एआर्इजीसँगै प्रहरीका सात अञ्‍चल कार्यालय खारेज

काठमाडौं- सरकारले सात वटा संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालयलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गत २७ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी, जनकपुर, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, भेरी र सेती अञ्चलका संघीय एकाइ प्रहरी कार्यालय मात्र कायम राख्ने निर्णय गरेको हो । मेची, सगरमाथा, नारायणी, धौलागिरि, लुम्बिनी, भेरी र महाकालीका प्रहरी कार्यालयहरू खारेज हुने भएका छन् । 

खारेज गरिएका कार्यालयका दरबन्दी सात वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र अन्य एकाइमा समायोजन गरिने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षत्रीले जानकारी दिए । 

उक्त निर्णय १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालयहरू वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को कमान्डमा छन् । डीएसपीसहित करिब ६५ जनशक्तिको दरबन्दी हुन्छ । र, सहायक एकाइको रूपमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा एक गुल्म पनि रहन्छ । उक्त गुल्म भने प्रदेश प्रहरीमातहतमा राखिने एसएसपी क्षत्रीले जानकारी दिए । 

झापाको चन्द्रगढीस्थित मेची अञ्चल कार्यालय प्रदेश-१ अन्तर्गत् पर्छ । सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगञ्जस्थित सगरमाथा र नारायणी एकाइ दुवै प्रदेश–२ मा पर्छन् । 

यस्तै, बागलुङमा रहेको धौलागिरि प्रदेश-४ मा पर्छ । रूपन्देहीको भैरहवास्थित लुम्बिनी र नेपालगञ्जस्थित भेरी एकाइ कार्यालय दुवै प्रदेश–५ मा पर्छन् । महाकाली एकाइ कार्यालय प्रदेश-७ मा पर्छ । 

१ साउनदेखि हरेक प्रदेशमा एउटा मात्र संघीय प्रहरी एकाइ रहने स्रोतको दाबी छ । जस्तो : प्रदेश-१ मा कोशी, प्रदेश-२ मा जनकपुर, प्रदेश-३ मा वागमती, प्रदेश-४ मा गण्डकी, प्रदेश-५ मा राप्ती, प्रदेश-६ मा कर्णाली र प्रदेश-७ मा सेती एकाइ कार्यालय मात्र रहनेछन् । 

विज्ञहरू भने प्रदेश प्रहरी मातहतमा एउटा मात्र एकाइ कार्यालयको औचित्य पुष्टी हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘एउटा हाकिममाथि अर्को हाकिम राख्दा चेन अफ कमान्डको औचित्य पुष्टी हुँदैन,’एक अवकाशप्राप्त एआईजी भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुख डीआईजी र एकाइ प्रमुख एसएसपी दुवै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन् । र, २÷३ वटा एकाइको कमान्डरका रूपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख राख्दा मात्र औचित्य सावित हुन सक्छ ।’

पञ्चायतकालमा १४ वटा अञ्चलको प्रशासनिक संरचना बनाइएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरू स्थापना भएका हुन् । ०४६ सालको परिवर्तनपछि तिनलाई क्षेत्रीय प्रहरी एकाइ नाम दिइयो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बेलामा सरकारले फेरि अञ्चलको प्रशासनिक संरचना ब्युँतायो । र, तिनलाई फेरि अञ्चल प्रहरी कार्यालय नाम दिइयो । 

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि अञ्चलको अस्तित्व बाँकी रहेन । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएपछि एउटा प्रदेशमा एकभन्दा बढी प्रहरी एकाइ कार्यालय राख्नुको औचित्य नरहेकाले खारेज गर्न लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।