कांग्रेसमा विधानले नै नचिन्ने पदाधिकारी बैठक मोह

काठमाडौं-पार्टीका सबैखाले छलफल पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको तहमा मात्रै सीमित रहँदा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टीको १४औँ महाधिवेशन अनिश्चित बनेको अवस्थामा विधानले चिन्ने संयन्त्रमा छलफल नगरी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीकै तहमा बैठक सीमित भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। 

नेता शेखर कोइरालाले केही दिनअघि पदाधिकारी बैठकलाई भन्दै सामाजिक सञ्जालमै आलोचना गरे। पार्टी विधानमै नभएको नयाँ अभ्यास गरिएको भन्दै उनले अलोचना गरेका थिए। खासगरी पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा निरन्तर पदाधिकारी बैठक बसे पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेको र पदाधिकारी बैठकका सन्दर्भमा वैधानिक व्यवस्था नभएको प्रति उनको आक्रोश थियो। 

‘पार्टी विधानमै नभएको नयाँ अभ्यास जारी छ, अर्थात् पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको निरन्तर बैठक बस्ने तर महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढ्ने यो कस्तो चाला हो? यसको जवाफ कसले दिने?,’ उनले भनेका थिए।  

पार्टीगत निर्णय मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण मुद्दामा समेत कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गहन छलफल हुँदैन। पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच मात्र छलफल हुन्छ। पदाधिकारी बैठकले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिमा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने गरिन्छ। जसका कारण केन्द्रीय समितिको भूमिका गौण हुँदै गएको छ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदलको एजेन्डा होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण एजेन्डा नै किन नहुन्, अहिले भइरहेको अभ्यास कांग्रेसकै स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुने उनको भनाइ छ। 

पदाधिकारीको तहमा मात्रै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुँदा पार्टीको आन्तरिक स्वास्थ्य समेत खलबलिन पुगेको कतिपयको टिप्पणी छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा एजेन्डामाथि घनीभूत छलफल गरेर निर्णय लिइनुपर्ने हो। तर, कांग्रेसको केन्द्रीय समिति पदाधिकारीको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोका रूपमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ। 

केन्द्रीय समितिलाई निर्णय अनुमोदन मात्र गर्ने थलोका रूपमा विकास गरिनु र पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूबीचमा मात्र छलफल हुनुले वैधानिक निकाय केन्द्रीय समितिको अवमूल्यन भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल। ‘कुनै एजेन्डालाई लिएर हुन सक्ने सम्भावित आलोचना र दर्ज हुन सक्ने फरक प्रस्तावबाट जोगिन यस्तो अभ्यास भएको जस्तो देखिन्छ,’ डा दाहाल भन्छन्, ‘यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई दुर्बल बनाउँछ। कांग्रेसको प्रतिनिधिमूलक संरचनाका रूपमा रहेको केन्द्रीय समितिको अवमूल्यन गरेको छ।’

गुट-उपगुटले एजेन्डामा पहिलै आफ्नो धारणा राखेर पदाधिकारीका तहमा निर्णय गरिँदा गुटभन्दा बाहिर रहेकाहरुलाई समस्यामा पार्ने उनको बुझाइ छ। ‘केन्द्रीय समितिको काम अनुमोदन गर्ने मात्रै भएपछि गुटभन्दा बाहिर रहेकाहरूलाई समस्या हुन्छ। उनीहरुले आफ्ना प्रस्ताव दर्ज गर्ने मौका पाउँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिमा गहन छलफल गर्ने हो भने फरक प्रस्ताव आउन सक्छन्। त्यो गुटको स्वार्थभन्दा बाहिर हुन सक्छ।’

महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदलको एजेन्डा होस् वा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण एजेन्डा नै किन नहुन्, अहिले भइरहेको अभ्यास कांग्रेसकै स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुने उनको भनाइ छ। 

पदाधिकारी बैठकको अभ्यास कार्यसम्पादन समितिको जस्तो 

नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टीको बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भएको बेला निर्णय लिनुपर्ने भएमा केन्द्रीय सम्पादन समितिको परिकल्पना गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन विधान अनुसार २०७३ सालमा कार्यसम्पादन समिति गठनसमेत गरेका थिए। तर, संस्थापन इतर समूहले विधानको व्यवस्था विपरीत कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको भन्दै निरन्तर विरोध गर्‍यो। 

पदाधिकारी बैठकले एजेन्डा तय गर्ने, निर्णय गर्ने र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन मात्रै गर्ने अभ्यासले पार्टीभित्र खुलेर बहस समेत हुन छाडेको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा समेत पार्टीमा राख्ने मौका नपाएकाले पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। 

नेपाली कांग्रेसको विधान आठौं संशोधनले तोकेभन्दा बढी सदस्य बनाइएपछि पौडेल समूहले कार्यसम्पादन समितिको गठनको विरोध गरेको थियो। कार्यसम्पादन समिति २८ सदस्यीय हुने व्यवस्था विधानमा छ। तर, देउवाले २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति बनाएका थिए। पौडेल समूहको दबाबपछि ०७५ वैशाखमा समिति नै खारेज भयो। त्यसपछि देउवाले कार्यसम्पादन समिति बनाएनन्।

विधानअनुसार कार्यसम्पादन समिति बनाउनुको सट्टाको देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखी निर्णय गर्ने प्रयत्न थालेको प्रति केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको विधान नवौं संशोधन (२०७५)को दफा २४ ले निर्दिष्ट गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार अहिले पदाधिकारी बैठकले गरिरहेको अभ्याससँग मेल खान्छ। विधानमा केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको बीचमा कार्यसमितिले गनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो निर्णय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। 

नेता घिमिरे पदाधिकारी बैठकका नाममा नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा विधानमै टेकेर कार्यसम्पादन समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्ने भएपनि सभापतिले त्यसमा चासो नदिएको बताउँछन्। ‘कार्यसम्पादन समितिमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। सभापतिजीले कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड गठन गर्नुभएको थियो। तर, त्यो विधान विपरीत थियो, हामीले खारेज गर्न भन्यौं र खारेज भयो,’ उनले भने, ‘विधान विपरीत गठन भएकाले खारेज गर्न भनेका थियौं। विधान अनुसार गठन गर्न रोकेका थिएनौं। तर, उहाँहरुले फेरि गठन नै गर्नुभएन। कार्यसम्पादन समिति नुहँदा नै विधानले नचिनेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।’

पदाधिकारी बैठकले एजेन्डा तय गर्ने, निर्णय गर्ने र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन मात्रै गर्ने अभ्यासले पार्टीभित्र खुलेर बहस समेत हुन छाडेको उनको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा समेत पार्टीमा राख्ने मौका नपाएकाले पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।