प्रहरी ऐन बनाउन विदेशी घुसपैठ !

काठमाडौं- संघीय प्रहरीको ऐनको मस्यौदा नबन्दै प्रदेश-२ सरकारले ३१ जेठमा आफ्नो प्रदेशको प्रहरीका लागि विधेयकको मस्यौदा पारित गर्‍यो । त्यस मस्यौदामा ५० प्रतिशत महिला प्रहरी राख्ने प्रावधान छ । 

जबकि, अहिले नै नेपाल प्रहरीमा आठ दशमलव एक प्रतिशत महिलाको संख्या पुर्‍याउन हम्मे परिरहेको छ । कसरी आयो त प्रदेश-२ मा ५० प्रतिशत महिला प्रहरी नियुक्ति गर्ने प्रावधान ? जानकारहरू भन्छन्, 'ऐनको मस्यौदा बनाउन विदेशी चलखेलको परिणाम हो यो ।'

उनीहरूका अनुसार अहिलेको प्रहरीको भौतिक/सांगठनिक संरचना पूर्ण रूपमा महिला मैत्री छैन । र, यही संरचनामा कुनै प्रदेशमा आधा महिला भर्ना लिनु र उनीहरूलाई परिचालन गर्नु फलामको चिउरा चपाएसरह हुने जानकारहरूको भनाइ छ । 

नेपाल प्रहरीका लागि तीन वटा ऐन निर्माणमा भइरहेको विदेशी चलखेलप्रति केन्द्रमै तीव्र असन्तुष्टी प्रकट भइरहेको छ । प्रदेश-२ को कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अमेरिकी लगानीको एसिया फाउन्डेसनलाई प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाउन जिम्मा दिएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायको कानुन मस्यौदामा त्यसरी विदेशी संस्थालाई संलग्न गराउनु आपत्तिजनक रहेको प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयले तयार पारेका नेपाल प्रहरीसम्बन्धी तीन वटा ऐनको मस्यौदा पनि सोही संस्थाले तयार पारिदिएको प्रहरी अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । 

ती मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित गरिए संगठनको संरचना नै ध्वस्त हुने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन, प्रादेशिक प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी तथा संघीय प्रहरीको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

संघीय र प्रदेश प्रहरीबीच सम्बन्ध टुट्ने गरी ऐन आउँदा संगठन लथालिंग हुने अधिकारीहरूको दाबी छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदालाई बेवास्ता गर्दै बाह्य स्रोत परिचालन गरेर गृहले अर्कै मस्यौदा तयार पारेको अधिकारीहरूको आरोप छ । 

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्री भने विधेयकको मस्यौदाका लागि गृहले सुझाव मागेको र सोहीअनुसार सुझाव मात्र पठाइएको दाबी गर्छन् । 'विधेयकको मस्यौदामा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच कुनै विवाद छैन,' उनी भन्छन् । 

अन्य अधिकारीहरू भने हरेक प्रदेशमा अलग-अलग प्रहरी राख्दा समन्वयको पाटो कमजोर हुने र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्ने बताउँछन् । कतिपय अधिकारी केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा प्रदेश प्रहरी रहने प्रावधान नै उपयुक्त हुने बुझाइमा देखिन्छन् । 

करिब ७५ हजारको जनशक्ति रहेको प्रहरीलाई केन्द्रसँगको 'चेन अफ कमान्ड'बाट निकालेर प्रादेशिक संरचनामा खुम्च्याउनु उपयुक्त नहुने अधिकांश अधिकारीहरूको राय देखिन्छ । प्रदेश मातहतमा जानुपर्ने कुरामा निजामति कर्मचारीमै असन्तुष्टी रहेको सन्दर्भमा प्रहरीलाई जबर्जस्ती ठेलेर पुर्‍याउनु गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

प्रदेश मातहतमा जान नचाहने प्रहरीका हकमा ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रशासनलाई बलियो र प्रहरीलाई कमजोर बनाउने चलखेल गृह मन्त्रालयले नै गरिरहेको अधिकारीहरूको आरोप छ । 

यस्ता ऐनहरूका मस्यौदा बनेपछि व्यापक छलफलमा लगेर मात्र संसदीय समितिमा पुर्‍याउनुपर्ने अभ्यास छ । तर, प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षकहरूलाई पनि विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र सुझावका लागि दिइएको छैन । 

'मैले त प्रहरीको हितमा बोल्नै छाडिदिएँ, प्रहरीको नेतृत्वलाई नै यति गम्भीर विषयमा चासो देखिँदैन,' एक पूर्वमहानिरीक्षक भन्छन्, 'व्यापक छलफल नै नगराई ऐन पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने दुर्भाग्य हुनेछ ।'

प्रदेश सरकारहरू आफू मातहतको प्रहरीलाई स्वायत्त बनाउन चाहन्छन् । प्रदेश-२ ले केन्द्रभन्दा पहिले नै प्रहरी ऐन निर्माणको हतारो देखाउनुको कारण पनि त्यही हो । संघीय गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय भने अझै नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवासम्ममा हालसम्म रहेको लगाम गुमाउन चाहिरहेका छैनन् । 

प्रहरीमा २७ वर्षदेखि कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको हद पनि अहिले कानुन निर्माणमा देखिएको एक मुख्य विवाद हो । अधिकांश प्रहरी अधिकारी उक्त प्रावधान हटाउनैपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरू प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)भन्दा माथिल्लो दर्जाका लागि पदावधि र त्यसबाहेकको परिस्थितिमा ५८ वर्षे उमेरको हद मात्र कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

नयाँ आउने ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको हद कायम रहन्छ या हट्छ भन्ने कुरामा अधिकांश प्रहरी अधिकृतको चासो देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले यसबारे केही नबोल्न विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसले पनि यसमा बढी चासो र विवाद निम्त्याएको पाइन्छ ।