बजेट कार्यान्वयमा स्थानीय तहलाई ३४ बुँदे मार्गदर्शन

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदानको रकम कार्यान्वयनका लागि ३४ बुँदे मार्गदर्शन पठाएको छ। केन्द्रले स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान, सःसर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा जाने अनुदानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन बनाएर पठाएको हो। 

स्थानीय तहले असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। बजेट बनाउन सहज होस् भनेर मन्त्रालयले मार्गदर्शन पठाएको हो। 

मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालू आवको आयव्यय विवरण साउन मसान्तभित्र केन्द्र सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ भने स्थानीय तहले उठाएको राजस्व खर्च मापदण्ड प्रचलित कानुनअनुसार बनाइनुपर्नेछ। 

त्यस्तै खर्च बढाउनुपर्ने, आयोजना छनोट गर्दा प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रमसँग जुध्न नहुने, खर्चमा मितव्ययिता हुनुपर्ने लगायतका मार्गदर्शन छन्। 

देशभर ७ सय ७३ वटा स्थानीय तह छन्। यी तहले केन्द्र सरकारले प्रदान गर्ने र आफूले उठाउने राजस्व अनुमान गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्ने गर्दछन्। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ९४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै सःसर्ततर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ३६ अर्ब ६९ करोड स्थानीय तह र प्रदेशले प्राप्त गर्दछन्। 

स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान भने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तीन किस्तामा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सो रकमबाट नै स्थानीय तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाउनेछन्।

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो। तर संघीय सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि घटाएर वित्तीय समानीकरणको रकम स्थानीय तहमा दिएको छ। 

अन्य प्रकृतिको अनुदान भने कार्यक्रम तोकेर नै जाने भएको स्थानीय तहले सो रकम आफूखुसी गर्न पाउँदैनन्।