जी–सेभेनलाई चीनको चेतावनी– सीमित देशले विश्वलाई शासन गर्न सक्दैनन्

काठमाडौं– चीनले ग्रुप अफ सेभेन (जी–७) लाई चेतावनी दिँदैै सीमित मुलुकले विश्वमाथि शासन गर्न नसक्ने बताएको छ। बेलायतस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले राष्ट्र भौगोलिक रुपमा सानो–ठूलो, धनी–गरिब जे जस्तो भए पनि सबै बराबर हुने र सबै देशको विचार विमर्शपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।

बीबीसीका अनुसार चीन सधैं सबै समान हुन् भन्ने मूल्य मान्यताका साथ अघि बढेको भन्दै उनले सीमित मुलुकको निर्णयले विश्वभर शासन चलाउन नसकिने भन्दै जी सेभेनलाई चेतावनी दिएका हुन्।

‘विश्वका साना–ठूला, धनी–गरिब वा  बलियो–कमजोर सबै मुलुक समान हुन्। उनीहरुको राय सल्लाहपछि मात्रैै निर्णय लिनुपर्छ र चीन यही मान्यतामा विश्वास गर्छ,’ चिनियाँ प्रवक्ताले भनेका छन्।

जी सेभेनमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटाली छन्। अहिले जी सेभेन देशहरुको सम्मेलन भइरहेकोे छ।
बेलायतको कार्नवेलमा भइरहेको उक्त सम्मेलनमा सातै वटा देशका राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता छ। सम्मेलनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले पश्चिमा देशहरुले चीनको सामना गर्नका लागि तयार रहनुपर्ने भन्दै विश्वका लोकतान्त्रिक देश र तानाशाही देशबीच संघर्षको स्थिति पैदा भएको बताएका छन्।

जी–सेभेनमा संलग्न राष्ट्रहरुले जलवायु संकटमा परेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई बढी आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने र चिनियाँ कार्यक्रम तथा सहयोगको प्रभाव कम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। जी–सेभेनमा संलग्न राष्ट्रहरुले विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई बढी आर्थिक सहायता प्रदान गरेरै भए पनि चीनको प्रभाव घटाउन चाहेको छ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि चीनले विश्वभर आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेकोे छ। चीन एक शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदय भई महाशक्तिको रुपमा विश्वभर आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ जसका कारण पश्चिमा शक्तिहरु डराएका छन्।

चीनले बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड एनिसिएटिभ) जस्ता विश्वकै ठूला परियोजना मार्फत विश्वलाई जोड्ने कार्यक्रम ल्याएकोे छ। यसका साथै चीनले विश्वमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न आफ्नोे आर्थिक सहायतकोे दायरा पनि फराकिलोे पार्दै गइरहेको छ।

बितेको चार दशकमा चीनले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। उसले आफूलाई विश्व शक्तिका रुपमा उभ्याउँदै लगेकाले पश्चिमा देशहरु उसलाई नियन्त्रण तथा उसको प्रभावलाई कम गर्न लागिपरेका छन्। जी–सेभेन सम्मेलनमा चीनको प्रभाव कम गर्ने विषयमा छलफल भएपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया दिएको होे।