बन्दाबन्दीका बेला करमा जरिवाना गर्न नपाइने अन्तरिम आदेश खारेज

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अब भने अर्थ मन्त्रालयले तोकेको अवधिसम्म मात्र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था कायम हुने भएको छ।

नेपाल समय | मंगलबार, असार १, २०७८

नेपाल समय

मंगलबार, असार १, २०७८

बन्दाबन्दीका बेला करमा जरिवाना गर्न नपाइने अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निषेध आदेशको पूर्ण रूपमा हटेको कम्तीमा ३० दिनसम्म कुनै पनि प्रकारका करमा जरिवाना नगर्न सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै करमा जरिवाना नलिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अब भने अर्थ मन्त्रालयले तोकेको अवधिसम्म मात्र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था कायम हुने भनेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।