वाणिज्य बैंक १० वटामा झार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ

नेपाली जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छन्। स्वास्थ्य समस्या ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा छ। कोरोनासँग जुध्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र खोप ल्याउन सहज हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। त्यस्तै भोकमरीबाट पनि नागरिकलाई बचाउनुपर्ने अवस्था छ। जनता बचाउनकै लागि आर्थिक क्रियाकलाप नबढाई सुखै छैन। आर्थिक क्रियाकलाप स्वचालित रूपमा सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुग्धजन्य पदार्थ दैनिक उपभोग्य सामान सहज भए मात्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन सक्छ। त्यसैले सरकारले यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी सहुलियत दिनुपर्छ। भारतबाट तरकारी तथा फलफूल पर्याप्त आयात भइरहेका छन्। नेपालमै उत्पादन भएका तरकारी र फलफूलको भने बजार नपाएर कुहिएका छन्। देशका विभिन्न भागमा जारी निषेध आदेशका कारण आन्तरिक उत्पादनको खपत बढ्न सकेको छैन।

नेपालका नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले भारतबाट तरकारी फलफूल नल्याएमा के होला? भन्ने सोचेर आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउनुपर्छ। निषेध आदेश वा लकडाउन भए पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर त्यस्ता उत्पादन जनताको हातसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बजेटमा आएको राहतका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति चाहिएको छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिले केही विषयमा सहुलियत दिए पनि  पहुँच हुनेले मात्र पाए। पहुँच नहुनेले चाहिँ सहुलियत पाउन सकेनन्। जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य बनाउन ठूलो मद्दत गर्न सकेन। 

बजेटमा आएको राहतका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति चाहिएको छ। गत वर्षको मौद्रिक नीतिले केही विषयमा सहुलियत दिए पनि  पहुँच हुनेले मात्र पाए। पहुँच नहुनेले चाहिँ सहुलियत पाउन सकेनन्। जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य बनाउन ठूलो मद्दत गर्न सकेन।

आगामी वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले भने आवश्यकताअनुसार मात्र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। ब्याजदर छुट पनि आवश्यक भएका उद्योगी व्यापारीलाई मात्र दिनुपर्छ। आवश्यक नभएकाले सहुलियतको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। जस्तै– अहिले आयात गरेर कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ब्याजमा छुट दिनु पर्दैन। नेपालमै खाद्य उद्योग सञ्चालन गरेकालाई पनि ब्याज छुट दिनुपर्दैन किनकि उनीहरुको व्यापार व्यवसाय चलिरहेकै छ। 

सबैभन्दा ब्याजमा छुट दिनुपर्ने क्षेत्र हो होटल, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसाय हो। उनीहरुको व्यवसाय ठप्प छ। केही उद्योग र व्यापारमा सहुलियत आवश्यक छ। उद्योगी व्यापारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर काम गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगलाई कस्तो छुट आवश्यक छ भन्ने कुराको राम्रो जानकारी हुन्छ। त्यसैले सहुलियत र छुटको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै गर्न दिनुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने छुट बारेमा सरकार र राष्ट्र बैंक पूर्ण रुपमा अनभिज्ञ हुन्छन्। उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो नजिकबाट सँगसँगै काम गरेका हुँदैनन्। 

तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण भने गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु इमानदार भएनन् भने उनीहरुले सहुलियत पनि पहुँचवाला र आफ्ना मान्छेमा मात्र पोस्न सक्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई इमानदार बन्न पनि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण जरुरी हुन्छ। यस्तै सेयर बजारमा नियन्त्रणामत्मक नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारण लगानीको वातावरण छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन्। जसका कारण लगानीकर्ता सेयर बजारतर्फ आकर्षित भएका हुन्। 

