लुम्बिनीमा ३८ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने 

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोभिड नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर ३८ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो।

मंगलबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्। यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले बजेट ल्याएका थिए।

कोरोना नियन्त्रण, उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। 

कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसैमा छुटाइएको मन्त्री चौधरीको भनाई छ। ‘गत वर्षको भन्दा बजेटको आकार केही मात्रामा बृद्धि हुनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर, यो पटक नयाँ योजना केहि थपिनेछैनन्, पूराना अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने गरि बजेट आउनेछ।’ 

बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, परीक्षण, जनशक्ति  व्यवस्थापनमा बिशेष रुपमा सम्बोधन गर्ने गरि बजेट छुटाइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीका अनुसार कृषिमा नयाँ सोचका साथ बजेट छुटाइएको छ। कोरोना महामारीबाट पुर्नउत्थान गर्ने गरि स्वास्थ्यपछि कृषिलाई नै लुम्बिनीले बिशेष महत्व दिएको छ। कृषि प्राविधिक सेवामा किसानको पहुँच नभएकाले वडा तहमै प्राविधिकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएको सचिव अधिकारीले बताए। 

‘किसानले प्राविधिक ज्ञान पाएका छैनन्, त्यसैले वडामा कृषि प्राविधिक सुनिश्चित गरेर किसानको योजना बनाउनेदेखि लिएर आधुनिक कृषिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरि सरकारले सहयोग गर्नेछ’ उनले भने। 

कोरोनाकै कारण विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरुलाई तुरुन्तै जागिर दिने गरि सिपयुक्त तालिम सञ्चालन गर्ने, उद्यमशिलतालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रममा बजेट छुट्टाइएको छ। यो पटक पूराना अधुरा आयोजनाको संख्या घटाउने तर नयाँ नथप्ने गरि बजेट आउने मन्त्रालयले जनाएको  छ। 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समेत स्वास्थ्य, कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो। रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कृषि अनुदानमा बेथिती भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन समेत दिएका थिए। 

लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले सरकारसँग बहुमत नभएको भन्दै निति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका थिए। तर, प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामि वर्षको निति तथा कार्यक्रम आइतबार पारित भएको छ। पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउन बाटो खुलेको हो।