भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोसिएपछि तीन सयको भीडले तोडफोड गर्‍यो बेलका नपा

बेलका (उदयपुर)- असार १६ गते करिव ३ सयको एउटा भीड उदयपुरको बेलका नगरपालिका कार्यालय परिसर प्रवेश गर्‍यो। ऐलानी जग्गालाई कबुलियन वन बनाउने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध आन्दोलित बनेका बेलका-३ का स्थानीयबासीले नगरपालिका कार्यालय घेरे। 

कार्यालय परिसरको सभाहलमा नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाको उपस्थितिमा कार्यक्रम चलिरहेको थियो। त्यहाँ प्रवेश गरेको भीडले ढुङ्गामुडा प्रहार गर्न थाल्यो। सभाहल केही बेरमै क्षतविक्षत भयो।  विरोधप्रदर्शन गर्न जाँदा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी १० राउण्ड हवाई फायर र २५ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। 

वर्षैदेखि भोगचलन गर्दै आएका बेलका नगरपालिका-३ का १ हजार ३ सय घरपरिवार अहिले मध्य बर्खाको समयमा खेतीपाती र बनिबुतो छाडेर आन्दोलनमा छन्। बेलका नगरपालिका-३ शुक्रबारेका नविन राईले दुई दशकदेखि १ विगाहा ६ कठ्ठा जमिन भोगचलन गरिरहेको बताए। वर्षैदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई राज्यले कवुलियत वन बनाउने निर्णय गरेपछि जमिन खोसिने र उनीसहित सयौं सर्वसाधारण सडकमा आइपुग्ने पक्का छ। राईको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाएर सर्वसाधारण अहिले आन्दोलित बनेका  छन्। 

संघीय सरकारको २०७८ जेठ ६ गतेको बैठकले बेलका-३ को  १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा कबुलियत वन बनाउने निर्णय गरेको थियो। ऐलानी जग्गामा करिव १३ सय घर परिवारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा एमाले निकट नेताको व्यावसायिक फर्मलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका-३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७६.२३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो। लिजमा दिएको मध्ये बराह हर्वल निलहरि काफ्लेको कम्पनी हो। 

को हुन निलहरि?

एमाले नेता महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री भएपछि निलहरि काफ्ले विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बने। काफ्ले मिल्सको अध्यक्ष बनेपछि सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर हिस्सा बिक्री गरेर ३८ प्रतिशतमा झारे। विराटनगर जुट मिल्स थप धरासायी बनाएका उनी अहिले हर्वल उत्पादनमा लागेका छन्। बेलका-३ शुक्रबारे बजार व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावमा पारेमा केही वर्षयता उनले हर्वल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरे। ६ कठ्ठा जमिनको वार्षिक १० हजार रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा २०७५ सालमा लिजमा लिए। 

उद्योग स्थापनापछि स्थानीयलाई ‘लेमनग्रास’ रोप्न लगाए। प्रतिकठ्ठा १ लिटर हर्वल उत्पादन हुने र प्रति लिटर १ हजार दिने काफ्लेले प्रलोभन देखाएर बजार व्यवस्थापन समितिको ६ कठ्ठा जग्गा लिजमा लिएको संघर्ष समितिका सदस्य टेकबहादुर भट्टराईले बताए। स्थानीयबासीले लेमन ग्रास लगाए। तर, १० कठ्ठामा ३ लिटर मात्रै उत्पादन भएपछि काफ्लेले ठगेको पत्ता लागेको भट्टराईले बताए। पछिल्लो समय काफ्लेको गुण्डागर्दी बढ्दै गएको भट्टराईको भनाई छ। 

कवुलियत वन बनाउने निर्णय खारेजीको माग

कबुलियत वन खारेज सघर्ष समितिका संयोजक राईले राज्यले एकलौटी ढंगबाट मानव बस्ती हटाएर जबरजस्ती आफूहरूलाई हटाउन खोजेकाले आन्दोलित बनेको बताए। 

कबुलियत वन खारेज, बेलका ३ मा रहेको निलहरि काफ्लेको बराह हर्बल उद्योग तत्काल हटाउनुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहेको उनको भनाइ छ। कबुलियत वनको निर्णयबाट बेलका नगरपालिका २, ३, ८ र ९ वडाका स्थानीयबासी प्रभावित हुनेछन्।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए। बस्ती हटाएर कबुलियत वन बनाउने कुरामा बेलका नगरपालिका बिपक्षमा रहेको उनले बताए। 

नगरसभामा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णायको विरुद्धमा निर्णय गरेको उनले बताए। संघीय सरकारलाई सम्झौता नगर्न दबाव दिएको थापाले बताए।  'नगरपालिकाले कुनै पनि हालतमा स्थानीयको घरबास उठ्ने गरि कबुलियत वन बनाउन दिने छैनौं', उनले भने।