'भविष्यमा विश्वासको मत नपाउने भनेर पहिले नै घोषणा गर्ने राष्ट्रपति को हुन्?

प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा सरकारका पक्षबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ताज्यूले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाललगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्दै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको कागजातको कुरो उठाउनु भएको छ। तर राष्ट्रपतिले उहाँको दाबी नपुग्ने भन्दै उक्त दाबी खारेज गर्नुभएको थियो। 

यहाँ मुख्य कुरा को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने होइन, मुख्य कुरा त संविधानको व्याख्याबारे छ। संसदको भूमिकाको प्रश्न छ। संसद् मर्नु हुँदैन, आफैँ मरेको अवस्थामा बाहेक त्यसलाई मार्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलास छ। यहाँ संवैधानिक व्याख्या हुन्छ भनेर नै हामी आएका हौं। 

महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने दुवै जनाको दाबी खारेज गर्नु राष्ट्रपतीय अधिकार भएको भन्दै खारेजीको पक्षमा बहस गर्नुभयो। यो विषयमा संवैधानिक व्याख्या हुन्छ भनेर नै रिट निवेदन दर्ता गराउन लाग्ने ५ हजार तिरेर आएको हुँ। 

महान्यायाधिवक्ताले कागज जाँचको विषयमा बहस गर्दै लामो समय लिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिपतिको कार्यालयमा जाने कागजको निश्चित फर्म्याट छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले के-के कागज जाँच्छ भन्ने कुरो महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन। देउवासहित १४६ जनाले हस्ताक्षर दिँदा हामी हौँ भनेर कसैले माथि कसैले तल गर्नुभएको हो। विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। यो संसद्को क्षेत्राधिकार हो। उसैले मतदानमार्फत् जाँच्ने हो। भविष्यमा विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पहिले नै हेर्ने राष्ट्रपति को हो? दावी पेस भइसकेपछि त प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर विश्वासको मतका लागि पठाउनुपर्ने हो नि! संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्ने व्यक्तिले भविष्यमा विश्वासको मत पाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश जारी गर्दा दलीय भूमिका सकिने चिन्ता गरिएको बहसमा सुनियो। देउवाको पक्षमा हस्ताक्षरहरू पनि सबै दलकै हुन् क्यारे। संविधानको धारा ७६(५) का लागि उहाँहरुलाई ह्विप जारी त भएको छैन। न संसद् बसेर निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले म सरकार बनाउदिनँ भनेपछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने कि नपर्ने? अझ प्रधानमन्त्रीले त अर्को सरकार बनाउन सहयोग हुनुपर्छ नि! 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने अनि राजीनामा पनि नदिने? उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष झगडाको निवेदन पेस गर्ने कि विश्वासको मत लिनुपर्ने? उहाँ पहिले नै मागदाबी गर्न पुग्नु भयो नि? त्यो पनि रिट निवेदक पक्ष जानुभन्दा पनि अघि नै! अनि अहिले आएर तिमीहरु भन्दा दाबी लिएर म पहिले गएँ भन्ने फजुल तर्क गर्ने? 

राष्ट्रपतिकोमा जानलाई त प्रधानमन्त्रीलाई जति बेला पनि सजिलो छ। माधव नेपालजीहरुले हस्ताक्षर गरेको आधारमा संसदको आत्महत्या हुन्छ? सांसदले फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्न पाउनुपर्छ। संसदमा आफू पनि नजाने अरुलाई पनि जान नदिने? 

हिजो त धेरैले केपी ओलीलाई भोट दिएका हुन्। ओलिको पार्टी त काङ्ग्रेस आईको जस्तो हुने भयो। यो मुद्दामा ओलीले दावी संसदमा गर्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने देउवा मात्रै हुन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२ र ३ बाट पनि सरकार नबनेपछि जाने उपधारा ५ मा नै हो। विश्वासको मत म पाउदिनँ भनी सकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु कहाँसम्मको नैतिकता हो प्रधानमन्त्री ओलीको? र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो, त्यही मान्ने राष्ट्रपति नै संसारको कमजोर राष्ट्रपति हो। 

(प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले गरेको बहसमा आधारित)