँछन्। 

ट्रमा सेन्टरमा पनि त्यही अवस्था नआओस् भनेर डा. मरासिनीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लबिङ गरेका थिए। तर उनको प्रयास बेकार भयो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले १० औं तहकै डा. प्रमोद जोशीलाई ट्रमा सेन्टरको निमित्त निर्देशक नियुक्त गरिदिए। नौ महिनाअघि मात्रै धनगढीबाट आएका डा. जोशी प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा निकट मानिन्छन्। सोही कारण उनले वरिष्ठता मिचेरै ट्रमा सेन्टरको निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी पाए। 

यतिमात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक १२ औं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई हटाएर ११ औं तहका चिकित्सक डा. आरपी बिच्छालाई नियुक्त गर्न पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठको कुनै भूमिका नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नियुक्त हुँदा आरपी बिच्छाको अनिवार्य अवकाश पाउन तीन महिना बाँकी थियो। उनी उमेर हदका कारण ६ कात्तिकमा अवकाश पाउँदैछन्। तर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुको निर्देशनमा बिच्छालाई नियुक्त गरिएको आरोप राज्यमन्त्री श्रेष्ठमाथि लागेको छ।  

‘सबै निर्देशन बालुवाटारबाटै हुन्छ, मन्त्रालयमा यतिबेला चिकित्सक संघ, अन्य ट्रेड युनियन र भ्रातृ संगठनहरुको दबाब देखिएको छ जसले गर्दा मन्त्रीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकस छ।’

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राज्यमन्त्रीलाई दसौं तहभन्दा माथिको निर्णय गर्ने कुनै अधिकार छैन। दुई महिना अवधिमा उनले देखिने गरी गरेको काम भनेको कर्मचारी सरुवा हो। ती अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको नियमित काम भइरहेकै छ। खोप खरिदका सामान्य निर्णय भएकै छ तर कुनै उल्लेखनीय र नयाँ काम भएको छैन। एक सय दिनको कार्ययोजनामा भनिएका काम कागजमा सीमित रहेको ती अधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा हुनुपर्ने निर्णय पनि गृह मन्त्रालयबाट आउँछ।’ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व बालकृष्ण खाँडले सम्हालिरहेका छन्।

‘पहिला पनि नयाँ मन्त्री आएपछि पहिलो काम नै कर्मचारी चलाउँथे, यो अपेक्षकृत नै थियो तर पनि यति धेरै वरिष्ठता मिच्ने काम हुँदैनथ्यो।’ 

मन्त्री श्रेष्ठ निकट कर्मचारी भने मन्त्रालयको सरसफाइ, मन्त्रीले नलिएको सरकारी सुविधालाई नै मन्त्रीको उपलब्धि मानेर सन्तुष्ट देखिन्छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीले रामै काम गर्नुभएको छ, उहाँले सरकारी गाडी प्रयोग गर्नुहुन्न, मन्त्रालयको सरसफाइ भएको छ, खोपका निर्णय पनि भएका छन्। यति गर्दा पनि विपक्षीहरुले खेदो खनेका छन्।’ 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा कर्मचारी भए नभएको मूल्यांकन गरिरहेका छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पहिला पनि नयाँ मन्त्री आएपछि पहिलो काम नै कर्मचारी चलाउँथे, यो अपेक्षकृत नै थियो तर पनि यति धेरै वरिष्ठता मिच्ने काम हुँदैनथ्यो।’ 

काम गर्नुअगाडि हतार गर्ने, पछाडिको प्रतिफल नसोच्ने प्रवृतिको व्यवहारले कर्मचारीमा मन्त्रीप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास भएको छ। कर्मचारीलाई खेलौना बनाउन खोज्नु, उनीहरुको क्षमताको एकिन गर्न नसक्नु मन्त्रीको भुल भएको कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयको अगुवाइमा हुनुपर्ने निर्णयहरुपनि गृहमन्त्रालयबाट हुँदा काम गर्न असहज भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ।