किन बढ्दैछन् नेपालमा सहरी शरणार्थी?

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले तालिबानको नाम नलिएर नै अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रम सबैको साझा चासोको विषय भएको बताए। उनले अफगानिस्तानको मामिलामा नेपालको अडान भारतलगायत अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले लिएको अडानसँग मेल खानेसमेत धारणा राखे।

भारतलगायत प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन्। उनीहरुले अफगानिस्तानमा शान्तिसुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन्। यसअघि गत अगस्ट १७ मा नेपाल सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अफगानिस्तानको शान्ति र स्थायित्वका लागि आग्रह गरेको थियो। अहिले परराष्ट्रमन्त्री खड्काले म्यानमारमा सैन्य शासकको नाम नलिएर नै संवैधानिक प्रक्रिया सुचारुका लागि आग्रह गरे। 

परराष्ट्रमन्त्री खड्काले अफगानिस्तान र म्यानमारको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्दैगर्दा त्यहाँबाट विस्थापित भएर नेपालमा शरण लिइरहेका शरणार्थीहरुको विषयलाई भने उठाएनन्। अफगानिस्तानमा अगस्ट १५ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको केही समयपछि १४ जना रोहिंग्या शरणार्थीलाई नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

अफगानिस्तानबाट भागेर आएको हुन सक्ने भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका उनीहरु अनुसन्धानका क्रममा बंगलादेशको शरणार्थी शिविरबाट आएको खुल्यो। नेपालबाट अमेरिका जाने परिचयपत्र पाइने भन्दै झुक्याएर प्रतिव्यक्ति तीन लाख लिएर मानव तस्करहरुले झुक्याएर उनीहरुलाई नेपाल ल्याएको खुल्‍यो। १४ जना शरणार्थीलाई बंगलादेशको ढाकादेखि भारतको बाटो हुँदै नेपालसम्म मानव तस्करी गर्ने तीन जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

यसरी पछिल्लो समय १४ जना रोहिंग्या नेपाल भित्रिएको पाइएपछि थप शरणार्थीहरु नेपाल आउन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ। अफगानिस्तानका नागरिक पहिलेदेखि नै शरणार्थीका रूपमा नेपालमा बस्दै आएका छन्। त्यसरी बसिरहेका अफगानीको संख्या ५२ पुगेको छ।

नेपालमा कहिलेदेखि बस्‍न थाले शरणार्थी? 

नेपाल अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएर पनि करिब सात दशकदेखि शरणार्थीहरु बस्दै आएको मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था इन्हुरेड इन्टरनेशनलका प्रमुख डा. गोपीकृष्ण सिवाकोटी बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा सन् १९५० को दशकको अन्त्यदेखि तिब्बती शरणार्थीहरु बस्दै आएका हुन्। त्यसपछि नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थी आउन थालेका हुन्। 

सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भुटान छोड्न बाध्य पारिएर नेपाल प्रवेश गरेका एक लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका भुटानीहरुलाई सरकारले समूहगत रुपमा नै शरणार्थीको हैसियत प्रदान गरेको थियो। पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थीहरुलाई अमेरिकालगायत मुलुकहले लगेपछि हाल भुटानी शरणार्थीहरुको संख्या करिब साढे आठ हजारमा सीमित भएको छ।

पछिल्लो समय १४ जना रोहिंग्या नेपाल भित्रिएको पाइएपछि थप शरणार्थीहरु नेपाल आउन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ।

सन् १९७५ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले नै तिब्बती शरणार्थीहरुका लागि तनहुँको दुलेगौंडामा सेटलमेन्ट गरेको डा. सिवाकोटीले बताए। नेपालमा शरणार्थी बस्‍न थालेको करिब सात दशकभन्दा बढी भइसकेको भए पनि यसको व्यवस्थापनका लागि राज्यले कानुन बनाउन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् सिवाकोटी।

सन् २०१२ मा म्यानमारमा रोहिंग्या संकट सुरु हुन थालेसँगै आबु ताकर पहिलोपटक नेपाल आएको र शरणार्थीको रुपमा बसेको पाइएको छ। यसबीचमा उनकै पदचाप पछ्याउँदै नेपाल छिर्ने रोहिंग्याको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइन्छ। बंगलादेशमा पनि काम पाउनै गाह्रो भएको र लुटपाटको समस्या बढ्न थालेपछि रोहिंग्याहरुले शरणका लागि नेपाललगायत तेस्रो मुलुक रोज्‍ने गरेको पाइएको छ। 

नेपालमा कुन देशका शरणार्थी कति छन्?

नेपालमा शरणार्थीहरु बस्‍न सुरु गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको भए पनि पछिल्लो समय अर्बन रिफ्युजी (सहरी शरणार्थी) हरुको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीका लागि उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएसीआर)का अनुसार नेपालमा हाल १० देशका २० हजारभन्दा बढी शरणार्थी छन्।

नेपालले भुटान र तिब्बतका शरणार्थीलाई मात्र मान्यता दिएको भए पनि अन्य मुलुकका शरणार्थीहरु पनि नेपालमा बस्दै आएका छन्। म्यानमार, अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तान, यमन, इराक, इरान, श्रीलंका र सोमालियाका ६ सय ७८ शरणार्थी नेपालमा छन्। खासगरी द्वन्द्वग्रस्त देशका शरणार्थीहरू थपिने क्रम बढेको यूएनएचसीआरको तथ्यांकले देखाउँछ। 

नेपालमा अवैध शरणार्थीको आधिकारिक विवरण सरकारले संकलन गरेको छैन। सरकारले यूएनएचसीआरको तथ्यांकलाई नै आधिकारिक तथ्यांक मान्‍ने गरेको छ। यूएनएचसीआरले नेपालमा सहरी शरणार्थीको संख्या ६७८ भएको जनाए पनि इन्हुरेड इन्टरनेशनलले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सहरी शरणार्थीको संख्या ७७० छ। 

इन्हुरेडका अध्यक्ष सिवाकोटी कंगो, सुडान र सिरियाका शरणार्थीहरु पनि नेपालमा रहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार नेपालमा रहेका सहरी शरणार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै म्यानमारका छन्। नेपालमा म्यानमारबाट बंगलादेश हुँदै नेपाल आएका रोहिंग्याहरुको संख्या करिब ४०० पुगेको छ। 

पर्यटक भिसामा पनि भित्रिन्छन् 

कुनै पनि मुलुक आधारभूत मानव अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न असक्षम भएको र नचाहेको अवस्थामा मानिस शरणार्थी बन्‍न पुग्छ। आफ्नो जीवनको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि देश छोड्‍नुको विकल्प नभएपछि मानिस शरणार्थी बन्‍न पुग्‍ने इन्हुरेड प्रमुख सिवाकोटी बताउँछन्।

उनले भने, 'झट्ट हेर्दा कमजोर आर्थिक सामाजिक परिवेश र कानुनी संरक्षणको अभावका बीच शरणका लागि तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरु किन आए भन्‍ने लागे पनि आपत् परेपछि देश छाड्ने शरणार्थीका लागि सबै कुरा उनीहरूको काबुमा नहुने भएकोले नेपाल भित्रिने गरेका छन्।'

नेपालमा अवैध शरणार्थीको आधिकारिक विवरण सरकारले संकलन गरेको छैन। सरकारले यूएनएचसीआरको तथ्यांकलाई नै आधिकारिक तथ्यांक मान्‍ने गरेको छ।

नेपालमा आएका शरणार्थीहरु विभिन्‍न माध्यमबाट आउने गरेको उनको भनाइ छ। सन् १९९० पछि आएका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाल सरकारले शरणार्थी परिचयपत्र (आरसी) उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेपछि नयाँ तिब्बती शरणार्थी आउने संख्या कम भएको छ। त्यसैगरी भुटानमा पनि पछिल्लो समय शान्ति भएकोले त्यहाँबाट पनि शरणार्थी आउने संख्या कम भएको छ। तर, विभिन्‍न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुबाट भने शरणार्थीहरु नेपाल आउने क्रम बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

डा. सिवाकोटीका अनुसार नेपालमा पर्यटक भिसामा पनि शरणार्थी भित्रिन्छन्। उनले भने, '१२ वर्षअघि नेपालमा विश्वका अधिकांश मुलुकका लागि नागरिकलाई अनअराइभल भिसाको प्रावधान थियो। नेपाललाई कन्ट्री अफ भिसा अनअराइभल भन्‍ने गरिएको थियो। त्यस समयमा कैयौं वास्तविक शरणार्थी पर्यटक भिसामा आएको देखिन्छ।' 

पर्यटक भिसामा आउने शरणार्थीहरुले राष्ट्रसंघीय शरणार्थीका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयमा पुगेर शरणार्थीको हैसियत निर्धारण प्रक्रिया (आरएसडी) पूरा गरेको पनि पाइएको छ। तर, सरकारले पछिल्लो समय द्वन्द्वग्रस्त १२ मुलुकका नागरिकलाई अनअराइभल भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ती मुलुकमा नाइजेरिया, घाना, जिम्बाबे, स्वाजील्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरिया छन्। यात्रा प्रमाणपत्र भएका शरणार्थीहरुलाई पनि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। 

तर, केही सहरी शरणार्थी भने खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल आएर बस्‍ने गरेको पाइएको छ। भारतसँगको खुला सिमाना हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने र यहाँ आफ्नो जीवनको सुरक्षा महसुस गरेपछि यतै बस्‍ने गरेकोसमेत पाइएको छ।

