ओली सरकारको बजेटलाई 'प्रतिगमन' भनेका दलको सरकार बनेसँगै आउला नयाँ बजेट?

काठमाडौं‐ 'यत्ति बुझ्नुस् यो सरकारकाले ल्याएको बजेट यही सरकारले कार्यान्वयन गर्छ,' अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेको दुई दिनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए। 

पत्रकारहरूले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्दै प्रश्न सोधेपछि उनले आफ्नै सरकारले नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरेका थिए। तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टैदेखि बजेट कार्यान्वयनका लागि काम थालेको बताएका थिए। तर आर्थिक वर्ष सुरु हुने केही दिन अघि उनले अर्थ मन्त्रालय छोड्नुपर्‍यो। 

पौडेलपछि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टैदेखि नयाँ बजेटका विषयमा सल्लाह गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि नयाँ बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

शुक्रबार पत्रकारहरूसँग भने अर्थमन्त्री शर्माले पुरानै बजेट संसदमा टेबुल गर्ने बताए। संसद्‍ले जस्तो राय दिन्छ त्यही अनुसार आफूले तयारी गर्ने उनको भनाइ थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३ गतेको लागि डाकिएको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ ओली सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिगमनकारी भएको भन्दै अहिले सरकारमा भएकाहरूले नै विरोध गरेकाले सोही बजेटलाई सकारेर जाँदा कानुनी र नैतिक रूपमा असहज हुने बताउँछन्। 

पौडेलपछि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टैदेखि नयाँ बजेटका विषयमा सल्लाह गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि नयाँ बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

‘नयाँ बजेट आउने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको हुनाले चालुप्रकृतिका खर्च यही बजेटबाट गर्ने र विश्वासको मत पाएपछि नयाँ बजेट ल्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ,‘ उनले भने। पहिलेको सरकारले के कस्ता काम गरेको छ, त्यसको मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर बिग्रिएका कामलाई सपार्ने खालको तथा राजनीतिक रूपमा पनि परिपक्व बजेट ल्याउन जरुरी रहेको डा श्रेष्ठको सुझाव रहेको छ। 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री पनि यो सरकारले सर्वस्वीकार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको र सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त बजेटलाई अस्वीकार गरिसकेकोले नयाँ बजेट अपरिहार्य भएको उनको तर्क छ। 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगत आठ वर्षदेखि सफल हुन नसकेको भन्दै यसलाई पनि अबको बजेटले समेटेर लैजानुपर्ने सुझाव समेत दिए। 'नयाँ सरकारका नीति र प्राथमिकता फरक पर्ने भएकोले नयाँ बजेट आउनु जरुरी छ तर सो बजेट विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्र आउनुपर्छ,' उनले भने। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकोले चालु खर्चका लागि भएपनि सो बजेट संसदबाट संसोधनसहित पारित गराउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै अर्का अर्थशास्त्री पूर्व गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले समयअनुकुल संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले ग्रहण गर्ला भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको दाबी गरे। ओली सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन र निम्न वर्गदेखि व्यवसायीसम्मलाई आत्मबल बढाउन नसकेको दाबी गर्दै उनले अबको सरकारले राहत तथा पुनरुत्थान केन्द्री बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए। 

सरकारले पनि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। पहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि विभिन्न प्रश्नहरु आएकोले नयाँ बजेटको तयारी नयाँ अर्थमन्त्री आएदेखि नै थालिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकोले चालु खर्चका लागि भएपनि सो बजेट संसदबाट संसोधनसहित पारित गराउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। 

सरकारले खोप र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखी नयाँ बजेट बनाउने तयारीमा सरकार छ। ओलीको नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो।