ओली जो आफ्नै कारणले गए, अरूले पनि सिकून्

संसदीय व्यवस्थामा एकै जना प्रधानमन्त्रीले एउटै कार्यकालमा दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेको घटना विरलै पाइन्छ। तर केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा संसद् विघटनका परिघटना सजिलै भए। दोस्रो पटक गत जेठ ८ गते ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन्। 

यही असार २८ गते सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ। साथै अदालतको परमादेशबमोजिम सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित मात्र भएको छैन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दुई दिनको समय सीमासमेत तोकेर परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिको नामसहित किटान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पनि इतिहासमा विरलै घट्ने घटना साबित भएको छ। र, न्यायिक नजिरको कोणबाट सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दूरगामी महत्त्व राख्नेछ। 

विदितै छ, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। रिट निवेदकहरुका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसमेत राखिएको थियो। रिट निवेदकहरुको मागबमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको हो।

सोमबारको फैसला सीधा र मूर्त छ। यसले के संकेत गर्छ भने ओलीजस्तो कुनै पनि विधि, नियम र नैतिकतामा विश्वास नगर्ने शासक उम्किन सक्ने कुनै पनि कानुनी ‘लुप–होल’ अदालतले बाँकी राखिदिएको छैन। 

सर्वोच्च अदालतको यही फैसलासँगै उल्लेख्य बहुमतले दिलाएको भ्रमित महत्त्वाकांक्षासहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको ४० महिने शासनको अन्त्य भएको छ। मुलुकको विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका नाममा मत मागेर इतिहासमै बलियो ठानिएको ओली सरकार आफले उत्पन्न गरेको आन्तरिक कलह र विभाजनको भुमरीमा परेर अत्यन्त अराजक, असंवैधानिक र कमजोर भएको थियो। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन तथा सेवा प्रवाहको कोणबाट पूर्णतः असफल भएको ओली सरकार अन्ततः अदालतको आदेशबाट बर्खास्त हुन पुग्यो। 

नागरिक सर्वोच्चताको कोणबाट झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सीमालाई बेवास्ता गरेजस्तो पनि देखिन सक्छ। र, कतिपय बुँदामा फैसलाको मजबुन र भाषालाई मात्र हेर्ने हो भने अदालतको फैसला धेरै सपाट र कठोर लाग्छ। किनकि सामान्यतया अदालतका फैसला यति सीधा, सपाट र मूर्त हुँदैनन्। तर सोमबारको फैसला सीधा र मूर्त छ। यसले के संकेत गर्छ भने ओलीजस्तो कुनै पनि विधि, नियम र नैतिकतामा विश्वास नगर्ने शासक उम्किन सक्ने कुनै पनि कानुनी ‘लुप–होल’ अदालतले बाँकी राखिदिएको छैन। 

संविधान, संविधानवाद र संसदीय पद्धतिको कोणबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक प्रभुसत्तालाई नै चुनौती दिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ। तर यहाँ बिर्सनै नमिल्ने कुरा के हो भने कानुनी प्रभुसत्ता त्यतिबेलासम्म मात्र राजनीतिक प्रभुसत्ताको पछाडि लुकेको हुन्छ, जतिबेलासम्म राजनीतिक प्रभुसत्ताले संविधानबमोजिम काम गरिरहेको हुन्छ। राजनीतिक प्रभुसत्ताले जतिजति आफ्नो वैधानिकता गुमाउँदै जान्छ, कानुनी प्रभुसत्ता त्यही अनुपातमा हाबी हुँदै जान्छ। संविधानले गरेको शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्थालाई सम्झिदा त्यसैसँग जोडिएको शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थालाई बिर्सन कदापि मिल्दैन। 

जुनसुकै सीमा नाघेर भए पनि आफू प्रधानमन्त्री रहिरहने एकसूत्रीय लक्ष्य बनाएका ओलीलाई नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको थियो। राजनीतिक अराजकतालाई संसदीय पद्धतिले स्वयं नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर आफ्नो स्वार्थमा अलिकति संसद् बाधक हुनेबित्तिकै विघटन गरिदिने ओलीको अराजनीतिक निर्णयले मुलुक यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो। त्यसकारण ओलीको अराजकतालाई अनुशासनमा राख्न सर्वोच्च अदालतले गरेको सोमबारको ऐतिहासिक फैसला अत्यन्तै दुरगामी महत्त्व राख्ने असाधारण फैसला मान्न सकिन्छ। 

अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री त अनिवार्य रुपमा बर्खास्त भएका छन् भने राष्ट्रपतिप्रति पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। अदालतको फैसलाप्रति राष्ट्रपति कार्यालय पनि जवाफदेही हुनैपर्छ।   

सर्वोच्चको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र जारी भएको होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि हो। किनकि प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई कुनै सोचविचार नै नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समर्थन गर्दै आएकी थिइन्। अदालतले एकै पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आदेश जारी गरेर उनीहरुको कदमलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्नु आफैंमा अर्को विरल कोटीको घटना हो। अदालतको आदेशले प्रधानमन्त्री त अनिवार्य रुपमा बर्खास्त भएका छन् भने राष्ट्रपतिप्रति पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। अदालतको फैसलाप्रति राष्ट्रपति कार्यालय पनि जवाफदेही हुनैपर्छ।   

यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशले ओलीलाई थप खुराफाती र अराजनीतिक कार्ड खेल्न नमिल्ने गरी मुख्य चारवटा फैसला गरिदिएको छ। पहिलो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर असंवैधानिक रुपमा गरिएको संसदको विघटन बदर भएर पुनःस्थापना भएको छ। दोस्रो, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अनिवार्य नियुक्ति गरिएको छ। तेस्रो, सात दिनको समयसीमाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ। चौथो, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बन्ने सरकारका लागि कुनै पनि सांसदलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने छैन।

अदालतले उल्लिखित चार किल्लामा कैद गरेर आएको फैसलाले ओलीलाई थप चटपटाउन सक्ने ठाउँ छोडिदिएको छैन। झन्डै दुई तिहाइको बहुमतबाट जति सान र मानका साथ ओलीको उदय भएको थियो, त्यति नै अपमान र अमर्यादित ढंगले ओली शासनको अन्त्य भएको छ। र, अदालतको यो फैसला सुदूर भविष्यसम्म स्मरणमा आइरहनेछ।   

ओलीलाई नेपाली जनताले ४० महिनाअघि पाँच वर्षका लागि मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी दिएका थिए। मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउन उनलाई जत्तिको स्वर्णिम अवसर कार्यकारी प्रमुखलाई विरलै मात्र आउने गर्छ। तर ओली शासनसत्ताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भुलेर संविधान मिच्न र राष्ट्रपतिलाई समेत विवादित बनाउन सक्रिय रहे। यस्तै तिकडमबाज, षड्यन्त्र र छलछाम त ओलीको पर्याय नै बन्न पुग्याे उनकाे कार्यकालमा। उनका यस्तै क्रियाकलापले अन्ततः पदच्यूतको बाटोमा पुर्‍याइदिएको छ। लोकतन्त्रमा जनमतबाटै सत्तामा पुग्ने हो। सत्तामा पुगेर स्वेच्छाचारी गर्न थालेपछि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि एक दिन गलहत्ति नै पर्ने दृष्टान्त ओली पतनले दिएको छ। उनको बहिर्गमनसँगै अबको राजनीतिक नेतृत्वले सिक्नुपर्नेछ– सत्ता र शक्ति भनेको संविधान मिच्ने, दम्भ देखाउने र मनपरीतन्त्र गर्ने ठाउँ होइन।