सोमबार, वैशाख ८, २०८२

यी हुन्, सम्बन्धनका लागि बीएन्डसी योग्य नरहेको प्रमाण

विश्वविद्यालयले आयोगलाई लेखेको पत्रमा वैशाख १ मा सम्पन्न विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को ६२५औँ बैठकले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धन र कलेजका लागि सिट संख्यासमेत स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको छ।

ज्योति अधिकारी | बिहीबार, असार ३, २०७८

ज्योति अधिकारी

बिहीबार, असार ३, २०७८

यी हुन्, सम्बन्धनका लागि बीएन्डसी योग्य नरहेको प्रमाण

काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले पूर्वाधार पुगेको विवरण नै नखुलाई बिएन्डसी कलेजलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएको खुलासा भएको छ। केयूले जेठ २ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको थियो। केयूले आयोगलाई लेखेको पत्रमा बीएन्डसीका पूर्वाधार निरीक्षणका लागि टोली खटाइएको मात्र उल्लेख छ। उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका सबै मापदण्ड पूरा गरेको केयूले कहीँकतै उल्लेख गरेको छैन।

केयूले आयोगलाई पठाएको पत्रमा विज्ञ टोलीले वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म बीएन्डसीको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ को (६) अनुसार विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेको केयूले पठाएको पत्रमा उल्लेख भएपनि कलेजको मापदण्ड पुगेको विषय उल्लेख नभएपछि बीएन्डसी सम्बन्धन प्रक्रियामा चलखेल भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ६ घण्टा केरकार गरी बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिए राजीनामा दिन धम्की दिएको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।

के छ विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा?
केयूको विज्ञ टोलीले वैशाख २३ र २४ गते झापास्थित बीएन्डसी कलेजको निरीक्षण गरेको थियो। केयूका ४ जना प्राध्यापकहरू डा हेमसागर रिमाल, निर्मल बराल, जीवन सिंह र डा दिल इस्लाम मन्सुरको टोलीले कलेजको निरीक्षण गरेको थियो। उसले निरीक्षणपश्चात् केयूलाई १० बुँदामा निरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ।

विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा बीएन्डसीले मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १ मा बीएन्डसीमा प्रि-क्लिनिकल साइन्स (बेसिक साइन्स) विषयका एक जना पनि शिक्षक नभएको उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएसका पहिलो र दोस्रो वर्षमा प्रि-क्लिनिकल साइन्सको पढाइ हुने गरेको छ।

आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार १ सय सिटका लागि एमबीबीएस कार्यक्रमका कक्षा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ११ जना प्राध्यापक, २६ जना एसोसिएट प्रोफेसर र ५३ जना असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुपर्छ। त्यस्तै ७५ सिट क्षमतामा कक्षा सञ्चालनको लागि ४ जना प्राध्यापक, ३० जना एसोसियट प्रोफेसर र ४५ जना असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुपर्छ भने ५० सिट क्षमताको कक्षा सञ्चालनको लागि २४ जना एसोसिएट प्रोफेसर र ३९ जना असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिवेदनले बेसिक साइन्सका एनाटोमी, बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, प्याथोलोजी, साइकोलोजी, फिजियोलोजी, फर्माकोलोजी र फरेन्सिक मेडिसनलगायत विषयमा कुनै पनि शिक्षक नभएको उल्लेख गरेको हो।

निरीक्षण टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनको ५औं बुँदामा अर्थोपेडिक्स, साइक्याट्रिक, मेडिसिन, गाइनो, सर्जरीलगायत विभागमा आवश्यक पर्ने धेरैजसो भौतिक पूर्वाधारकै मापदण्ड पनि नपुगेको उल्लेख गरेको छ। पुस्तकालय, सेमिनार हलसहित विभागका लागि चाहिने अत्यावश्यक उपकरणलगायत नभएको रिपोर्ट टोलीले केयूलाई बुझाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ ले एउटा विश्वविद्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका हकमा भौतिक पूर्वाधार तयार भई चिकित्सा ऐन आउनुपूर्व नै आशयपत्र लिएका मेडिकल कलेजलाई आयोगले उपयुक्त ठानेमा सम्बन्धन दिनसक्ने उल्लेख छ।
बीएन्डसीले भने २०७५ भन्दा अगाडि नै मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ। 'बीएन्डसीले भौतिक पूर्वाधार मात्र भएका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेको भनेको हो,' केयूकै एक पदाधिकारीले भने, 'भवन मात्र बनाएर चिकित्सा शिक्षाका सबै पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेको भन्न मिल्दैन।'

