८०५ प्रतिशतले बढ्यो असारे खर्च, एकै दिन १४ अर्ब रुपैयाँसम्म

काठमाडौं– आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने परम्पराले चालू आथिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ। सरकारको ढुकुटीबाट असार १० गतेयता दैनिक खर्च ह्वात्तै बढिरहेको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबार सरकारले १३ अर्ब ८६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको छ।  यसमा ८ अर्ब २१ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको चालू र ९५ करोड १८ लाख पुँजीगत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा सरकारले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च असार १ गतेको तुलनामा  ८०५.५८ प्रतिशत बढी हो।  सरकारले असार १ गते १ अर्ब ५३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो महालेखाको कार्यालयको तथ्यांक छ। त्यस दिन चालूतर्फ १ अर्ब १५ करोड २१ लाख र पुँजीगततर्फ ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ असार १ गते सरकारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको थिएन। 

खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै 
सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै छ। आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासमा ३०–३० र चौथो त्रैमासमा २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने प्रावधान भए पनि सरकारको खर्चको प्रवृत्ति भने असारमा एकमुष्ट गर्ने परम्परा छ।  सरकारले बुधबारसम्म पुँजीगत खर्च ४५.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने कुल खर्च ६७.७१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। गत असार १ गतेसम्ममा संघीय सरकारले ६२.२८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। 

असार अन्तिम साता ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काममा गुणस्तरीय नहुने अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसलाई रोक्न पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा कार्यविधि परिवर्तन गरिए पनि प्रवृत्ति उस्तै छ।’  असारे बजेट विकासका काम झारा टार्नका लागि मात्र खर्च हुन्छ। यस्तै ठेकेदारको ध्यान बजेट खर्चमा मात्र केन्द्रित रहँदा देश विकासका काम दिगो र भरपर्दो नहुने अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘असारे बजेट खर्च रोक्न स्थानीय तहदेखि संवेदनशील हुनैपर्छ।’ 

तरलता अभाव हट्दै 

दैनिक खर्च बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुरु भएको तरलता अभावको समस्या बिस्तारै हटेको छ। केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तरलता कम हुन थालेपछि उनीहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए। दैनिक औसत १० अर्ब हाराहारीमा सरकारको खर्च हुन थालेपछि तरलता अभाव टरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि पछिल्लो समयमा बजारमा तरलता अभाव कम हुन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार गत सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बाहेक २० अर्ब रुपैयाँ छ।

सरकारको खर्च बढ्न थालेपछि बजारमा देखिएको समस्या बिस्तारै हट्न थालेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रवक्ता अनिल शर्मा बताृउँछन्।  राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ पनि पछिल्लो समयमा बजारमा तरलता अभाव कम हुन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार गत सोमबारसम्म राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बाहेक २० अर्ब रुपैयाँ छ। तर सरकारले खर्चमा गरेको वर्षसँगै तरलता अभाव हट्दै जानेछ। 

बजारमा तरलता बढ्दै गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशतको एसएलएफ सुविधा भने उपभोग गरिरहेका छन्। स्थायी तरलता सुविधा ५ प्रतिशतमा बैंकहरुले लिन पाउनेछन् सात दिनको मात्र हुनेछ। सात दिनमा बजारमा तरलता अभावको समस्या हट्ने सोचका साथ बैंकहरुले एसएलएफको प्रयोग गरिरहेका छन्। केही बैंकहरुले दीर्घकालीन लगानीका लागि पनि एसएलएफ सुविधा उपभोग गरेका छन् भने कोहीले तत्कालीन अवस्थामा सीआरआर र सीसीडी अनुपात मिलाउन यस्तो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्। 

वाणिज्य बैंकहरुले ३ प्रतिशत सीआरआर र ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सीआरआर र सीसीडी अनुपात कम हुँदै गएपछि बैंकहरुले त्यसलाई मिलाउन एसएलएफ लिएका हुन्।  बैंकहरुले असार ६ गते सबैभन्दा धेरै २८ अर्ब २० करोड एसएलएफको प्रयोग गरेका थिए भने गत मंगलबार राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफको उपयोग गरेका थिए।