ओलीको दबाबबीच पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिएनन् डा. गिरीले

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्को दबाब दिए पनि प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया तत्कालका लागि टरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरु प्रक्रियाबाहिर गएर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा रहेपछि तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको उच्च स्रोतले नेपाल समयलाई जानकारी दियो।

ओलीले  बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिने हो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलगायतलाई पदबाट हट्न चेतावनी दिएका थिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकेर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिए राजीनामा दिन चेतावनी दिएकाे आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गिरीलाई बालुवाटारमा बोलाउनुभयो। बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने भए देऊ, नत्र राजीनामा गर भन्नुभयो। जुन निकै दुःखद् हो।’ ओलीले जस्तोसुकै दबाब दिए पनि बहुमतको निर्णय हुन्छ भन्नेमा आयोगका पदाधिकारी विश्वस्त छन्।

‘माथिबाट जे दबाब आए पनि उपाध्यक्षले बैठकका निर्णय माइन्युट गर्नुपर्छ। हाम्रो आवाजलाई प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार उपाध्यक्षसँग छ। प्रधानमन्त्री र आयोगका कुरा बाझिएलान्, विरोधाभासपूर्ण होलान्। आखिरमा बहुमतको रायअनुसार निर्णय हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’, आयोग स्रोतले भन्यो।

ओलीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालगायत विज्ञहरूले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने राय दिएका थिए। कोइरालालाई अन्य पदाधिकारीले पनि साथ दिएपछि तत्कालका लागि सम्बन्धन दिने प्रक्रिया टरेको हो।

आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा बीएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन मापदण्ड नपुगेको अडान दोहोर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पनि बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा आयोगका पदाधिकारी नकारात्मक भएको भन्दै निकै हप्काएका थिए। ओली आयोगका पदाधिकारीको नकारात्मक सोच र काम रोक्न गरिने अनेक बहानाले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन नसकिने भन्दै रुष्ट बनेका थिए।

ओलीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालगायत विज्ञहरूले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने राय दिएका थिए। कोइरालालाई अन्य पदाधिकारीले पनि साथ दिएपछि तत्कालका लागि सम्बन्धन दिने प्रक्रिया टरेको हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्री शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई दबाब दिन छोडेका छैनन्। 

‘मनसायपत्र नवीकरण नै नगरेकाले सम्बन्धन दिन मिल्दैन’
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहे पनि सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका डा. जीवन क्षेत्री बीएन्डसीले चार वर्षदेखि मनासयपत्र नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धन दिन नमिल्ने तर्क गर्छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रका आवाज उठाउँदै आएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको मत पनि डा. क्षेत्रीको जस्तै छ।

कलेजले २०६८ सालमा मनसायपत्र लिएको हो। २०७३ कात्तिकमा एक वर्षका लागि उसले नवीकरण गरेको थियो। तर, २०७४ पछि मनसायपत्र नवीकरण भएको छैन। ‘चार वर्ष मनसायपत्र नवीकरण नभएको बीएन्डसीलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिन सकिँदैन’, अधिवक्ता अर्यालले भने। प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने मनसायपत्र चार वर्षसम्म नवीकरण नगर्दा त्यो मृतजस्तै भएको उनको तर्क छ।

 ‘एसोसिएट प्रोफेसर चाहियो। विभिन्न विभागको अस्तित्व चाहियो। ती केही छैनन्। विश्वविद्यालयहरूले हामी नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन्।'

बीएन्डसीको भवन भए पनि त्यसभित्र पूर्वाधार नभएको उनको आरोप छ। उनले भने, ‘एसोसिएट प्रोफेसर चाहियो। विभिन्न विभागको अस्तित्व चाहियो। ती केही छैनन्। विश्वविद्यालयहरूले हामी नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन्।' अर्यालले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले भने कानुन मिचेर सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेडिकल माफियाका साझेदार भएको आरोप लगाए।

बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले ओलीलाई समेत आर्थिक प्रभाव पारेको आरोप अभियन्ताहरुको छ। ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री बीएन्डसीका अघोषित साझेदार हुन्। भित्री रुपमा उहाँहरूको नाभी जोडिएको छ। दुवैको आर्थिक आधार एउटै हो। ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन नदिए आर्थिक आधार गुम्छ। त्यसैले आयोगका उपाध्यक्षलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेका छन्’, उनले भने। 

सम्बन्धनका लागि सुरुमा मेडिकल कलेजका लागि आसयपत्र लिनुपर्छ। पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। उपकरण र जनशक्ति जोडेर अस्पताल सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि अस्पतालमा बिरामीको चापसमेत भएपछि सम्बन्धित नियामक निकायले त्यसको अनुगमन गर्छ। उक्त निकायले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि बल्ल सम्बन्धन दिन्छ र सिट तोकिदिन्छ। अनि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ। डा. क्षेत्री भन्छन्, ‘त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्छ। त्यसबीच आसयपत्र नवीकरण गरिरहनुपर्छ। तर, दुर्गा प्रसाईले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।’

ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था
चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा कुनै पनि विश्वविद्यालयले बढीमा ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था छ। बीएन्डसीले सम्बन्धन लिन खोजेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने कानुनी अधिकार छैन। 

ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था छ। ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यस्तो प्रावधान लागू नहुने प्रवाधान छ। ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पार्नेछैन’, उपदफा ६ मा उल्लेख छ। 

नागरिक तहबाट तीव्र विरोध
प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन आयोग उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीमाथि दिएपछि नागरिक स्तरबाट तीव्र विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली नै मेडिकल माफियाको संरक्षक बनेको आरोप नागरिक अगुवाहरूको छ। आइतबार बृहत् नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्।

आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको कुरा बाहिरिएको थियो। त्यसपछि नागरिक अगुवाहरू बालुवाटार पुगेरै आन्दोलित बनेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तारसमेत गरेको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका केही कविहरु कविता वाचन गर्दागर्दै गिरफ्तारीमा परेका थिए। त्यसपछि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन लागिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को विरोध भएको थियो। 

‘मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने नागरिक आन्दोलनको धारणा हुँदै होइन। चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग छ। प्रक्रिया पूरा गरेर दिनुपर्छ। लुकिछिपी र धम्क्याएर सम्बन्धन लिनु आवश्यक छैन।’

नागरिक अगुवाहरु स्वास्थ्य आमनागरिकको विषय भएकाले सरकारी रवैयाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको बताउँछन्। नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेतीले सरकार जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको आरोप लगाए। उनले मेडिकल कलेज जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएको बताए। उनले भने, ‘मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने नागरिक आन्दोलनको धारणा हुँदै होइन। चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग छ। प्रक्रिया पूरा गरेर दिनुपर्छ। लुकिछिपी र धम्क्याएर सम्बन्धन लिनु आवश्यक छैन।’ उनले आफूहरू कुनै एक मेडिकल कलेजको विरोधमा नलागेको बताए। 

बीएन्डसीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
उता प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले २०७७ असारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धन पाऊँ भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले २०७७ असार २३ गते उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यो मुद्दाको निरूपण भएको छैन।