लगानीकर्ता सेयर बजारतिर आकर्षित हुँदा अनपेक्षित रुपमा बजार उकालो लागिरहेको छ। त्यसको फाइदा ठूला लगानीकर्ताले लिइरहेका छन्। ठूला लगानीकर्ताले चाहेमा बजार बढाउन र घटाउन सक्छन्। केन्द्रीय बैंकले सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। जस्तै– सहुलियत अत्यावश्यक भएको ठाउँमा सहुलियत र नियन्त्रणात्मक नीति जरुरी भएको ठाउँमा नियन्त्रणात्मक नीति ल्याउनुपर्छ। 

नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा एक दर्जनमा सीमित नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र फ्याँकेर हुन्छ वा अन्य नीति ल्याएर हुन्छ मर्ज गराउनैपर्छ। पुँजी वृद्धि गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा एक्विजिसनमा जान बाध्य हुन्छन्।

ब्यालेन्समा रहेर मौद्रिक नीति आएमा अहिलेको महामारीबाट अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुन्छ र मौद्रिक नीतिको सफलता पनि त्यसैमा निर्भर हुन्छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वायत्तता दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणको भूमिका राम्रोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै उद्योगी व्यापारीलाई पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

कार्यान्वयनमा समस्या

सबैभन्दा ठूलो समस्या कार्यान्वयन हो। विगतका बजेट र मौद्रिक नीति पनि राम्रा आएका थिए। तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेनन्। नीति बन्दा खोट लगाउने ठाउँ नहुने तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि ती नीति कागजको खोस्टा मात्र भएका छन्। नीतिमा राम्रा कुरा आए पनि सदुपयोग भने राजनीतिक पार्टीका चन्दादाता, ठूला पहुँचवालाले मात्र गरेका छन्। यो दुर्भाग्य हो। 

समयको माग बिग मर्ज

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० वटामा झार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अब घटाउने ठाउँ छैन। त्यसैले वाणिज्य बैंक नै मर्जर गराउनुपर्छ। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा नाफाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रमा नै खतरा निम्त्याएको छ, अर्कोतर्फ ठूलो कर्जाका लागि कन्सोर्डियममा जानुपर्ने अवस्था आयो। कुनै पनि ठूला प्रकृतिको कर्जा एउटा बैंकले मात्र दिन नसक्ने भए। त्यसैले पनि मर्ज र पुँजी वृद्धि आवश्यक छ। बिग मर्जर समयको माग हो।

नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा एक दर्जनमा सीमित नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र फ्याँकेर हुन्छ वा अन्य नीति ल्याएर हुन्छ मर्ज गराउनैपर्छ। पुँजी वृद्धि गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा एक्विजिसनमा जान बाध्य हुन्छन्। यसबाट मोनोपोली हुने खतराचाहिँ बढ्छ। त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंक चनाखो र सक्षम हुनुपर्छ। 

सेयर बजारमा नियन्त्रणात्मक नीतिगत व्यवस्था 

अहिले बजार उकालो लागिरहेको छ। बजारमा निक्षेपको ब्याजदर कम तथा लागानीको वातावरण नहुँदा लगानीकर्ता सेयर बजारमा गएका छन्। बजार उकालो लाग्दा ठूला लगानीकर्ताले फाइदा लिएका छन्। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्स्थाले निक्षेपको ब्याजदर एकल अंकमा अझ भनौं ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम ब्याज दिँदा अहिलेको बजारमा भएको मूल्य वृद्धिभन्दा पनि कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरु सेयर बजारमा लागेका हुन्।  त्यस्तै अन्त लगानी गर्न नपाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि थोरै ब्याजदरमा कर्जा दिन थालेकाले पनि सेयर बजार उकालो लागेको हो। यी दुवैमा कडाइ गरिदिने हो भने सेयर बजार नियन्त्रित हुनेछ। 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्न भने सक्दैन तर नीतिगत हिसाबले दिशा निर्देश त गर्न सक्छ। जसले बजारलाई स्थिरता प्रदान गर्न मद्दत पुग्छ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्व, सहुलियत, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी आउनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसँग शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)