शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीचमा बजेटले गरेको विभेदको अन्त्य गरेर नयाँ बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटमा देखिएको शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको विभेदको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने बताएका हुन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारीलाई मात्र १० दिन काज सुविधा दिने निर्णय गरेपछि शिक्षकहरु आक्रोशित छन्। राज्यले सबै राष्ट्रसेवकलाई समान सुविधा दिनुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ। 

देउवाले लामो समयदेखि रिक्त रहेको शिक्षक सेवा आयोगमा पनि तत्काल पदपूर्ति गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट विद्यालय शिक्षाका शिक्षकहरुको समस्या समाधानमा आफू सकारात्मक रहेको र शिक्षकका माग क्रमिक रुपमा पूरा गर्दै जाने आश्वासन पाएको स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले जानकारी दिए।

सरोकारवालहरुले प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षक सेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न, शिक्षक परिचयपत्र र मर्यादाक्रम यथाशीघ्र लागू गर्न, शिक्षा ऐन छोटो बाटो अपनाई तुरुन्तै ६ महिनाभित्र जारी गर्न बालविकासका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको तलब केन्द्रीय सरकारले वहन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यस्तै विद्यालय शिक्षकमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 

शिक्षकले शिक्षक अस्पताल, संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोगको स्थापना, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लागाइनुपर्ने लगायतका मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।