आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेश २ सरकारको पूँजीगत खर्च २९ प्रतिशत मात्रै

जनकपुरधाम- चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको समयमा प्रदेश २ मा ११ महिनामा ३१.४७ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ।

साउनदेखि जेठ महिनासम्ममा चालूतर्फ ३४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालूतर्फ १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख अर्थात् ३४.९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ।

त्यस्तै पूँजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख अर्थात् २९.२३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका लेखा अधिकृत मनोज झाले जानकारी दिए।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ४१.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालूतर्फ ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यो मन्त्रालयले चालूतर्फ ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पूँजीगततर्फ १ करोड ८० लाख १० हजार बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालूतर्फ ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पूँजीगततर्फ ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी १ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउनदेखि जेठसम्ममा चालूतर्फ १ अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पूँजीगततर्फ ५८ करोड ४ लाख १ हजार रुपैयाँ गरी २ अर्ब ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालूतर्फ २० करोड र पूँजीगततर्फ ९२ करोड ७८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले कुल १ अर्ब १२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयका लेखा अधिकृत झाले बताए।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ १७ करोड १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ११ महिनामा यो मन्त्रालयले चालूतर्फ ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पँुजीगततर्फ ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैया खर्च गरेको छ।