काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र-बाबुराम पक्षले सरकारमा सहभागी जसपाका ९ जना मन्त्रीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपाकै महन्थ-राजेन्द्र पक्ष सहभागी भएको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
स्पष्टिकरण सोधिनेमा ऊर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, उद्योगमन्त्री राजकिशोर यादव, खानेमन्त्री अनिल झा, पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्री चन्दा चौधरी, श्रममन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, ऊर्जा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ रहेका छन्।
उनीहरूलाई सोधिएका चार बुँदा यस्ता छन्।
१) प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई पार्टी निर्णय र नीति विपरीत किन साथ दिएको । साथै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको २०७८।२।८ को बुँदा नं ४ को निर्णय अवज्ञा गरी के पी ओली सरकारमा पार्टी निर्णय विपरीत किन सामेल भएको ।
२) पार्टी अन्तरिम विधान २०७० को धारा २८ बमोजिम संसदीय दलको विधान नबनिसकेको अवस्थामा राजेन्द्र महतोलाई किन र कुन आधारमा दलको नेताको रुपमा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गर्नु भएको ।
३) पार्टी विधानमा नभएको काम कारबाहीहरुलाई पार्टी अनुशासन र आचारसंहिता विपरीत पार्टीमा आफूखुसी स्वेच्छाचारिता बढाउने कामहरुलाई किन प्रश्रय दिनु भएको ?
४) उपरोक्त विषयहरुका आधारमा तपाईबाट निर्णयको उलघनसहित पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने र अनुशासन भग गर्ने गराउने कार्य भइरहेकोले यस सन्दर्भमा यो पत्र प्राप्त भएको म्याद भित्र चित्त बुझ्दो सन्तोषकजनक जवाफ प्राप्त नभएमा तपाईलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ को विधानको धारा ४९ को (१)(२)(३)(५) र (८), ५०(१), ४९ को ६४(५) हाल परिवर्तित धारा ६९(५) र मिति २०७८/०२/०८ मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा भएको निर्णयको बूंदा नं. ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने।