निजीमा काम गर्न नपाउने कार्यविधि लागू हुँदा यसकारण रुष्ट छन् सरकारी चिकित्सक

काठमाडौं– सरकारले यही असार १ गतेदेखि ‘एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गरेको छ। सुरुमा मुलुकभरका १० वटा अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णयअनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट यसको सुरुवात भएको छ। 

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई निजीमा अभ्यास गर्न नदिने र उनीहरुको दक्षता र क्षमताअनुसार तलबसुविधा दिने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बताउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा समेत परेको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोे थियो र कार्यविधि बनाउने काम सुरु भएको थियो। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसूति गृह थापाथली, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, भरतपुर अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यक्रम सुरु गर्ने सरकारी योजना छ। पाँचथर अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्युठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल र त्रिशूली अस्पताल नुवाकोट पनि यसका लागि छानिएका छन्।

सरकारी स्वास्थ्यकर्मी आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाले भने यो कार्यक्रमको विरोध गरेका छन्। बिहीबारमात्रै कार्यक्रम लागू नगर्न भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका नौ विभाग र तीनवटा युनिटसहित थप ३१ जना चिकित्सकले अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई पत्र बुझाएका थिए। यद्यपि, ट्रमा सेन्टरमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक सरकारीमा भन्दा बढी निजीमा खटिने गरेको भन्दै बेलाबेलामा आलोचना हुने गरेको छ। त्यसैले सरकारी चिकित्सकलाई निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा काम गर्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अन्य अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्न पाउने छैनन्।

त्यसो त एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ उनीहरुले नै माग गरेको कार्यक्रम हो। उनीहरुको मागअनुसार नै कार्यक्रम अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। तर, किन विरोध भयो त? ‘कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यविधिले चिकित्सकहरुको अपमान र मानमर्दन गरेको छ,’ सरकारी चिकित्सकहरु भन्छन्। कार्यविधिका केही बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरु विरोध गरिरहेका छन्।

कार्यविधि बनाउने बेला आफूहरुले दिएको सुझाव नसमेटिएको गुनासो पनि उनीहरुको छ। ‘यो कार्यविधि चिकित्सकलाई र स्वास्थ्यकर्मीलाई मारमा पर्नेगरी ल्याइएको छ। जुन स्कोरिङको आधारमा स्वास्थ्य संस्थालाई मापन गरिन्छ, त्यसैको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई भत्ता दिएर एउटै संस्थामा बाँध्न खोजिएको छ,’ सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव कीर्तिपाल सुवेदी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको कमिटीको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले नै अहिलेसम्म गुपचुप राखेको छ।’ 

मन्त्रालयका पदाधिकारी र चिकित्सकहरुबीचको छलफलपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा गत असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। त्यसको दुई महिनापछि मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिले कार्यविधि केही परिमार्जन गरेको थियो। परिमार्जन गरिएको कार्यविधि गत पुस २० मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भयो र चैत २६ गते पास भयो।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मै लागू गर्ने भनिएको कार्यविधि आवको ८ महिना सकिएपछि स्वीकृत भयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हप्ता अगाडिमात्रै अस्पतालहरुलाई फोन गरी उक्त कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दियो। त्यसबीचमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरेको डा. सुवेदीको दाबी छ। उनका अनुसार मन्त्रालयले अस्पतालका मेसुहरुसँग मात्रै बैठक राखी लागू गर्न दबाब दिएको थियो। कार्यक्रम लागू गर्न तयारी गर्ने समय नै नदिइएको उनी बताउँछन्।

‘हामीले दिएको सुझाव लत्याएर फरक बुँदाहरु आएपछि सरकारी चिकित्सक संघले आपत्ति जनाउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने। सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवामा लगाउने र त्यसबापत सरकारी चिकित्सकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, तालिम तथा अध्ययनको अवसरलगायत सेवासुविधाको विषय कार्यविधिमा समेटिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका थिए। 

