निजी स्कुलमा मनलाग्दी शुल्क, मापदण्ड तोक्न सधैं विलम्ब

काठमाडौं– निजी विद्यालयले सरकारी मापदण्ड मिचेर मनलाग्दी रुपमा शुल्क असुल्दै आएको गुनासो नयाँ होइन। कोरोना महामारीका बेला पनि विद्यालयले शुल्क तिर्न ताकेता गरेपछि अभिभावक मारमा परेका छन्। शुल्क नतिरेपछि विद्यालयहरुले अन्तिम परीक्षाको नतिजा रोकिदिएका छन्।

पुरानो शुल्क सबै नबुझाएसम्म नयाँ भर्ना गर्न नसकिने भन्दै अभिभावकलाई दबाब दिने निजी स्कुल पनि धेरै छन्। अभिभावकले विद्यालय व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दा शुल्क समायोजन नगरेपछि अभिभावकको समिति र विद्यालय व्यवस्थापनबीच झडपसम्म भएको घटना छ।  शुल्कका विषयलाई लिएर केही दिनअघि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अत्तरखेल, जोरपाटीस्थित बौद्ध इन्टरनेसनल स्कुलका सञ्चालक र अभिभावकबीच कुटाकुट भएको थियो। 

भक्तपुरको मातृभूमि स्कुलले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका सबै विद्यार्थीलाई उही शुल्क ७ हजार ५ सय तोकेको छ। साना कक्षाका अभिभावक असन्तुष्ट भएपछि विद्यालय प्रशासन र अभिभावकबीच उत्पन्न विवाद सुल्झिएको छैन। ललितपुरको प्रिमियर स्कुलले शुल्क बढी लिएपछि अभिभावकसँग विवाद भएको थियो। ललितपुर महानगरभित्रका अन्य विद्यालयले पनि महँगो शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा विभागमा उजुरी पर्न थालेको छ। काठमाडौं महानगरमा २० भन्दा बढी विद्यालयको शुल्कको विषयलाई लिएर उजुरी दर्ता भएका छन्। महानगरले नगर समितिको बैठकमा छलफल गर्ने जनाएको छ। 

सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई दायरामा ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले ठोस नीति अख्तियार गर्न नसक्दा निजी विद्यालयले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको गुनासो अभिभावकको छ।

संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्र पुरानै कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालको संविधानले तीन तहको राज्यको संरचना बनाएसँगै आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको छ। स्थानीय तहलाई विद्यालय खारेज गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रले अभिभावकका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने र स्थानीय तह जिम्मेवारीबाट भाग्ने स्थिति छ।

सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई दायरामा ल्याउन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले ठोस नीति अख्तियार गर्न नसक्दा निजी विद्यालयले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको गुनासो अभिभावकको छ। कतिपय निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकको राजनीतिक तहमा माथिसम्म पहुँच छ। केही जनप्रतिनिधि पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक नै छन्। सोही कारण समयमै शुल्कको मापदण्ड तोकिने गरेको छैन। अनुगमन फितलो छ भने ऐन निर्माणमा पनि उनीहरुकै हालीमुहाली हुँदा विलम्ब भइरहेको छ। 

विद्यालयमा अनुगमन नगरेपछि नियमन फितलो हुने नै भयो। अनि अभिभावक मारमा पर्ने गरेको नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन्। अभिभावकले आफ्नो अधिकार निजी विद्यालयमा स्थापित गर्नका लागि विद्यालय सञ्चालक समितिमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘अभिभावकले आफ्नो आवाज स्कुलमा उठाउनुपर्छ। शुल्क अभिभावक र विद्यालयको समझदारीमा तोकिएको हुनुपर्छ।’ पठनपाठनलाई वस्तुको व्यापार जस्तो बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। ‘यो सेवा हो। यसका आफ्नै मापदण्ड छन्। त्यो मापदण्डमा रहेर शुल्क उठाउनुपर्छ। राज्यले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्नुपर्छ’, भण्डारी भन्छन्।

विद्यालयले सामान्य परिस्थितिमा लिँदै आएको शुल्कमा नघटाएर पठाउने गरेको गुनासो अभिभावकको छ। विद्यालयको अभिभावक समितिसँगको छलफलका आधारमा शुल्क तोक्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ। यसो गर्दागर्दै पनि विद्यालय व्यवस्थापनले मनलाग्दी शुल्क उठाएमा वडामा उजुरी दिने र सो उजुरीउपर पालिकाको शिक्षा विभागले छलफल गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। स्थानीय सरकारको अधिकार भएकाले उसले वर्गीकरण र मापदण्डमा राखेर विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भण्डारी बताउँछन्।

‘अभिभावकलाई हुने अन्यायका विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क उठाउनु हुँदैन। सरकारले मापदण्ड बनाउनैपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसलाई मिलाउन पनि चाहेका छैनन्। विद्यार्थी भर्ना शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी नहुनुपर्ने हो तर यहाँ मनलाग्दी छ। यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

