यी चार बैंक जसले 'शंकास्पद कारोबार'मा कारबाही भोगे

काठमाडौं- शंकास्पद कारोबार गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंकलाई ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा बैंकमा गरेको अनुगमनका क्रममा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक र सिभिल बैंकले शंकास्पद कारोबार गरेको भेटेपछि जरिवाना तिराएको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको अनुगमनका क्रममा सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकले शंकास्पद कारोबार गरेको पाइएपछि बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ तिइराएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा लक्ष्मी बैंक र तेस्रो त्रैमासमा सिभिल बैंकलाई शंकास्पद कारोबार गरेको पाइएपछि ती बैंकलाई पनि क्रमशः २० लाख र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हिमालयन बैंकलाई ३० लाख रुपैयाँ तिराएको थियो। 

यस्तो थियो सिभिल बैंकलाई जरिवाना गराउनुको कारण
बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको कम्पनी सिभिल स्टेटले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएर सिटिसी महल बनाएको थियो। सिटिसी महलको झन्डै आधा (करिब ५५ हजार वर्गफिट) भाडामा जान बाँकी थियो। अध्यक्ष तामाङ नै अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकका एक ग्राहकसँग तामाङले २० हजार वर्गफिट किन्ने सहमति गरिएको थियो। सहमति अनुसार तामाङको कम्पनी सिभिल स्टेटको नाममा हिमालयन बैंकमार्फत् १० करोड रुपैयाँ अग्रिम रकम भुक्तानी गरेका थिए।

रकम शंकास्पदसमेत भएको तर राष्ट्र बैंकलाई सिभिल बैंकले रिपोर्टिङ नगरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको हो।  

तर पछि ती ग्राहकले नै उक्त सम्झौता तोडे। यसपछि तामाङको कम्पनीले ती ग्राहकको नाममा रहेको हिमालयन बैंकको खातामा नै उक्त रकम फिर्ता पठाइदियो। तर बैंकले कुनै पनि ब्याज प्रदान गरेन।  १० करोड रुपैयाँको कारोबार आफ्नै बैंकको ग्राहकसँग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई नसिहत दियो। उक्त रकम शंकास्पदसमेत भएको तर राष्ट्र बैंकलाई सिभिल बैंकले रिपोर्टिङ नगरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराइएको हो। 

लक्ष्मी र सिटिजन्सको पनि शंकास्पद कारोबार
लक्ष्मी बैंक र सिटिजन्स बैंकले पनि शंकास्पद कारोबार गरेको तर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई २०–२० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। राष्ट्र बैंकले अनुगमनका क्रममा ती बैंकका विभिन्न ग्राहकको कारोबार शंङ्कास्पद रहेको थियो। सो कारोबारलाई ती बैंकले लुकाउने प्रयास गरेका थिए। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार शंकास्पद कारोबार भएको जानकारी पाउने बित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जानकारी गराउनु पर्छ। जानकारी नगराए उनीहरुले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि साथ दिएको मानिने ऐनको व्यवस्था छ। उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि ग्राहकलाई साथ दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई जरिवाना तिराएको हो।  

पोस्ट फन्डिङमा हिमालयनलाई ३० लाख जरिवाना
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा राष्ट्र बैंक हिमालयन बैंकमा गएको थियो। अनुगमनका क्रममा हिमालयन बैंकले पोस्ट फन्डिङ गरेको पाइएको थियो। उक्त विषयमा राष्ट्र बैंकले हिमालयनलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। 

पोस्ट फन्डिङलाई राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि नै शंकास्पद कारोबारमा राखेको थियो। कतारमाथि साउदी अरबलगायतका देशले नाकाबन्दी गर्दा विभिन्न बैंकहरूको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स कतारमा अड्किएको थियो। तर उताबाट आएको रकम बैंकमा आइनपुग्दै नेपालका बैंकहरूले ग्राहकलाई भुक्तानी गर्ने गरेका थिए। 

विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूले रकम बुझेपछि नेपालका बैंकमा उक्त रकम आइनपुग्दै बैंकले पिनकोडका आधारमा रेमिट्यान्स पाउने ग्राहकलाई भुक्तानी दिने गरेको थियो। हिमालयन बैंकले पनि उक्त प्रक्रियाबाटै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको थियो। 

विदेशबाट नेपालमा रकम भित्रँदा कुनैपनि बैंकको विदेशस्थित प्रतिनिधिले उताबाट रेमिट्यान्स पठाउने ग्राहकको रकम संकलन गर्दछ। दिनभरको रकम संकलन गरेपछि उसले उक्त रकम नेपाल पठाउँछ। नेपालमा सिधै कतारबाट पैसा पठाउन मिल्दैन। कतारबाट पठाएको रकम अमेरिका हुँदै नेपाल आउने गर्छ। कताबाट अमेरिका गएपछि उक्त रकम डलरमा परिणत हुन्छ। कतारबाट नेपालमा पठाएको रकम नेपालका बैंकसम्म आइपुग्न झन्डै एक साता लाग्छ। तर एक सातासम्म उक्त रकम ग्राहकलाई भुक्तानी नलिइकन बस्न ग्राहक पनि मान्दैनन्, बैंकहरूले पनि रकम होल्ड गर्दैनन्।

विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूले रकम बुझेपछि नेपालका बैंकमा उक्त रकम आइनपुग्दै बैंकले पिनकोडका आधारमा रेमिट्यान्स पाउने ग्राहकलाई भुक्तानी दिने गरेको थियो। हिमालयन बैंकले पनि उक्त प्रक्रियाबाटै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट रेमिट्यान्स बैंकमा आएपछि (प्रि-फन्डिङ)लाई मात्र मान्यता दिने नीति ल्याएको थियो। तर हिमालयन बैंकले भने सो नीति लागू नगरेकाले शंकास्पद कारोबार भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ३० लाख जरिवाना तोकेको हो। 

बैंकहरूको आरोप- राष्ट्र बैंक पूर्वाग्रही भयो
नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्दा पूर्वाग्राही भएर गरेको आरोप बैंकरहरुको छ। हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंकले राष्ट्र बैंकको नीति/निर्देशन अक्षरस: पालना गरेको तर आफूहरूलाई जरिवाना गरिएको दाबी सम्बन्धित बैंकहरूको छ। 

हिमालयन बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हिमालयन बैंक मात्र नभएर प्रभु र ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि पोस्ट फन्डिङको काम गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकलाई उन्मुक्ति दिएर आफूहरूलाई मात्र कारबाही गरेको ती अधिकारीको दाबी छ। 

सिभिल बैंकले पनि आफूहरूमाथि पूर्वाग्रही भएर राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको आरोप लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले दुई पटकसम्म गरेको निरीक्षणमा उक्त कारोबारमाथि प्रश्न गरेको थियो। पछि सिभिल बैंकले उक्त विषयमा राष्ट्रलाई ब्रिफिङ गरेको र राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन टिमले पनि 'ठिक छ' भनेको तर तेस्रो निरिक्षणमा आउँदा १० लाख जरिवाना लगाएको सिभिल बैंकको भनाइ छ। सिभिल बैंकले पनि अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले कुनै पनि शंकास्पद कारोबार नगरेको जिकिर गरेको छ। 

शंकास्पद कारोबार रकमबारे भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा अनिवार्य रुपमा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीहरूले एउटै प्रकृतिको कारोबार गरेको आरोपमा सिटिजन्स र लक्ष्मी बैंकलाई कारबाही गरिएकोले सिभिल बैंकलाई पनि कारबाही गरिएको बताए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको गोएमएल सिस्टमले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको विवरण आफैँ अपडेट गर्छ। तर शंकास्पद कारोबार रकमबारे भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा अनिवार्य रुपमा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबारको स्रोत खोल्नुपर्छ। स्रोत नखुलेका कारोबार शंकास्पद कारोबार हुन्। यदि शंकास्पद कारोबारको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा नदिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि बैंकहरुले सहयोग गरेको भन्ने ठहर्छ।