बजेटमा दलित समुदायमाथि विभेद गरिएको प्रदेश १ का सांसदको गुनासो

विराटनगर- प्रदेश १ सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा दलित समुदायमाथि विभेद भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

सत्तारुढ एमालेकै सांसदले बजेट विनियोजनमा दलित समुदायमाथि भएको विभेदप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन्। मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्च (रिडेफ नेपाल)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ की पूर्वसामाजिक विकास राज्यमन्त्री एवं सत्तारुढ एमालेकी सांसद जसमाया गजमेरले सरकारमा पुगेपछि दलितको मुद्दालाई भुल्ने प्रचलन रहेको आरोप लगाइन्। दलित समुदायको उत्थान र विकास हुन नसक्नुमा सरकार नै बाधक रहेको उनको गुनासो छ।

दलित समुदायको मुद्दा र एजेण्डा भाषणमा सबैले गर्ने भए पनि व्यवहारमा रुपान्तरणको योजना ल्याउने हिम्मत कसैको नभएको आरोप गजमेरले लगाइन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको बजेटमा दलित समुदायको मुद्दा उठ्न नसक्नुले सरकार दलितका मुद्दामा निरंकुश भएको पुष्टि हुने उनले बताइन्। संघकै शैलीमा प्रदेशले दलितका मुद्दामा झारो टार्ने कार्यक्रमहरु ल्याएको पूर्वराज्यमन्त्री गजमेरको भनाइ थियो। 

प्रदेश सांसद उमिता बराइलीले नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्द धेरै ठाउँमा समेटिएको, तर व्यवहारिक प्रयोगको अनुभूति हुने खालको बजेट नआएको गुनासो गरिन्। बजेट तथा दलित विज्ञ हीरा विश्वकर्माले राज्यले दलितहरुलाई नागरिकको भूमिकामा पु¥याउन नसकेको आरोप लगाए। दलितका समस्या, दलितका मुद्दा र मागहरुका सवालमा राज्य कहिल्यै गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनले संघीय र प्रदेशको बजेट परम्परागत मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

दलित महिला संघ (फेडो)की केन्द्रीय सदस्य पाण्डु परियारले अन्य क्षेत्रलाई राज्यको बजेटले समेट्न खोजेको भए पनि दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको बताइन्। १० वर्षअघिको जातीय विभेद र अहिलेको विभेद कुसंस्कारमा फरक भएको तर राज्यले ल्याउने जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पुरानै भएको परियारको भनाइ छ। हातमा सीप भएको दलित समूह नै समाजबाट उपेक्षित भएको भन्दै उनले कृषि, उत्पादनमा दलित समुदाय अब्बल रहे पनि समाज र राज्यले उनीहरुसँग भएको सीपलाई निरुत्साहित गरिरहेको अरोप लगाइन्।

दलित समुदायको गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा राज्यले विषेश ध्यान दिनुपर्नेमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले वास्तै नगरेको परियारको गुनासो छ। खोज एवं अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले दलित समुदायले समग्र रुपमा खोजेको के हो वा उनीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाए। 

रिडेफ नेपालका अध्यक्ष एवं दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले दलित समुदायलाई छुनै नसक्ने र यो समुदायलाई सम्बोधन नै नगर्ने बजेट सरकारले ल्याउनु दुःखद् भएको बताए। राजनीतिक दलका नेताको कमजोर इच्छाशक्ति र कर्मचारी प्रशासनको गलत नियतका कारण दलित समुदाय लक्षित बजेट पाउनबाट बञ्चित भइरहेको उनको भनाइ छ।