उनी भन्छन्, ‘अभिभावकलाई हुने अन्यायका विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क उठाउनु हुँदैन। सरकारले मापदण्ड बनाउनैपर्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसलाई मिलाउन पनि चाहेका छैनन्। विद्यार्थी भर्ना शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी नहुनुपर्ने हो तर यहाँ मनलाग्दी छ। यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

सरकारले विद्यालय वर्गीकरण गर्ने र विद्यालयलाई निर्धारण गरिदिएको शुल्क अभिभावकले देखिने गरी सूचनापाटीमा राख्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। तर, यसलाई अधिकांश विद्यालयले पालना गरेको पाइँदैन। स्थानीय सरकार पनि यस विषयमा त्यति गम्भीर देखिँदैन। अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालय वर्गीकरण र शुल्कको मापदण्ड तोकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरले पनि नयाँ शुल्क मापदण्ड तोकेको छैन। 

काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी पनि विद्यालयले मनलाग्दी रुपमा शुल्क उठाउन नहुने पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, ‘अनलाइन र भौतिक कक्षाको शुल्कको मापदण्ड लागू गर्न नसक्दा समस्या भएको हो।’ नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्कको मापदण्ड नगर शिक्षा समितिले पास गर्नुपर्छ। समितिमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार हुन्छ। भर्ना हुँदा कसैले धेरै शुल्क लिएमा अर्को महिनाको शुल्कमा मिलाउनुपर्छ। सुवेदी भन्छन्, ‘महानगरको शिक्षा विभागमा थुप्रै विद्यालयका बारेमा अभिभावकको गुनासो आएको छ। मापदण्ड तोक्न ढिला भएकै हो। यस विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा लागेकाले अभिभावकको समस्याप्रति हामी सचेत छौं।’ 

सरकारले निजी विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउनुस् नभनेको र विद्यार्थीलाई विद्यालय नपुगे थप्ने काम सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अभिभावकले पनि शुल्कका विषयलाई लिएर विवाद गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई अध्यापन गराउनुपर्छ। आफ्नो इच्छाले ठूला विद्यालयमा लगेर भर्ना गरेपछि शुल्क पनि लिन्छन्। दोस्रो कुरा निजी विद्यालयलाई हामीले वर्गीकरण गरेर नियमन गर्ने प्रयत्न गरेका छौं।’ मापदण्डविपरीत खाजानास्ता, ल्याब–लाइब्रेरी प्रयोग नभएको समयमा यस्ता शुल्कलाई पनि जोडेर बिल पठाए भने कारबाही हुने उनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘अहिले कति शुल्क भनेर पालिकाले तोकेको छैन। पछि सेवासुविधाअनुसारको शुल्क लिन सक्छन्। उजुरी भए हामी छानबिन गर्छौं।’ निजी विद्यालयल सञ्चालकहरुको छाता संगठन प्याब्सनका पदाधिकारी भने मनलाग्दी रुपमा शुल्क नलिइएको दाबी गर्छन्। शुल्कका विषयमा विवाद भए प्याब्सनको स्थानीय प्रतिनिधिको छलफलबाट टुंग्याइने गरेको महासचिव कुमार घिमिरे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, अभिभावक र विद्यालयले शुल्कका विषयमा विवाद गर्नु भन्दा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। दुवैतर्फ न्याय हुने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ।’ उनले सरकारले अनलाइन शुल्कका विषयमा मार्गनिर्देशन बनाइदिए सहज हुने बताए।

विद्यालयसँग गुनासो भए यसरी गर्न सकिन्छ उजुरी 

पहिलो त प्रत्येक विद्यालयमा शिक्षक र अभिभावक मिलेर बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ। त्यहाँ अभिभावकले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। समितिमा विद्यालय सञ्चालकभित्रकै व्यक्ति अभिभावकका रूपमा सहभागी छ वा सर्वसाधारण अभिभावकको प्रतिनिधित्व छ भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ। गुनासो सम्बोधन गर्ने सवालमा प्रत्येक विद्यालयमा अभिभावकको समिति हुनुपर्छ। समितिसँग छलफल गरेर आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण हुने हो।

अभिभावकको सन्तुष्टिलाई आधार मान्दै विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनबीच विवाद भएमा समाधानका लागि सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्ने र वडामार्फत पालिकाको शिक्षा विभागमा गुनासोसहितको निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ। यस विषयमा पालिकाको गाउँ/नगर समितिले छलफल गरेर निर्णय गर्छ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले पीडित अभिभावकले पालिकामा उजुरी दिनुपर्छ। पालिकाको शिक्षा विभागले शुल्कको मापदण्ड तोकेको हुन्छ। उक्त मापदण्डअनुसार विद्यालयले आफ्नो सूचनापाटीमा उक्त शुल्क सबै अभिभावकले देख्ने गरी राख्नुपर्छ। शुल्क लिने सबै शीर्षक खुलाइएको हुुनुपर्छ।