पोखरा- गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आउँदो शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्।
सो को सूचना संसदलाई जानकारी गराएका छन्। संसद् सचिवालयमा विश्वासको मतका लागि सूचना दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले नेपाल समयलाई जानकारी दिए।
शनिबार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गत शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायतका काम र मन्त्रालय विभाजनमा समेत अन्योल भएपछि विश्वासको मत लिन लागिएको मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए।
सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन र मन्त्रिपरिषद् थप विस्तार गर्न लागेको छ। यसका साथै विनियोजन विधेयक र बजेटमाथि छलफलपछि विश्वासको मत पनि लिने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
अहिले मुख्यमन्त्रीबाहेक तीन राजनीतिक दलबाट एक–एक जना र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ।
विश्वासको मत लिनुअघि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ भने बजेट पेस गरेको छ। अब विश्वासको मत लिएपछि मात्रै बजेटमाथि थप छलफल प्रारम्भ हुने बताइएको छ। विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिन अघि संसदलाई सरकारले जानकारी दिनुपर्छ।
गण्डकीमा ११ मन्त्रालय छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सातवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ११ वटा बनाएका थिए।
कानुनअनुसार गण्डकीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन मिल्छ। प्रदेश सभामा रहेका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतलाई मात्रै मन्त्री बनाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। अहिले पाँच मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्। बाँकी मन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ।
खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले यी पार्टीले को-कोलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।
जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य मन्त्री बनिसकेका छन् भने अर्की सांसद धनमाला लामा पोखरेल पनि मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। अर्का स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि मन्त्री भइसकेका छन्।
गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ।