गण्डकीमा यसकारण बढ्यो असन्तुष्टि

पोखरा- मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनासम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपालीको आलोचना भइरहेको थियो। साधारण तहबाट आलोचना भइरहँदा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको थियो। 

नेपाली मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको बखत गण्डकी प्रदेशमा बाढीले ठूलै क्षति गराइसकेको थियो। उनलाई प्रदेशका बाढी पीडितहरुको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्ने नयाँ चुनौती थपिएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै विश्वासको मत पनि लिनु थियो। साथसाथै सदनबाट बजेट पारित पनि गराउनु थियो। 

यस्तैयस्तै सहायक कारणले पनि गण्डकीको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको थियो। जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ खाने बेलामा पोखरेलसँगै तीन मन्त्रीले पनि शपथ खाएका थिए। पूर्व मुख्यमन्त्रीले सत्ता जोगाउन फुटाएका मन्त्रालय भागबण्डा भइसकेको थिएन। 

पहिले विश्वासको मत लिने अनि बजेट पारित गराउने त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो। असार ४ गते विश्वासको मत लिने दिन गठबन्धनमा आवद्ध दल जनता समाजवादी पार्टीले अड्को थापेपछि हतार हतार अर्थ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो। 

सहमति अनुसार जसपाले अर्थ सहित अर्को एक मन्त्रालय पाउने आशा गरेको थियो। तर सहमति विपरित कांग्रेसले अर्थ नदिने भयो। अर्थ नपाउने भएपछि सो पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले असार ८ गते संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यलाई उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र सांसद धनमाया लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफरिस गर्‍यो।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आचार्यलाई मात्रै उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। सांसद धनमाया लामालाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएन। दुई–दुई पटक धोका दिएको भन्दै सांसद आचार्य रुष्ट बने। 

जसका कारण उनले शुक्रबार विस्तार भएको मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको शपथ ग्रहण बहिष्कार गरे। शपथ ग्रहण अवधिभर मन्त्रालयमा नै बसेका आचार्यले अब नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयको भण्डाफोर गर्ने बताए। ‘सरकारमै बसेर अन्य मन्त्रीहरुको भण्डाफोर गरिनेछ,’ उनले नेपाल समयसँग भने, ‘मालदार मन्त्रालय लिएर लुटेर खान पल्केकाहरुको दिन शुरु भयो।’

कांग्रेसमा असन्तुष्टि

विहीवार साँझ माओवादीले मन्त्रीपरिषदमा जाने सांसद र मन्त्रालयको टुंगो लगाएसँगै नेपाली कांग्रेसले पनि बाँकी तीन जनाको नाम टुंगो लगाएको थियो। वागलुङका मणिभद्र शर्मा कँडेल, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम फाइनल भएको थियो। 

तर कास्कीका सांसद बिन्दुकुमार थापाले मुख्यमन्त्रीलाई च्यापिराखेका थिए। उनी विहीवार र शुक्रबार शपथ अघिसम्मै मुख्यमन्त्रीकै वरिपरि थिए। आफूलाई मन्त्री बनाउन उनले चर्को दबाब दिइरहेको कांग्रेस स्रोतले बतायो। थापाकै दबाब झेल्न नसकेर उनले अन्तिममा डोबाटेको नाम लिस्टबाट काटेर थापालाई मन्त्री बनाए। 

दौरा सुरुवाल टक्टकाएर शपथ लिन ठिक्क परिसकेका डोबाटेले अन्तिममा आएर आफ्नो नाम काटिएपछि तीब्र असन्तुष्टि पोखे। उनले उनले पार्टीभित्रका बिचौलियाले पाप गरेको टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा ४२ वर्ष खर्चिएका डोबाटेले निष्ठाको राजनीति समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

को को भए मन्त्री ? 

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो शथपमा मन्त्री बनाएकाहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिइसकेका छन्। माओवादीकी मधुमाया अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनस‌ख्या, स्वतन्त्र दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद, जसपाका हरिशरण आचार्यलाई उर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। कांग्रेसका कुमार खड्कालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

शुक्रवार भएको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा पोखरेलले कुमार खड्काको मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिएका छन्। उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी मुक्त गरेर भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। 

यसैगरी कांग्रेसकै मणिभद्र शर्मा कँडेललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मेखलाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, सस्कृति, विज्ञान प्रबिधि तथा सामाजिक विकास र बिन्दुकुमार थापालाई कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। 

माओवादीको तर्फबाट रामजी बराललाई अर्थ, दीपक थापालाई वन वातावरण तथा भू संरक्षण र चन्द्रबहादुर बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यो मन्त्रालयमा जसपाले पहिले धनमाला लामालाई सिफरिस गरेको थियो। 

अर्थमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रामजी बरालले कोभिड फ्रण्टलाइनरलाई जोखिम भत्ता बापत एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणको लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन्। साथै उनले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन र आम्दानीका नयाँ स्रोतहरु पत्ता लगाउने पनि बताएका छन्।