कोरोना महामारीका कारण विश्‍वभरका विभिन्‍न मुलुकको आवागमन बन्द‍ भएको समयमा पनि तेस्रो मुलुकका शरणार्थी नेपाल कसरी आए भन्‍ने प्रश्‍नमा डा. सिवाकोटी भन्छन्, 'केही गलत मनसायका व्यक्तिहरुको गिरोहले विभिन्‍न प्रलोभनमा पारेर बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गराएको पाइएको छ। उनीहरु आफ्नो जीवनको सुरक्षा र सुन्दर भविष्यको सपना देखेर नेपाल आइपुग्छन्।'

नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जान पाइन्छ भन्‍ने लोभका कारण र विभिन्‍न गिरोहको प्रलोभनमा परेर पनि शरणार्थीहरु नेपालमा बढेको पाइएको छ। वर्षौँसम्म यूएनएचसीआरको सहयोगमा बसेर भिसा शुल्कसमेत मिनाहा गर्दै सयौँ शरणार्थी अमेरिका, क्यानडालगायत देश पुगेका छन्। दबाब र चलखेलकै आधारमा लाखौँ भिसा शुल्कसमेत मिनाहा हुने गरेको अध्यागमनका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

उनले भने, 'शरणार्थी ओसार्ने र भिसा शुल्क मिनाहा गराउने पहल गर्ने संगठित गिरोह सक्रिय छन्। उनीहरूलाई यूएनएचसीआर तथा सरकारकै केही अधिकारीले सहयोग गर्दै आउने गरेका छन्।'

विपद् र महामारीका समयमा संकटमा शरणार्थी 

शरणार्थीहरुलाई नेपालमा राइट टु वर्क अर्थात् कामको अधिकार नभएका कारण उनीहरुको जीवनयापनमा समस्या हुने गरेको छ। तिब्बत र भुटानका शरणार्थीहरुसहित सहरी शरणार्थीहरु विभिन्‍न अनौपचारिक क्षेत्रमा तथा निजी कार्यालयहरुमा लुकिछिपी काम गर्ने गरेका छन्। वैध रुपमा काम गर्न नपाउने भएका कारण विपद् र महामारीका समयमा भने उनीहरुलाई संकट पर्ने गरेको पाइएको छ। 

२०७२ सालको भूकम्प र पछिल्लो डेढ वर्षदेखिको कोरोना महामारीको समयमा इन्हुरेडजस्ता शरणार्थी र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले सहयोग गर्ने गरेका छन्। इन्हुरेडले महामारीको समयमा करिब ८०० शरणार्थीहरुलाई खाद्यान्‍न उपलब्ध गराएको डा. सिवाकोटीले बताए। शरणार्थी तथा मानव अधिकारका क्षेत्रका काम गर्ने संघसंस्थाहरु, सरकारका विभिन्‍न तहका निकायहरु, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि शरणार्थीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। 

नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक जान पाइन्छ भन्‍ने लोभका कारण र विभिन्‍न गिरोहको प्रलोभनमा परेर पनि शरणार्थीहरु नेपालमा बढेको पाइएको छ।

नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि कपनमा रहेका सहरी शरणार्थीहरुलाई एम्बुलेन्स सेवा र पकेट मनि उपलब्ध गराएको थियो। यसरी उपलब्ध गराएको रकमले केही समयको गर्जो टर्ने भए पनि लामो सयमसम्मको समस्या भने समाधान हुन सक्दैन। 

नेपालमा शरणार्थीहरुबाट सुरक्षा चुनौती के छ? 

नेपालमा सहरी शरणार्थीहरुको संख्या बढ्दै गएपछि सुरक्षा चुनौती बढेको सरकारको बुझाइ छ। शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर आतंकवादी समूहले आपराधिक गतिविधि गर्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ चनाखो भएको एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, 'शरणार्थीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले पनि कुनै समूहले आपराधिक काममा दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण कुनै समूहले विभिन्‍न आपराधिक गतिविधिहरु सञ्‍चालन गर्नका लागि यस्ता गतिविधिहरु सञ्‍चालन गर्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ।' 

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डा. सिवाकोटी भने हाल शरणार्थीहरुबाट कुनै खतरा शतप्रतिशत छैन भन्‍न नसकिए पनि निकै झिनो र न्यून भएको बताउँछन्। उनले थपे, 'अहिले रोहिंग्याबाट खतरा भन्‍ने कुरा उठाइएको छ। तर, विश्‍वमै सबैभन्दा बढी प्रताडित समुदायमा रोहिंग्या पर्छ। उनीहरु आफ्नो जीवनको सुरक्षाका लागि मुलुक, घरबार, परिवार छोडेर आएका हुन्छन्। उनीहरुले नेपालमा तत्काल त्यस्तो खतरा उत्पन्‍न गराउन सक्ने अवस्था म देख्‍दिनँ।' 

