संसद् विघटनपछि मन्त्री बनेकालाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पूरक रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरिसकेको अवस्था पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि पूरक रिट निवेदन दर्ता गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिए।

त्रिपाठीले दोस्रो पटक मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर तथा मन्त्रीहरूलाई तत्काल काम गर्न रोक लगाउने आदेश माग गर्दै पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्। 

आइतबार दर्ता भएको निवेदनमाथि ८ असारमा सुनवाई हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निशर्त सबै कामकाबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र जेठ २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।