काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्ण गिरीले प्रस्तावित मेडिकल कलेज बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा अध्ययन गर्न छिट्टै टोली पठाइने बताएका छन्। डा. गिरीले तत्कालका लागि सम्बन्धन नदिने निर्णय भइसकेकाले अब के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा अध्ययन र निरीक्षण गर्न टोलीलाई झापाकाे बिर्तामाेड पठाउन लागिएको बताएका हुन्।
आयोगका बहुमत पदाधिकारीबी बीएन्डसीलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने सहमति भएकाले सोहीअनुसार अध्ययन गर्न टोली पठाउन लागिएको उनको भनाइ छ। डा. गिरीले नेपाल समयसँग सोमबार भने, ‘आजभोलिमै अध्ययन टोली पठाई बीएन्डसीका विषयलाई गहन रुपमा अध्ययन गरेर निर्णय लिइनेछ।’
जस्तोसुकै दबाब आए पनि आयोगका बहुमत पदाधिकारीको निर्णयभन्दा बाहिर नजाने उनको भनाइ छ। उपाध्यक्ष गिरीले सुरुमा आफूलाई दबाब आए पनि अहिले समस्या समाधान भइसकेको बताए। उनले भने, ‘अहिले माइनुट नै भइसक्यो। समस्या समाधान भइसकेकाले धेरै के बोल्नु र?’ आफूले ऐनबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्दा समस्या समाधान भएको गिरीको भनाइ छ।
स्वायत्त निकायमाथि कानुनविपरीत हस्तक्षेप गरेर गुण्डागर्दी गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
बीएन्डसीले २०६८ सालमा मनसायपत्र लिएको थियो। २०७३ कात्तिकमा एक वर्षका लागि उसले नवीकरण गरे पनि त्यसपछि मनसायपत्र नवीकरण गरेको छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा कुनै पनि विश्वविद्यालयले बढीमा ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ। यिनै कमजोरीका कारण बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउने आधार सकिएको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई बालुवाटारमै बोलाएर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए। ओलीले दबाब दिए पनि आयोगका पदाधिकारीले प्रचालित कानुनभन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन दिन नसकिने अडान राखेपछि तत्कालका लागि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया स्थगित भएको छ। स्वायत्त निकायमाथि कानुनविपरीत प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर गुण्डागर्दी गर्न खोजेको भन्दै ओलीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाई सञ्चालक रहेको बीएन्डसीमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि विशेष चासो रहँदै आएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रसाईकै साझेदार पनि भन्ने गरेका छन्।