रोहिंग्याहरु तीन चार सयको संख्यामा भएको र सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सक्ने भएकोले पनि आतंकवाद, मुस्लिम अतिवादलगायतका कुराहरुको खतरा नेपालमा नभएको उनको दाबी छ। 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी देवराज भट्टले पनि तिब्बत र भुटानका शरणार्थीसहित अन्य विभिन्‍न मुलुकका शरणार्थीहरु नेपालमा रहेको भए पनि तत्कालका लागि खतरा नभएको बताए। तर, दीर्घकालीन थ्रेटलाई भने नकार्न नसकिने उनले बताए।

उनले भने, 'दीर्घकालीन थ्रेटका लागि भने नेपालमा पर्याप्त स्पेस छ। खुला सीमानाका कारण नेपालमा सहजै शरणार्थीहरु आउन सक्ने र नेपालमा शरणार्थीहरुलाई ल्याउने कति शक्तिशाली गिरोह छ भन्‍ने कुरा त देखिहालियो। विश्‍वमा आवागमन ठप्प रहेको समयमा पनि १४ जना रोहिंग्या ल्याइएका छन्। यसले गर्दा दीर्घकालीन थ्रेट रहेको छ।' 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी देवराज भट्टले पनि तिब्बत र भुटानका शरणार्थीसहित अन्य विभिन्‍न मुलुकका शरणार्थीहरु नेपालमा रहेको भए पनि तत्कालका लागि खतरा नभएको बताए। तर, दीर्घकालीन थ्रेटलाई भने नकार्न नसकिने उनले बताए।

शरणार्थीहरुलाई विभिन्‍न स्वार्थ समूहले प्रयोग गर्न सक्ने र भोलिका दिनमा आतंकवादी गतिविधि सञ्‍चालनका लागि पूर्वाधार, सम्भावना र ग्राउन्डलाई आवश्यक पर्ने स्लिपिङ एजेन्टको रुपमा  शरणार्थीलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। यस्ता कुराहरुमा सुरक्षा निकायले विशेष ध्यान दिएर त्यही अनुसारको रणनीति बनाउनुपर्ने उनले सुझाएका छन्। 

शरणार्थीका लागि नेपालमा के छ कानुनी प्रावधान? 

नेपालले शरणार्थीको हैसियत निर्धारण गर्नेसम्बन्धी सन् १९५१ को महासन्धि तथा यसको १९६१ को आलेखलाई अनुमोदन गरेको नभए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार सन्धिहरु अन्तर्गत शरणार्थीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बहन गरिरहेको छ। विश्‍वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र १९४८ को धारा १४ मा अरु देशमा शरण माग्‍ने र पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा स्थापना गरेको छ। त्यसैगरी यातनाविरुद्धको महासन्धि १९८४ को धारा ३ ले यातना हुने कुनै पनि देशमा कसैलाई पनि पठाउन वा निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा उस्मान जावेद वी को मुद्दामा शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउँदा उत्पीडन झेल्‍नुपर्ने भएकोले मानवताका आधारमा उचित नहुने भएकोले पाकिस्तान फिर्ता नपठाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा जोखिम भएको देश वा ठाउँमा शरणार्थीहरुलाई फिर्ता पठाउन नमिल्‍ने सिद्धान्तलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्नेसमेत भनिएको छ। त्यसैगरी शरणार्थी संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। 

नेपालमा हालसम्म शरणार्थीहरुका विषयमा कुनै पनि औपचारिक कानुन नबनेको भए पनि शरणलाई मरण गर्न नहुने परम्पराले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रुप धारण गरेको डा. सिवाकोटी बताउँछन्।

नेपालले सन् १९९० भन्दा पहिले नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई मात्र शरणार्थीहरुको हैसियत प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि आउने तिब्बतीहरुलाई भद्र सहमति अनुसार नेपाल प्रवेशमा पहुँच दिने र उनीहरुलाई तेस्रो मुलुक (भारत) जानका लागि अनुमति दिने नीति अवलम्बन गरेको छ।

शरणार्थीसम्बन्धी समस्या तथा कामकाजहरु केवल अस्थायी नीति र निर्देशनमा मात्रै हुँदै आएको छ। स्पष्ट नीति तथा कानुन नभएकोले नेपालले शरणार्थी संरक्षण र समाधानसम्बन्धी विभिन्‍न चुनौतीहरु झेल्दै आएको डा. सिवाकोटीको भनाइ छ। उनले भने, 'नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको भए पनि भविष्यमा सक्षम प्रणाली स्थापित गरी समस्याको व्यवस्थित समाधान गर्नु अति जरुरी छ।'

यसअघि नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई कानुनको मस्यौदासमेत पठाएको थियो। तर, सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढाउन सकेको छैन।