आशयपत्र नवीकरण नगरी मुद्दा दायर
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको हो। ऐनको आधारलाई टेकेर २०७७ साउन २६ गते आएको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीले यसअघि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र लिइसकेका संस्थाले नियमावली आएको ३ महिनाभित्र आशयपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर आशयपत्र नवीकरण गराउने समयसीमा नसकिँदै बीएन्डसी सञ्चालक प्रसाईंले काठमाडौं विश्वविद्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सम्बन्धन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यसपछि अदालतले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिनुपर्ने कारण पेस गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो। केयूले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति)बाट भएका तोकआदेश नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित निर्णयविपरीत रहेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयका ऐननियमका व्यवस्थासमेत पूरा नभएकाले सम्बन्धन दिन नसकिएको उल्लेख थियो।

दबाब थेग्न नसकेपछि आफ्नै निर्णयविपरीत केयू
केयूले अदालतलाई बीएन्डसीका पूर्वाधार र प्रक्रिया ऐननियमविपरीत भएको बताएको थियो। पछिल्लो समय विज्ञले गरेको निरीक्षणले पनि पूर्वाधार नपुगेको उल्लेख गरपनि केयूले जेठ २, २०७८ मा बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस गरेकाले केयूलाई दबाब आएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउनका लागि आयोगलाई दबाब दिएको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेकाले केयूलाई पनि दबाब दिएको भन्न सकिने आधार बनेको छ।

केयूका पदाधिकारी पनि माथिको दबाब झेल्न नसकेकै कारण पूर्वाधार नपुगेको बीएन्डसीलाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्नुपरेको बताउँछन्। 'विज्ञ टोलीले पूर्वाधार नपुगेको उल्लेख गरेको छ। सुरुमा प्रक्रिया नपुगेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका पनि थियौँ। तर माथिबाट आएको दबाब झेल्न नसकेपछि आफ्नै निर्णयविपरीत जान बाध्य बनाइयो,' उनले भने, 'अब जे गर्छ आयोगले नै गर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका हौँ। वास्तवमा बीएन्डसीका पूर्वाधार पुगेकै छैनन्। भवन देखाएर मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार पुगेको भनेर भन्न मिल्दैन।'

अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएपछि केयूलाई माथिबाट दबाब दिन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। 'अदालतलाई जवाफ पठाएपछि नै केयूलाई दबाब आउन थालेको हो,' ती पदाधिकारीले भने।

के भन्छन् अभियन्ता?
केयूले पूर्वाधार पुगेको यकिन नै नगरी बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसी पक्षले भने आपत्ति जनाइरहेको छ। आयोगलाई बाइपास गर्दै अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउन केयूका पदाधिकारी लागिपरेको डा केसी पक्षधरको आरोप छ। उनीहरूले तत्काल विश्वविद्यालयले उक्त निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने र आयोगलाई निष्पक्ष रूपमा कसैको दबाब बिना काम गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बीएन्डसीले समयमै आशयपत्र नवीकरण नगराएकाले पनि उसलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसी पक्षधरको जिकिर छ। 'एक त आशयपत्रले नै उसलाई सम्बन्धन दिन मिल्दैन। अर्को आशय पत्रमा टेकेर अनुगमन गर्ने हो। अस्तित्वविहीन आशयपत्रमा टेकेर केयूले कसरी निरिक्षण गर्‍यो,' प्रश्नात्मक शैलीमा सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सका अभियन्ता डा जीवन क्षेत्रीले भने, 'निरीक्षण गरे तापनि उसको पूर्वाधार भने बमोजिम छैन। अनि कसरी सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाइयो? आम मानिसले अस्पताल चाहिन्छ, खोल्न दिनुपर्छ भनेका छन्। तर मेडिकल कलेज र अस्पताल फरक हो। हामीले अस्पताल खोल्न विरोध गरेको होइन। मेडिकल कलेज खोल्दा कानुनसम्मत हुनुपर्छ भनिएको मात्र हो।’

बीएन्डसीमा भवन भएपनि अन्य मापदण्ड पूरा नभएको डा क्षेत्रीको भनाइ छ। 'बीएन्डसीमा भवन भएपनि मेडिकल कलेजका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति र मेडिकल उपकरण नभएको केयूकै विज्ञ टोलीको रिपोर्टमा छ। अस्पतालको भवन ठडियो भन्दैमा मेडिकल कलेजका लागि चाहिने सबै पूर्वाधार पुगेको भन्न सकिन्न,' उनले भने। सम्बन्धन दिन नमिल्ने भनेर अदालतलाई एकथरी पत्र पठाउने तर फेरि सम्बन्धनका लागि सिफारिस गर्ने केयूको निर्णय बाझिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए।