एमालेको धूमिल सहमति, संसद् विघटन बदर र अबको राजनीति

लामो समयको रस्साकस्सीपछि एमालेमा तत्कालका लागि आन्तरिक युद्धविरामका लागि हस्ताक्षर भएको छ। हस्ताक्षर भएको चौबीस घण्टा नबित्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गर्ने आदेश दिएपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नयाँ दिशातर्फ अग्रहसर हुने निश्चित भएको छ। यद्यपि एमालेभित्रको एकता वा फुटले यसमा विशेष अर्थ राख्ने नै छ।

प्रारम्भिक चरणमा भनिएजस्तो पाराले पार्टी एकताको काम गरेमा अब तत्काल पार्टी विभाजन रोकिनेछ। यो युद्धविराम कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रका हिसाबले स्वाभाविक भए पनि आमजनताका लागि भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातजस्तै भएको छ। जनताको सरोकार रहेको एक मात्र विषय प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सरकार इतरका मान्छेले भनेकै ‘प्रतिगमन’मा घुमाउरो पाराले लाहाछाप लगाइएको छ। यसको सन्देश हो, नेकपा एमालेको अर्जुनदृष्टि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सही निकास हैन, आन्तरिक भागबण्डामा मात्र सीमित छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सहमति कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासोको विषय छँदै छ। सहमति कार्यान्वयनकै लागि केपी ओलीले बोलाएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यसबारे सहमति र विमतिका स्वरहरु थप आउने नै छन्।

प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीको मार्गमा नै विद्रोही भनिएका असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरु आइपुगेका छन्। सहमतिपत्र र नेताहरुको भावभंगिमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, यो हस्ताक्षरले काम गर्नेछ। अबका दिनमा थोरै नरम भाषामा प्रधानमन्त्री ओली प्रस्तुत हुनेछन्, देश र उनको पार्टी हालसम्म हिँडेको मार्गमा हिँडिरहनेछ।

सुरुमै उद्धरण गरिहालौं, बहुचर्चित विषय अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका विषयमा गरिएको सहमतिको बुँदाको। दसबुँदे सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा लेखिएको छ– प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौं। अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा निष्क्रिय या फिर्ता लिएर पार्टी एकता सुदृढ गरिनेछ। त्यति गर्न नभ्याए पनि फैसला प्रभावित बनोस्, विघटन सदर होस्। यसको अर्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका सारा कदम सही छन्, तिनको करेक्सन जरुरी छैन। किनभने पार्टी र सरकार दुवैमा भागबण्डा मिलेपछि प्रतिगमन कुनै मुद्दा रहँदैन। यद्यपि अदालतले आदेश दिइसकेकाे अवस्थामा अब प्रधानमन्त्री ओलीका कदम सही छैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेकाे छ। त्यसलाई पार्टीले कसरी सच्याउला प्रतीक्षाकाे विषय छ।

हुन त दसबुँदे सहमतिपत्रमा यो विषय र अन्य पार्टीका जल्दाबल्दा विषयबारे पनि प्रस्ट शब्दमा केही उल्लेख छैन। यसकारण पार्टीभित्र फेरि अर्को बहस र विवाद पनि सिर्जना हुन थालेकाे छ। तर, सामान्य बुझाइमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओलीको मार्गमा नै विद्रोही भनिएका असन्तुष्ट पक्षधर नेताहरु आइपुगेका छन्। सहमतिपत्र र नेताहरुको भावभंगिमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, यो हस्ताक्षरले काम गर्नेछ। अबका दिनमा थोरै नरम भाषामा ओली प्रस्तुत हुनेछन्, देश र उनको पार्टी हालसम्म हिँडेको मार्गमा हिँडिरहनेछ। फरक के हुनेछ भने आफ्नो गुटलाई मात्र मुख्य ठाउँ दिइएको अवस्थामा अर्को गुटका नेताकार्यकर्तालाई पनि स्थान दिइनेछ।

एमालेका कुनै पनि निर्णय र ती निर्णयको भविष्य हेर्नका लागि एमालेको तीन दशकयताको विगत तथा वैचारिक धरातल अनि राजनीतिक नैतिकता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कोणमध्ये कुनै पनि कोणबाट हेर्दा एमाले न त समाजवादी, न त प्रजातन्त्रवादी न त कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छ। तीसको दशकको अन्तिम समयमा अर्थात् ऊर्जावान् युवाहरुको पार्टी नेकपा माले हुँदाको समयदेखि नै पार्टीमा रणनीति र कार्यनीतिका विषयमा दुई अतिवादी धारको विकास भएका थिए।

पहिलो महासचिव सीपी मैनालीलाई झलनाथ खनालले विस्थापित गर्दा पनि उनको कार्यकाल र शैली अन्य वामपन्थी नेता, कार्यकर्ताले उडाउने विषय बन्यो। पञ्चायतकालको अन्तिम समयमा मदन भण्डारीले पार्टी बागडोर सम्हालेपछि रणनीतिक रुपमा पार्टी धेरै सफल भए पनि मूल विचार अर्थात् भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनवादका विषयमा गम्भीर विवाद आरम्भ भयो। पार्टीको यही विचार कार्यान्वयनको सिकार अनेरास्ववियुका पहिलो अध्यक्ष टंक कार्कीलगायतका कार्यकर्ता भए। पार्टीमा बहस र छलफल गर्नेहरुलाई किनारा लगाइयो। 

भण्डारीको हत्यापछि त झन् यो क्रमले यस्तो रुप लियो कि बहस गर्न खोज्नेलाई पार्टीविरोधी बनाइयो। पछि गलत राजनीतिक निर्णयका कारण असफल भए पनि देशभक्तिको नारा लगाउनेलाई कारबाही गरियो, पार्टीमा नाटकीय रुपमा भारतभक्ति स्वीकार गरियो। कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टी नामको झुण्डले गरेको भारतसँगको महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवादमा पार्टी विभाजन भयो। विभाजनकारी नेता सहाना प्रधान, वामदेव गौतम र सीपी मैनाली देखिए पनि महाकाली सन्धि र अन्य विभिन्न मुद्दामा छलफल र बहस नै बन्द गरी साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्ने काम तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नै गरेका थिए। उनको समूहमा मुख्य रणनीतिकार केपी ओली, प्रदीप नेपाललगायतका नेताहरुको त्यो समयको अभिव्यक्ति अहिले खोजेर हेर्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्छ।

महासचिव नेपालले महाकाली सन्धिका पक्षमा बोल्दै भनेका थिए–हामी महाकालीबाट बिजुली निकाल्छौं र बेच्छौं, भारतले नकिने हामी सेटलाइटबाट अन्य देशमा बेच्नेछौं। जब कि सेटलाइटबाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रविधि अहिले पनि आइसकेको छैन।

महासचिव नेपालले महाकाली सन्धिका पक्षमा बोल्दै भनेका थिए–हामी महाकालीबाट बिजुली निकाल्छौं र बेच्छौं, भारतले नकिने हामी सेटलाइटबाट अन्य देशमा बेच्नेछौं। जब कि सेटलाइटबाट बिजुली निर्यात गर्ने प्रविधि अहिले पनि आइसकेको छैन। त्यस्तै दोस्रो नेता बन्नै लागेका केपी ओलीले सो सन्धिबाट वार्षिक एक खर्ब बीस अर्ब नेपाली रुपैयाँ नेपाललाई प्राप्त हुने दाबी गरेका थिए। एमाले नेताहरुको प्राविधिक, राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको स्तर कहाँनेर छ भन्ने बुझ्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, यिनै उदाहरण प्रस्ट छन्।

एमालेका मुख्य नेताकै कारण छैटौं महाधिवेशनसँगै पार्टी विभाजन भयो, केन्द्रीय नेतृत्वको करिब आधा नेता नयाँ पार्टी नेकपा मालेमा लागे। त्यस समयमा पार्टी महासचिवका हैसियतले माधव नेपालले टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘वामदेव कमरेडको बुद्धि छैन। अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भनेझैं सत्तामा बस्ने समयमा उहाँले पार्टी फोड्नुभो।’ यो टिप्पणीबाट नै देखिन्छ, एमाले नेतृत्वको चिन्तन र सत्तामा जानुको उद्देश्य के हो भन्ने। अर्थात् पहिलो पटक ०५२ मा एमाले सरकारमाथि संवैधानिक कू गरिएपछि नै विचार, लक्ष्य र नीति सबै विषयलाई पार्टीले डम्पिङ साइटमा हालिसकेको थियो। उसलाई सत्ताको यति रस पसिसकेको थियो कि कुनै पनि हालतमा सत्ता चाहिएको थियो। फलतः प्रदीप नेपालले खुलामञ्चबाट देशका एक नम्बर भ्रष्टाचारी भनेका माले महासचिव वामदेव गौतमलाई फेरि पार्टीमा स्वागत गरियो।

वैचारिक बहस र अभियान लगभग शून्य भएको अवस्थामा गाउँगाउँमा एमाले कार्यकर्ता काटिइरहेका थिए। यता केन्द्रमा नेताहरुलाई शेरबहादुरको पुनर्नियुक्तिसँगै प्रतिगमन आधा सच्चिँदै थियो। पार्टीका पुराना कार्यकर्ता र तिनका परिवारले पार्टी मुख्यालयमा आत्महत्या गरिरहेका थिए, पार्टी नेताहरुले ‘अन्य धेरै कार्यकर्ता जीवितै रहेको’ बताइरहेका थिए।

वामदेव र उनका पक्षधरले महाकाली सन्धिका सवालमा उठाएका देशभक्तिका मुद्दा बिर्सिए, एमालेले उनीमाथि लगाएका विभिन्न आरोप बिर्सियो र निसर्त एकीकरण भयो। राजा ज्ञानेन्द्रको उदयपछि पार्टी नेताहरुले राजनैतिक ‘भ्याकुम’मा काम गर्नै सकेनन्। नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको गोटी बनेका विभाजित कांग्रेस समूहका नेता शेरबहादुर देउवासँग दरबार नजिक हुने प्रतिस्पर्धा मात्र गरिरहे। स्थानीय निकाय र तत्कालीन संसदको हत्याको साक्षी बने। अन्य विषयमा विवादास्पद भए पनि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्ट धारणा राखे, एमाले नेताहरु धरणाविहीन बनिरहे।

वैचारिक बहस र अभियान लगभग शून्य भएको अवस्थामा गाउँगाउँमा एमाले कार्यकर्ता काटिइरहेका थिए। यता केन्द्रमा नेताहरुलाई शेरबहादुरको पुनर्नियुक्तिसँगै प्रतिगमन आधा सच्चिँदै थियो। पार्टीका पुराना कार्यकर्ता र तिनका परिवारले पार्टी मुख्यालयमा आत्महत्या गरिरहेका थिए, पार्टी नेताहरुले ‘अन्य धेरै कार्यकर्ता जीवितै रहेको’ बताइरहेका थिए। यहींनेर मूल्य, मान्यता र नैतिक धरातल सबै गुमाएर पनि कांग्रेसको पुरानो विचार र माओवादीको उग्रवादी व्यवहारका कारण पार्टी तल्ला निकायमा राम्रै हैसियतमा थियो। दुई जनाको माझमा घुस्रिएर सुत्नेलाई सिरकको खाँचो हुन्न भन्ने उखान जस्तै भयो एमालेको हकमा पनि। माझको विचार सही नभए पनि गलत प्रमाणित हुन निकै समय लाग्छ, लागिरहेको छ। त्यससँगै पार्टीलाई जीवित राख्ने काममा बेलाबखत किसान, मजदुर र गरी खाने जनताका पक्षमा बहस गर्दै नयाँ वैचारिक धरातल निर्माणको आवाज उठाउने घनश्याम भुसालहरुका कारण पार्टी ‘पाटी’ भइसकेको छैन  भन्ने बेलाबेला देखिन्थ्यो।

तर, दरबार हत्याकाण्ड र बाह्रबुँदे समझदारीको बीचमा पार्टीको मन्त्र त्यही बहुदलीय जनवाद थियो, जसले न त माओवादीलाई मत्थर गराउने मन्त्र दियो न त कांग्रेसलाई साथ लिन सक्यो। न त राजालाई वैधानिक मोर्चाको वामपन्थी धार भुत्ते भइसकेको छैन भन्ने चेतावनी सन्देश नै दिन सक्यो। जनता र कार्यकर्ताले एउटा सचेत भनिएको राजनीतिक शक्तिबाट पनि ढाडस पाउन सकेनन्।

लोकतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो संविधानसभाबाट तेस्रो शक्ति बनेको एमालेले आफूलाई छोटो समयमा नै पहिलो शक्तिका रुपमा उभ्याउन सक्यो। यो न त अहिले भनिएजस्तो केपी ओलीको देन थियो न त बहसमा दाबी गरिएजस्तो बहुदलीय जनवादको सफलता नै। बरु, कांग्रेसले सही निर्णय गरेर जनताको मन जित्न नसक्नु र आफ्नै कारणले माओवादी पतन हुनुको प्रतिफल मात्र थियो। अझ त्यो अवस्थामा विना कुनै पदीय र वैचारिक बाँडफाँट, बिना योजना र कार्यक्रम नै हतारमा दुई तिहाइ ल्याउने गरी नेकपा निर्माण गरियो। तर, त्यसको धरातल कति कमजोर थियो भन्ने कुरा समयक्रमले उजागर गरिसकेको छ। विगत तीन दशकयताका विभिन्न विषयमा पार्टीका निर्णय र समस्या समाधानका तरिका हेर्ने हो भने एमालेले आइतबार गरेकै शैलीमा सहमति गर्ने गरेको देखिन्छ अस्पस्ट र अनेक अर्थ लगाउन सकिने। जसको बहुमत छ त्यहीअनुसार अर्थ लाग्ने, राजनीतिले जस्तो मोड लिन्छ त्यही अनुकूल व्याख्या गर्ने। एमालेका विषयमा केही लेख्दा मलाई मेरा प्रिय अग्रज कवि विमल निभाको एउटा व्यङ्ग्यको याद आउँछ।

ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा बाह्र बुँदे समझदारीको हाराहारीमा एमाले युवापंक्तिमा संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने विषयमा कार्यकर्ता स्तरको बहस आरम्भ भएको थियो। आफ्नो स्वभावअनुसार कवि निभाले एमालेको शैलीबारे कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, ‘एमालेको प्रस्ट धारणाचाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रात्मक गणतन्त्र हो।’ 

यस्तै अस्पस्ट सहमतिपत्र बनाएर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई आफ्नो अनुकूलमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएका छन्। अन्य नेताहरुले साथ छोडेपछि विकसित घटनाक्रम रोक्न ओलीकै फाइदाको सहमतिपत्रमा नेपाल पक्षीय नेताहरुले सहमति गरेको देखिन्छ। स्वयम् नेपाल र अन्य केही युवा नेताहरुको असहमति भएको सुनिए पनि यो हस्ताक्षरका पक्षमा नेपाल समूहका धेरै नेता उभिएको देखिन्छ। अर्थात् ओलीले आफ्नो पार्टी कब्जामा लिएर जे पनि गरिरहने सम्भावना देखिएको छ। ओलीविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बिषयमा आफ्नै सांसदले गरेको हस्ताक्षर एकाध दिन निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यले मात्र गरिएको यो सहमतिपत्रले दीर्घकालमा न त देश र संविधान नै ट्र्याकमा फर्किन्छ न त पार्टी नै एक ढिक्का हुन्छ। संविधानतः ओलीलाई उनको पार्टीले कारवाही गर्न नसकेकै कारण उनी आन्तरिक विवादका बाबजुद प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहेका हुन्। र, पछिल्लो सहमति पत्रको भाषा र उद्देश्य त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ। 

एमालेका अधिकांश सक्रिय कार्यकर्ता  पार्टी निकट विभिन्न गैसस, अन्य पेसागत संगठन र ठेक्कापट्टामा सामेल छन्। तिनलाई प्रतिगमन या पार्टीको बाटोसँग कुनै मतलब छैन, ती केवल आफ्ना कामको निरन्तरता चाहन्छन्। त्यसका लागि माथिको आशीर्वाद मिलिरहेको देख्न चाहन्छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भए र अब देशको राजनीति तत्कालका लागि केपी ओलीको हातबाट बाहिर गएको छ। वर्तमानमा ओलीको कब्जामा रहेको एमाले जति नै विवादमा देखिए पनि फेरि पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी पूर्णतः नसच्चिएमा एमालेको नैतिक धरातल मात्र कमजोर हुन्छ, गणितीय हिसाबले खासै फरक पर्ने देखिँदैन। तल्लो तहसम्म संगठित कार्यकर्ता भएका कारण उसले पाउने मतमा थोरै मात्र कमी हुने देखिन्छ।

एमालेका अधिकांश सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी निकट विभिन्न गैसस, अन्य पेसागत संगठन र ठेक्कापट्टामा सामेल छन्। तिनलाई प्रतिगमन या पार्टीको बाटोसँग कुनै मतलब छैन, ती केवल आफ्ना कामको निरन्तरता चाहन्छन्। त्यसका लागि माथिको आशीर्वाद मिलिरहेको देख्न चाहन्छन्। यो प्राविधिक पाटो एमालेका लागि सुखद भए पनि लोकतन्त्र र आमूल परिवर्तनका पक्षधरहरुका लागि चाहिँ दुखद कुरो हो। किनभने बहुमत ल्याएको पार्टीमा पनि बहुमत भएको र राष्ट्रपतिले पनि ‘सफ्टकर्नर’ राखेको प्रधानमन्त्री नैतिकताले हट्दैन, हटाउने अन्य उपाय छैन। ०४६ यताको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि सचेत मतदातासँग अपेक्षा र तिनको मतको सम्मान हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रमा एउटा आदर्श मिसिएको चुट्किलाबाहेक केही हैन। @ G_Padam