काठमाडौं– नेकपा एमालेमा पार्टी पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाहीहरु स्वतः बदर गर्ने निर्णय भएको छ। एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले आइतबार यस्तो सहमति गरेको हो।
योसँगै एमालेका सबै पार्टी संरचना २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुग्ने निर्णय गरिएको पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते एमाले ब्युँताएको थियो। सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।’
यसैगरी सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमा रहने नेताहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै कार्यदलले नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेतालाई सोही कमिटीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेताहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनयन गरिने भएको छ।
एमाले कार्यदलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
एमाले कार्यदलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलले पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिमा भनिएको छ, ‘यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ।’
पार्टी, संसदीय दल जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। यसका लागि एकतावद्ध भइ आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई कार्यदलले आह्वान गरेको छ। कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिवसँग अनुरोध गरिने भउको छ।