काठमाडौं- लामो समयसम्म गाडी थन्क्याउँदा टायर कुहिसक्यो, इन्जिन बिग्रिसक्यो। अब गुड्ने बनाउन एक लाख रुपैयाँ नभई पुग्दैन। गाडी सफा गर्नुपर्छ, इन्जिन फेर्नुपर्छ, टायर बदल्नुपर्छ, खिया लागेर कामै नलागेका पार्टपुर्जा नयाँ हाल्नुपर्छ। बस चलाएर बल्लबल्ल ऋणको किस्ता तिर्न र घर खर्च चलाउन पुग्दै थियो उनलाई। तर, कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले उनी नराम्ररी थलिए। लकडाउन थपिँदै जाँदा गाडी मात्रै बिग्रिएन, पिर पनि बढ्दै गयो। किनकि उनलाई ऋणको भारीले थिचेको थियो।
उनी हुन् कैलालीका बस सञ्चालक गणेश वली। ‘महामारीले सताउनुसम्म सतायो, डुबाउनुसम्म डुबायो। कमाइ शून्य छ अनि ऋणचाहिँ बढ्दै छ,’ वलीले गुनासो पोखे।
थन्किएका गाडी न चलाउन मिल्छ, न बिक्छन् नै। ‘बेचौं भने आधा मूल्य पनि आउँदैन, चलाऔं भने ग्यारेजमा एक लाख खर्च हुन्छ। बैंकको किस्ता त तिर्न सकेको छैन, कहाँबाट ल्याउनु पैसा?’ निरुपाय भएका छन् गणेश। धनगढीबाट काठमाडौं चल्ने दुईवटा गाडी छन् उनका। घरबार चलाउने, छोराछोरी पढाउने त्यही बसको कमाइले हो। ऋणको किस्ता तिर्नु त छँदैछ। लकडाउनका कारण बस थन्किएपछि उनको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ। घर खर्च चलाउनै धौ–धौ भएपछि ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्।
उनले गाडी किन्न महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ६२ लाख ऋण लिएका थिए। साँवा त परको कुरा, ब्याजसमेत तिर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ उनलाई। ‘दुई गाडीको गरी महिनाको झन्डै साढे दुई लाख किस्ता तिर्नुपर्छ, तर अहिले कमाइ छैन। किस्ताका लागि बैंकले फोन गरिरहन्छ, कमाइ शून्य छ। यस्तो अवस्था त कसैले भोग्नु नपरोस्’, गाडी थन्किएपछि घरखेतै जाने पिर लाग्न थालेको छ गणेशलाई।
१७–१८ वर्ष भइसक्यो उनले गाडी चलाएको। सुरुमा बुबाले गाडी किनेका थिए। कक्षा १२ सम्म पढेपछि उनले पनि चलाउन सिके र यसैलाई व्यवसाय बनाए। बुबाले किनेका गाडी थोत्रा भएपछि आफैंले ऋण लिएर उनले गाडी हालेका हुन्। गाडी किन्न लिएको ऋण अहिले उनलाई निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। तीन महिना नतिरेपछि किस्तामात्रै करिब ७ लाख ५० हजार पुगिसकेको छ। ‘किस्ता कहिले तिर्ने, कसरी तिर्ने कुनै ठेगान छैन। गाडी खुले त केही राहत पाइन्थ्यो,’ वली भन्छन्।
पोहोरको लकडाउनमा उनले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा जग्गा बेच्नुपरेको थियो। ‘पोहोर एक कट्ठा जग्गा बेचेर बैंकको किस्ता तिरेको हुँ। अब त बेच्ने जग्गा पनि छैन, घर नै बेच्नुपर्ने भाे,’ उनी विरक्तिन्छन्, ‘दुई वर्षदेखि व्यवसाय घाटामा छ। खल्ती रित्तो छ, कमाइ छैन, कसरी घरबार चलाउनु, कसरी किस्ता तिर्नु, कसरी छोराछोरी पढाउनु?’ गणेश भन्छन्। नयाँ गाडी किनेको तीन–चार वर्षमात्रै भएको छ। बैंकमा जग्गा धितो राखेर लिएका थिए ऋण।
गणेश कहिलेकाहीँ आफैं पनि हिँड्थे गाडीमा। दुई जना स्टाफ राखेका थिए। गाडी बन्द भएपछि उनीहरु पनि बेरोजगार बनेका छन्। गाडी थन्किएको तीन महिनापछि बिहीबार उनले एक ट्रिप पाए। कैलालीको टीकापुरबाट मजदुर बोकेर काठमाडौंका लागि हिँडेको छ उनको गाडी। कामना गर्दैछन्– अब निरन्तर चलाउन पाइयोस् ।
काठमाडौंमा बसेर पढिरहेका तीन छोराछोरीका लागि खर्च जुटाउन आपत परिरहेको छ वलीलाई। मासिक २३ हजार त कोठा भाडा नै तिर्नुपर्छ। खाना खर्च, पढाइ खर्च र पकेट खर्च अलग भइहाल्यो। तीन महिनादेखि काठमाडौंको कोठा भाडा तिर्न नसकेको गणेशले सुनाए।
सरकारले यातायात क्षेत्रको पीडा नबुझेको उनको गुनासो छ। ‘गरिखानेलाई सहुलियत ऋण दिएर भए पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो,’ कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–२ मोतीपुरका गणेश भन्छन्, ‘यस्तो महामारी आउला भन्ने कसले सोचेको थियो र? महामारीले गरिखानेलाई घरको न घाटको बनायो। मजस्ता धेरैले घरजग्गा धितो राखेर बस किनेका छन्, ऋण तिर्न नसके के हालत होला?’ हुन पनि सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका गणेशजस्ता सयौं व्यवसायीको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्थामा छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव रवि रिमाल भन्छन्, ‘महामारीको सबैभन्दा बढी मार सार्वजनिक यातायातमा परेको छ। यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ११ लाख मानिस समस्यामा परेका छन्। सार्वजनिक यातायात थला परेको दुई वर्ष भइसक्यो। देशको अर्थतन्त्रमा वार्षिक १० खर्बको योगदान दिने यस क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग नगरे भयावह स्थिति आउन सक्छ।’
सार्वजनिक यातायात डुब्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि डुब्ने र सरकारलाई समेत ठूलो धक्का लाग्ने भन्दै उनले सार्वजनिक यातायात खोल्न ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए।
रिमालका अनुसार नेपालमा ३ लाख यात्रुवाहक सवारीसाधन दर्ता छन्। सार्वजनिक सवारीसाधनमा १० खर्बको लगानी छ। यसमा ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र ३० प्रतिशत व्यक्तिगत रहेको तथ्यांक छ। व्यवसायीले सरकारले तोकेकै भाडादरमा स्वास्थ्य मापदण्डसहित बस सञ्चालन गर्न पाउने माग गरे पनि सरकारले विभेद गरेको उनले आरोप लगाए।
‘हवाई उडान खुलिसक्यो, छोटो दूरीका गाडी चलिसके, बजार खुल्लै छ, अनि लामो दूरीका गाडी चलाउँदा चैं कोरोना सर्ने?’ रिमाल आक्रोश पोख्छन्। गत वर्ष पनि लकडाउनका कारण ६ महिना सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प भएका थिए।