कर्णालीका मन्त्री थापाविरुद्धको मुद्दामा तत्कालीन फैसला झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्धको मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। 

आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ मा र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ मा भएको किर्ते जालसाजी मुद्दाको सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन अदालतले आदेश दिएको हो। 

आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन भनेको छ। सर्वोच्चमा अहिले विचाराधीन रहेको उत्प्रेषणको रिट निवेदन अवलोकनार्थ साथै राखी मिसिलहरु प्राप्त भएपछि पूर्व आदेशअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न भनिएको छ। 

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सूर्यमणि गौतमले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कर्णालीसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा जेठ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै मन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आज अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

अब जिल्ला र पुनरावेदनको सक्कल मिसिल उपलब्ध भएपछि यो रिट निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक आदेश आउने छ।