काठमाडौं ‐ विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ) रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने भएको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले सो ऋण दिन लागेको हो।
सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे। सो सहयोगले कर र भन्सार प्रणाली, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, वातावरणीय नियमन र ऋण व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा थप सुधार गरी नेपालको आर्थिक थप मजबुत बनाउन र हरित पुनर्निर्माणमा टेवा पुर्याउने अर्थसचिव ढुंगानाले बताए।
आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारलाई सघाउनेछ।
बजेटरी सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार आयोजना तथा आर्थिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा परिचालन हुने पनि ढुंगानाको भनाइ थियो। आर्थिक वृद्धि, पुनरुत्थान तथा उत्थानशीलताका लागि विकास नीति सहयोग सम्बन्धित पहिलो चरणको सहयोगले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण तथा व्यवसाय वृद्धितर्फ लक्षित सुधारलाई सघाउनेछ।
यस क्षेत्रमा गरिने सुधारका कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा, अन्तर–सरकारी संरचना लगायत व्यवसायहरूको पुँजीमा पहुँच आदि विषयमा समेत विशेष ध्यान दिने विश्व बैंकले दावी गरेको छ। त्यस्तै यो सहयोगले यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। प्रस्तुत सहयोग बजेटरी सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ।
‘कोभिड–१९ को महामारीका बेला तथा त्यसपछि पनि आयोजनाले नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ, जुन् समावेशी, रोजगारीप्रवद्र्धक तथा पर्यावरणीय रूपमा दिगो हुनेछ’, माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने।