बजेटमा कन्जुस्याइँ, २ अर्बको आयोजनाका लागि ३५ करोड प्रस्ताव

सुर्खेत- विगत ३ वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशले खेलकुदको महाकुम्भ अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने सपना देखेको छ।

यो महाकुम्भ सफल पार्न कर्णाली प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायहरु हौसिएका छन्। पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न प्रदेश सरकार जति लालायित छ। त्योभन्दा दोबर उत्साहित छन् कर्णालीका खेलाडी र खेलकुद प्रेमीहरु। दुर्भाग्य, कर्णालीमा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधारको अभाव छ। प्रदेशमा कुनै पनि खेलका लागि गतिलो रंगशाला छैन। प्रदेश र जिल्लास्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरु धुलाम्य मैदानमा हुँदै आएका छन्। खेलाडीलाई खुलाचौर र धुलोमै अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यस्तो अवस्थामा कर्णालीमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न सहज छैन। तर पनि प्रदेश सरकार प्रतियोगिता गरेरै छोड्ने पक्षमा छ। प्रतियोगिताको गर्नुअघि सरकारले गतिलो रंगशाला निर्माण गर्नुपर्ने छ। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ।

प्रतियोगिताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि साउनभित्रै टेन्डर हुनेछ।

२०७५ सालमा संघीय सरकारले घोषणा गरेको यो आयोजनालाई असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। प्रतियोगिता गर्न अबको तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८० भित्रै रंगशाला तयार भइसक्नुपर्छ। जसका लागि पर्याप्त बजेट र काममा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आयोजनाका लागि बजेट बिनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरेको छ।

डीपीआरअनुसार प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्न कुल दुई अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ। तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ७० करोड बजेट बिनियोजना गर्नुपर्दछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड बजेट मात्रै प्रस्ताव गरेको छ। ‘हामीले कम्तीमा ६० करोड बजेट माग गरेका थियौं, मन्त्रालयले ३५ करोड मात्रै प्रस्ताव भएको छ’ कर्णाली प्रदेश खेलकुद् परिषद्का सदस्य सचिव विश्वमित्र सन्ज्यालले भने, ‘बजेट पर्याप्त नभए पनि आयोजना सुरु गर्नै पर्ने बाध्यता छ।’

सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ। दशौं राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। प्रतियोगिताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि साउनभित्रै टेन्डर हुनेछ। ‘रंगशालाको मास्टर प्लान फाइनल अवस्थामा छ, असार वा साउनको पहिलो हप्ताभित्र टेन्डर गरिसक्छौं’ उनले भने, ‘दुई वर्षभित्र प्रादेशिक रंगशाला निर्माण भइसक्छ।’

वीरेन्द्रनगरको कुइनेपानी अगाडिको ९ बिघा क्षेत्रफलमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिने छ। झण्डै १० हजार दर्शक अट्ने गरी रंगशाला निर्माण गरिने छ। रंगशालाभित्र १० हजार दर्शक अड्ने स्टेडियम, फुटबल मैदान र एथलेक्टिस ट्र्याक, स्वीमिङ पुल, १५ सय दर्शक अट्ने कबर्ड हल, ह्याण्ड बल, बास्केट बललगायतका खेलका आउटडोर पूर्वाधारहरु निर्माण गरिने छ। पूर्व र दक्षिणतर्फ व्यवसायिक प्रयोजनका लागि १२० वटा सटरहरु राखिने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गर्न मिल्ने गरी रंगशाला निर्माण गरिने छ।

बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो

आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कुल ५९ करोड बजेट बिनियोजना गरेको छ। त्यसमध्ये पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा वीरेन्द्रनगरको प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि ३५ करोड र एक जिल्ला, एक रंगशाला निर्माणका लागि १० वटै जिल्लामा एक–एक करोड प्रस्ताव गरिएको छ।

पछिल्लो तीन वर्षमा कर्णालीबाट २२ करोड बजेट फ्रिज गएको छ। खेलकुद्को पूर्वाधार निर्माणका लागि संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको २२ करोड बजेट फ्रिज गएको हो।

तर सरोकारवाला निकायले भने यसलाई कामचलाउ बजेट भनेर टिप्पणी गरेका छन्। ‘झट्ट हेर्दा ५९ करोड बजेट पर्याप्त जस्तो देखिन्छ तर राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगिताको पूर्वाधार निर्माणका लागि यो पर्याप्त होइन’ कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका महासचिव गणेशकुमार कार्की भन्छन्, ‘सम्पूर्ण बजेट पूर्वाधार निर्माणमा खर्चे पनि यो कामचलाउ मात्रै हुन्छ।’

आवश्यक मापदण्ड र दीर्घकालीन योजनासहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पर्याप्त नभएको उनको टिप्पणी छ। ‘राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिताका लागि कर्णालीमा एउटा खेलको लागि पनि पूर्वाधार छैन’ उनी भन्छन्, ‘एउटा मात्रै बहुउपयोगी रंगाशाला बनाउन अर्बाै बजेट चाहिन्छ।’ राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगिता कोशेढुङ्गा भएको भन्दै उनले प्रतियोगिताका लागि बनाइने हरेक संरचना दीर्घकालीन प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने गरी निर्माण गरिनुपर्ने बताए। 

यस्तै जिल्ला खेलकुद् विकास समिति सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रकुमार गिरीले पनि दशौं राष्ट्रिय खेलकुद् प्रतियोगिताको लागि बजेट पर्याप्त नभएको बताउँछन्। ‘अबको तीन वर्षभित्र सबै पूर्वाधारहरु निर्माण भइसक्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटले प्रदेश रंगशाला त बनाउन सकिएला तर अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिदैन।’

२२ करोड बजेट फ्रिज

यसैबीच पछिल्लो तीन वर्षमा कर्णालीबाट २२ करोड बजेट फ्रिज गएको छ। खेलकुद्को पूर्वाधार निर्माणका लागि संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको २२ करोड बजेट फ्रिज गएको हो। जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको मात्रै १५ करोड ४० लाख बजेट फ्रिज गएको छ। ढिला गरी खेलकुद परिषद् गठन हुनु, समयमै अख्तियारी नपाउनु र कोरोना महामारी कारण बजेट कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारणले बजेट फ्रिज भएको हो।

चालू आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला, हुम्लामा हाइअल्टिच्यूड रंगशाला, जुम्लामा हाइअल्टिच्युड तालिम केन्द्र, कालिकोटको रास्कोटमा रंगशाला, हुम्लाको सिमकोटस्थितमा प्रादेशिक हाइअल्टिच्युड रंगशालाका रुपमा विकास गर्ने योजना थियो। तर चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि आयोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनन्।