प्रदेश १ सरकारको १६ अर्ब बजेट फ्रिज

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल विनियोजित बजेटमा ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने बाँकी ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन। कूल ४३ अर्बको बजेटमा २७ अर्ब खर्च भएको छ भने बाँकी १६ अर्ब फ्रिज भएको हो।

प्रदेश सरकारले २०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५० करोड ८६ लाख प्राप्त भएपछि बजेको आकार ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख ५० हजार रूपैयाँ पुगेको थियो।

प्रदेश १ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७७/७८ मा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

प्रदेश १ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले २०७७/७८ मा २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काटिएका चेकहरू साट्ने क्रम चलिरहेकाले खर्च प्रतिशत बढ्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बताए।

खत्रीकाअनुसार चालूतर्फ १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख खर्च भएको छ।

कोरोना महामारीका कारण उल्लेख्य बजेट खर्च हुनेमा आशंका भइरहेको समयममा प्रदेश सरकारले औसत प्रगति हासिल गरेको छ।

कुन मन्त्रालय र निकायले गरे कति खर्च?

पूँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भएको थियो। सो मन्त्रालयमा २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ बजेट विनियोजन भएको थियो।

जसमध्ये १४ अर्ब  ५१ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ। जुन ६६ प्रतिशत हुन आउँछ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख २७ हजार बजेटमध्ये तीन अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ लाख खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख बजेटमध्ये पाँच अर्ब ९३ करोड ६९ लाख खर्च गरेको छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रायलले विनियोजन भएको तीन अर्ब ५९ करोड ६९ लाखमध्ये एक अर्ब ५७ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ७९ करोड ९८ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ।

पूँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भएको थियो। सो मन्त्रालयमा २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ बजेट विनियोजन भएको थियो।

९५ करोड ८० लाख ७६ हजार बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ४० करोड ६० लाख ७७ हजार खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाख बजेटमध्ये ३३ करोड ८६ लाख खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ। उसको खर्च प्रतिशत झण्डै ९५ प्रतिशत छ।

निकायहरूमा प्रदेश सभा सचिवालयले जम्मा बजेटको ८८.३७, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५६.३०, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५८.९ र प्रदेश योजना आयोगले ५३.२६ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।