काठमाडौं- नवलपुरको देवचुली नगरपालिका-१० का २४ वर्षीय अविरल लुइटेलले ३ वर्षको कडा मेहनेतपछि सन् २०१९ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरे। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि कोरिया जान पाइने र राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको अपेक्षा थियो। यो उनको जीवनमा खुशी थप्ने एउटा खुट्किलो थियो।
‘ईपीएस परीक्षा पास गरेपछि मेरो भुईमा खुट्टै थिएनन्। परिवारलाई सहयोग गर्न सकिने र आर्थिक स्थिति पनि सुधार हुने ठूलो अपेक्षा थियो। केही सपना पनि बुनेको थिएँ,’ उनले खुशीका ती दिन सम्झिए।
तर, उनले सोचेजस्तो भएन। कोरिया भाषा परीक्षाको परिणामले खुशी बनाएको उनलाई यतिबेला भने निराश बनाएको छ। ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरेको ३ वर्ष बित्नैलाग्दा समेत कोरिया जान नपाएपछि उनमा निराशा थपिएको हो।
‘अत्यास नै लागिसक्यो, जानै पो नपाइने हो कि! अब त कोरिया जाने सपना पनि लगभग सकिएको जस्तो लाग्न थालेको छ,’ उनले निराशा पोखे, 'आजकल गाउँघरमा भाषा परीक्षा पास भएको भन्ने कुरासमेत पत्याउन छाडेका छन्।'
कोरिया जाने चक्करमा उनले करिब ५ लाख खर्च गरिसके। ६ वर्षको समय पनि गयो। ‘कोरिया जान पाइने भइयो भनेर अन्य सीप सिक्न तिर पनि लागिएन, अरु काम पनि गरिएन। अन्य देश पनि गइएन। अहिले न सीप छ, न त कोरिया नै पुगियो,’ उनले दुखेसो पोखे।
अविरल मात्रै होइन, नवलपरासीकै नारायण पाण्डे पनि ईपीएस पास गरेर रोस्टरमा परे पनि अझैसम्म दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन्। २०१९ मा ईपीएस पास गरेका उनी तीन वर्षदेखि कोरिया जाने आशैआशमा दिन बिताइरहेका छन्। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएको एक वर्षपछि उनको नाम रोस्टरमा चढेको थियो। अहिले पनि उनको नाम रोस्टरमा छ।
सामान्यतया रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ। तर कोरियाले नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया रोकेको डेढ वर्ष भइसक्यो। 'कोरोनाकालमै म्याद सकिएका पनि थुप्रै कामदार छन्। सामान्य परिस्थिति भइदिएको भए यतिखेर उनी कोरियाको कुनै उद्योगमा काम गरिरहेको हुन्थेँ होला। नेपालमा भएको खर्च जति केही महिनामै कमाइसक्थेँ होला,' उनले भने।
कोरिया जाने सपना बुनेर हिँडेको ५ वर्ष भयो। यो अवधिमा ४ लाखभन्दा धेरै खर्च गरिसके। ‘अब फेरि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भयो भने मेरो समय बर्बाद हुन्छ। पैसा डुब्छ। मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ,’ उनले भने।
कोरियाले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूची राखेर कामदार नलैजाँदा १२ हजार युवा अन्योलमा परेका छन्। ईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ५ हजार, पुनः कोरिया जाने प्रतीक्षामा बसेका ३ हजार र रोस्टरमा रहेका ४ हजार गरी १२ हजार युवा यतिखेर छटपटीमा छन्।
२०७६ सालको फागुनदेखि कामदार कोरिया जान पाएका छैनन्। कोरियाले नियमित रूपमा कामदार लिएको भए सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा परेकासहित १२ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका हुन्थे। कोरिया रोजगारीका लागि रोस्टरमा परेकाहरूले प्रत्येक तीन महिनामा रोस्टर नवीकरणका लागि निवेदन दिँदै आएका छन्। रोस्टर नवीकरणका लागि आवेदन दिइराख्नुपर्ने भएकाले इपिएस शाखा आइरहनुपर्ने भएकाले युवाहरूलाई सास्ती थपिएको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी गर्नुभन्दा एक महिनाअगाडि २०७६ फागुन २१ देखि नै नेपालले एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च देखिन थालेपछि गत सेप्टेम्बरतिर कोरियाले नेपाललाई अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा राखेको छ।
खाडीका देशले नेपालबाट कामदार लगिरहेका छन्। कोरियाले पनि अन्य मुलुकबाट कामदार लगेकै छ। कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल नगर्दा आफूहरूको रोजगारी अनिश्चित बनेको कोरिया जान नपाएका युवाको गुनासो छ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत (ईपीएस) शाखाका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित हुँदैन। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत ईपीएस शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमका अनुसार कोरियाको रोजगार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन कोरियाली पक्षसँग नियमित समन्वय भइरहेको दाबी गरे।
‘कामदारहरू अप्ठेरोमा परेका छन्। रोस्टरको अवधि र भिसाको म्याद थप गर्न पहल भइरहेको छ। रोस्टरमा परेका धेरै जनाको म्याद सकिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरियाली पक्ष अहिले कोरोनाको कारण कामदार लैजान सकारात्मक देखिएको छैन।’ उनले उच्च तहमा संवाद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको पनि जानकारी दिए।
कोरियाले फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनाम र कम्बोडियामा काम गरी फर्कएका कामदार लगिरहेको छ। नेपालबाट भने कोरिया पुगेर फर्किएका र पुनः कोरिया जाने प्रतीक्षामा बसेका करिब ३ हजार कामदारलाई पनि लगेको छैन।
कोरियामा काम गरी फर्केकाहरूलाई पुरानै रोजगारदाताले पुनः लैजान चाहे लैजान सक्ने व्यवस्था छ। तर धेरैजसो कामदारको भिसा आएर पनि रद्द भइरहेको छ।
हाल कोरियामा ६७ हजार नेपाली कार्यरत छन्। नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि ईपीएसमार्फत सन् २००८ मा कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो। सन् २०२० मा १२ हजार ९ जना नेपाली कामदार लिने घोषणा गरेको थियो।
भिडियो: