गण्डकीमा मन्त्रीमण्डल विस्तारको सकस, यी हुन् आकांक्षी

पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई हप्ता बित्न लाग्दासमेत कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न र मन्त्रालयको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। 

आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रमा सरकारमा को जाने र कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने कुरा नमिलेका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले ‘होल्ड’ गरेर राखेका छन्। 

एकातिर मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतर्फ दुवै पार्टीले पनि सरकारमा जानेहरुको नाम टुंग्याउन सकेका छैनन्।  गत जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका नेपालीले लगत्तै चार जना सांसदलाई लिएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए।

स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र नेपाली कांग्रेसबाट कुमार खड्काले विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए।

नयाँ सरकारमा जान दुवै पार्टीका सबैजसो सांसद आकांक्षी देखिएपछि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा सकस भएको छ। साथै दुई ठूला पार्टीले प्रदेशका ‘मालदार’ मन्त्रालय ताकेका कारण पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो। 

‘पार्टीमा पनि रस्साकस्सी त हुन्छ नै, गठबन्धनमा पनि मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा भएको रस्साकस्सीले नै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो,’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले नेपाल समयसँग भने। 

सरकारमा पार्टीले पठाउने सांसदहरुको नाम  बाहिर सार्वजनिक भए पनि उनीहरु आधिकारिक रुपमा आएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशचन्द्र दवाडी, मेखलाल श्रेष्ठ, दोबाटे विश्वकर्माको नाम नयाँ मन्त्रीको रुपमा आएको छ। यद्यपि अन्यले पनि मन्त्रीमा दावी नछोडेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। 

कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्री भएपछि सांसद विन्दुकुमार थापा आफू मन्त्री हुनेमा ढुक्क थिए। तर थापालाई बाइपास गर्दै नेपालीले कुमार खड्कालाई मन्त्री बनाएपछि थापाले पार्टी छोड्नेसम्म चेतावनी दिएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए। 

उता माओवादीमा भने दीपक कोइराला, गायत्री गुरुङ, दीपक चर्तीमगर, चन्द्रबहादुर बुढा, रामजी बरालको नाम मन्त्रीको रुपमा आएको छ। तर कसलाई पठाउने भन्ने कुनै निर्णय नभएको कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। 

मन्त्रीमण्डलमा पठाउने सांसद टुंगो लगाउन माओवादी पार्टीले हेडक्वार्टरबाट देवेन्द्र पौडेललाई पठाएको थियो। पौडेल र पार्टीको गण्डकी प्रदेश संयोजक हितराज पाण्डे मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन असफल भएपछि त्यसको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको पाण्डेले जानकारी दिए। 

यद्यपि, गठबन्धनमा समीकरण मिलाउन देवेन्द्र पौडेल भोलिी बुधबार पोखरा आउने भएका छन्। खासगरी दुई पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दावी नछोडेका कारण कुरा नमिलेको हो। यो मन्त्रालयले प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न पाउने भएकाले दुवै पार्टीका आँखा भौतिक पूर्वाधारमा गएको हो। 

प्रदेशको अर्को महत्वपूर्ण मानिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यलाई दिने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार जसपाका शतप्रतिशत सांसद मन्त्री हुने भएका छन्। अर्की सांसद धनमाला लामा पोखरेल पनि  मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। 

विश्वासको मत लिने दिन नै जसपाले एउटा महत्वपूर्ण  मन्त्रालयमा लिखित सहमति मागेपछि मुख्मन्त्रीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहमति गरेका थिए। सो सहमतिपछि जसपाले नेपालीलाई विश्वासको मत दिएको थियो। आर्थिक मामिलामा जसपासँग सहमति गरेका कारण नेपाली कांग्रेसभित्र कलह शुरु भएको बताइन्छ। यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राख्नुपर्ने तर्क नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राख्दै आएका छन्। ‘अन्य प्रदेश र संघ सरकारमा पनि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री आफैंले राख्दै आएको अभ्यास छ। तर यहाँ त मुख्यमन्त्री बाहेक सबै महत्वपूर्ण मन्त्रालय अरुले पाउने देखियो,’ एक सांसदले भने। 

चार दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४–४, जसपाले २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले १ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। गठबन्धनको अर्को दल जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने घोषणा गरेर बसेको छ।