साथै मिनिमम सर्भिस स्टाण्डर्ड (एमएसएस)को विषयमा पनि चिकित्सकको आपत्ति छ। भन्छन्, ‘कार्यविधिमा विशेषगरी व्यक्तिगत एमएसएसको कुरा गर्न खोजिएको थियो। त्यो भनेको मैले एक दिनमा कति बिरामी हेर्छु, कति अप्रेसन गर्छु, रिसर्चको काम कसरी गर्छु भन्ने विषय थियो। व्यक्तिलाई हेरेर एमएसएस लागू गर्नुपर्ने थियो र सोहीअनुसार चिकित्सकको तलब, भत्ता निर्धारण गरिन्थ्यो। तर अहिलेको कार्यविधिले संस्थाको मात्रै एमएसएस हेरेको छ।’

उनले थपे, ‘अहिलेको कार्यविधिले संस्थाको व्यवस्थापन, क्लिनिकल सर्भिस म्यानेजमेन्ट, हस्पिटल सपोर्ट सर्भिस आदि हेर्छ। तर चिकित्सकले क्लिनिकल सर्भिस म्यानेजमेन्ट मात्रै हेर्ने हो। अन्य दुई पक्षमा चिकित्सकको त्यति सम्बन्ध हुँदैन। चिकित्सकले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि प्रशासनले वा अन्य चिकित्सकले राम्रो काम गरेनन् भने राम्रो काम गर्ने चिकित्सकलाई असर गर्छ।’  

उनका अनुसार अस्पतालहरुमा एमएसएस स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता चिकित्सकले पाउनेछन्। एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि यही अवस्थामा अस्पतालको ८० प्रतिशत स्कोर पुग्न गाह्रो रहेको बताउँछन्। ‘अस्पतालको स्कोर बढाउन चिकित्सकले मात्रै सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा धेरै एमएसएस ६० प्रतिशत पनि छैन। चिकित्सकको मात्रै  प्रयासले हुँदैन, प्रावधान छन्, जुन तत्काल पूर्ण हुने खालका छैनन्। धेरै मुस्किल छ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीका अनुसार नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिनु यसको उद्देश्य भएको तर्क गर्छन्। असन्तुष्टिका विषयमा पछि छलफल गर्न सकिने उनले बताए। ‘सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले निजी अस्पताललाई प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधि ल्याइएको हो,’ उनले भने।

सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. रविन खड्का अहिलेको प्रस्ताव अन्यायपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘त्यतिखेरको मस्यौदा धेरै अध्ययन गरेर बनाएका थियौं। पहिलेको धेरै परिवर्तन गरिएको छ। अहिले आएको कार्यविधिले चिकित्सकको मनोबल झनै गिराउँछ,’ उनले भने।

खड्का भन्छन्, ‘हामीले एउटैमात्र संस्थामा काम गरेपछि तीन प्रकारका भत्ताको माग गरेका थियौं। जसमा घर बनाउँदा ऋणमा छुट दिने, परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र बालबालिकाको पढाइ शुल्कमा छुट दिने कुराहरु थिए। तर, कार्यविधि आउँदा हाम्रो सुझाव अनुरुपको आएन, हाम्रो विमति त्यही कुरामा हो।’ गैरस्वास्थ्यकर्मीबाट लादिएको कार्यविधि आफूहरुलाई मान्य नहुने उनले बताए।

चिकित्सकहरुको पेशागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का महासचिव डा. बद्री रिजाल पनि तयारी नपुगी र हतारोमा कार्यविधि लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँछन्। उनका अनुसार चिकित्सकले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। ‘प्रस्तावित प्रारम्भिक कार्यविधिमा कार्यक्षमताका आधारमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३७५ प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो। त्यसपछि एमडी पास गरिसकेपछि उसले काम गरेको अवधिको आधारमा तलब भत्ता तोकिएको थियो, अहिलेको कार्यविधिले यो सबै परिवर्तन गरिदिएको छ,’ उनले भने। 

‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू भएको ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘धेरैजसो चिकित्सकले अहिले यो कार्यक्रम लागू नगर्न भन्दाभन्दै लागू गरिएको छ। कसको लागि लागू गरेको हो? हामी यसको विपक्षमा छौं।’

के छ कार्यविधिमा?

एक चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ अनुसार कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र सेवा गर्न पाउने छैनन्। एउटै संस्थामा रही काम गरेबापत चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी विस्तारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता संस्थाले उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। उनीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत वार्षिक एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस)को अवधारणा पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। यसाअनुसार स्कोर ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा १०० प्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउनेछन्।