काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षसँग छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
कमल सिंह राना लगायतले दायर गरेको रिटमा विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै सर्वोच्चले असार ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रीमण्डल छ। कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा त्यो भन्दा बढी गरिएको भन्दै रिट परेको थियो।