काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
अरुण तेस्रो सुरुङमा पहिरो खसेर थुनिएको ३९ घण्टापछि ४ जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुर दैनिकले प्रदेशमा पनि सांसदलाई बजेट दिइएको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिदैँ मनोामानी गर्न साढे १० अर्ब शीर्षक दिएर खबर लेखेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्ले न्यायालयमा राजनीतिक बिचौलियाको हाबी भएको विषयालाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले पनि अरुण तेस्रो सुरुङमा पहिरो खस्दा ३९ घण्टा थुनिएकाको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको छ ।
नागरिक दैनिकले कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने विषयमा गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबीच विवाद भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले विप्लव नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनले रकम असुल्न शैक्षिक हड्ताल गरेको भन्दै विशेष खबर लेखेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले दैनिकले भने किसानले सडकमा दूध बगाउनु पर्ने बाध्यता सम्बन्धी स्टोरी छापेको छ । उसले स्थानीय सरकार अझै एक वर्ष कर्मचारी नपाउने शीर्षकमा अर्को खबर लेखेको छ ।
गृह र भौतिक मन्त्रीबीच विवाद
नागिरक दैनिकमा प्रकाशित खबर अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रिया बढाएका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
मन्त्री महासेठले आइतबार निर्माण व्यवसायीसमक्ष ‘कुनै पनि व्यवसायीलाई पक्राउ पर्न नदिने’ प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन्, पक्राउ परेमा छुटाउने आशयको अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। यसरी ‘कामचोर ठेकेदार’ लाई कारबाही गर्ने विषयमा गृह र तालुक मन्त्रालयको कमान्ड समालेका दुई मन्त्रीबीच मतभेद देखिएको छ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने गृहको चेतावनीविपरीत गई तालुक मन्त्रालयका मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विरोधाभासपूर्ण टिप्पणी गरेका हुन्। ‘ठेकेदारलाई पक्राउ पर्नै नदिने, पक्राउ परेमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न’ पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीलाई सुझाएका छन्।
गृहमन्त्री थापाले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सूची संकलन गरी पक्राऊ गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएका र त्यसैअनुरुप कार्यान्वयन हुन थालेपछि मन्त्री महासेठको यो टिप्पणी आएको हो।
ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम पूरा नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध गृहले कडा कदम चालेपछि उनीहरुले मन्त्री महासेठमार्फत लबिङ गरे। र, मन्त्री महासेठ अहिले व्यवसायीको प्रभावमा गृहको काम उल्टाउनतर्फ लागेका हुन् ।
यता, गृहको निर्देशनबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कामचोर ठेकेदारमाथि कारबाही सुरु गरेको मात्र होइन, केही ठेकेदार पक्राउसमेत परिसकेका छन्।
न्यायालयमा विसंगति : राजनीतिक बिचौलिया हाबी
न्यायालयमा सक्रिय धेरै थरी बिचौलियामध्ये राजनीतिक बिचौलिया विगतदेखि निरन्तर हाबी देखिएकाे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लेखेको छ ।
न्डै एक दशकअघि न्यायालय र बार आफैंले गरेको अनुसन्धानमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरिएको थियो । तर अहिले साना प्रकृतिका बिचौलिया सुषुप्त देखिए पनि ठूला बिचौलिया अझै शक्ति आर्जन गर्दै नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायिक निर्णयसम्म विचलन पार्ने कार्यमा सक्रिय रहेको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिचौलियासँग सतर्क हुन र निगरानीमा राख्न मुलुकभरका अदालतमा सर्कुलरसमेत गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको निर्देशनअनुरूप यस्तो सर्कुलर गरिएको हो । न्यायालयमा बिचौलिया रहेको स्वीकार गर्दै आफूले छानबिन गरेर कारवाही पनि गर्ने जोशीले बताए ।
मुद्दामा भएका चलखेल र विचलनलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा अहिले झन्डै सय उजुरी परेका छन् । यता न्यायपरिषदमा पनि बिचौलिया चलखेल, न्यायाधीशका खराब आचारण, अनियमितता, बलजफ्ती कानुन मिचेको, न्यायाधीश-कानुन व्यवसायी मिलेमतो जस्ता ६५ उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ ।
यस्तै वकिल निगरानी र नियमनको जिम्मा पाएको बार काउन्सिलमा कानुन व्यवसायीले गरेका चलखेललाई लिएर ६२ उजुरीमाथि अनुशासन समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४