कर्णाली: ३३ अर्बको बजेट आउने आकलन

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए। ‘अहिले नै यति भनेर तोक्न न मिल्दैन तर ३३ अर्बको हाराहारीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट भोलि (मंगलबार) नै आउँछ।’

यद्यपि प्रदेश सरकार बजेट निर्माणकै क्रममा रहेकाले केही थपघट हुन सक्ने शर्माले बताए। ‘बजेट निर्माण सकिएकै छैन, ठ्याक्कै त कसरी भन्नु,’ उनले भने, ‘त्यही ३० देखि ३३ बीचमा बजेट आउँछ।’ 

यसअघि प्रदेश सरकारले ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो। ‘पहिले ३० अर्बको तयारी थियो तर अलि बढ्ने सम्भावना छ,’ उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई १५ अर्बभन्दा बढी बजेट दिएको छ। केन्द्र सरकारले कर्णालीले कुल १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख बजेट दिएको हो, जसमा समानीकरण अनुदानमा १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, सशर्त अनुदानमा तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानमा ६१ करोड ३० खाल र समपुरक अनुदानमा ८१ करोड ३५ लाख बजेट दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट ल्याउने सरकारले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ५०० शय्याको कोरोना अस्पताल, प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पताल, सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति, सबै जिल्ला सरुवा रोग अस्पताल, सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट, प्राणघातक रोगको उपचारका लागि सहायता कोष स्थापना र सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्छ। तोकिएकै समयभित्र बजेट आउने ल्याउने उद्देश्यले आज (सोमबार) संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने सरकारको तयारी छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले विरोध गरे पनि बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने सरकारको तयारी छ। एमाले परिमार्जनसहित नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि एमाले र प्रदेश सरकारका योजनाहरूमा तालमेल छैन। सरकारले सांसद विकास कोषकै मोडलका (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जनता सडक कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास आयआर्जन कार्यक्रम) समेट्न माग गरेको छ। 

आइतबार लिखित रुपमै एमालेले सरकारलाई ती कार्यक्रममा लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ। तर, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा तीन आयोजनाहरू समेटिएका छैनन्। 

नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रदेश राजधानीको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र अन्य जिल्लाका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, एमाले विमानस्थलका योजनाहरू समेटेको छैन। 

आगामी वर्षदेखि माओवादी सशस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध)का सहित र अपांगलाई मासिक दुई हजार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। तर, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

उनीहरूले यसअघि नै राज्यबाट सेवा सुविधा लिइसकेको भन्दै कँडेलले सहिदका परिवार र अपांगलाई मासिक भत्ता दिने सरकारको नीति सही नभएको बताए।

सांसदहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारको सके सहमति नभए बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने पक्षमा छ।