लुम्बिनी : के होला नीति तथा कार्यक्रम ?

बुुटवल- लुुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलले निरन्तर बहुुमत पुष्टि नगरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो। 

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल जारी छ। सत्तासिन सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले विपक्षीहरूले निहुँ मात्रै खोजेको बताएका छन्। 

विपक्षीले भने बारम्बार सरकार संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बनेको तर, सरकारमा जसपा (महन्थ) पक्षका चार जना सांसदसमेत सहभागी भएकाले धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार भएकाले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर, सरकारले भने आफूहरूसँग दलीय आधारमा स्पष्ट बहुुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनै नपर्ने बताइरहेको छ। 

प्रदेश सरकारले बहुमत आफूसँग रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाटै पारित गराएर ल्याउने बताइसकेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट आइतबार (आज) प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले आफूलाई बहुमत पुष्टि गरेर नैतिकता देखाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। 

माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद सुदर्शन बरालले सरकारसँग नैतिकता भएको भए आफूलाई बहुमत सिद्ध गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुुक्त हुनुुभयो, यसअघि निलम्बन भएका तर जेठ ३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि सांसदका रूपमा पुनर्वहाली भएका चार सांसदसहितको सरकार गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता बरालले भने। 

उनले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको बताए। वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुुक्ति हुँदा एमालेका ४१ सांसद थिए। 

एमालेका दुईजना सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक जना दाङमा उपनिर्वाचन लडेकी विमला खत्री ओली माओवादी पार्टी प्रवेश गरेकी छन्। 

तीन जना सांसद संख्या घट्दा एमालेका ३८ जना मात्रै सांसद छन्। जसपा महन्थ पक्षका चार जनासहित सरकारको पक्षमा ४२ सांसद संख्या छ। 

यो सरकारको बहुमत संख्या हो। तर, विपक्षीहरूले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा ४० मत मात्रै परेकाले सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएको छ। 

माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई जना सांसद समेत विपक्षमा हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने विपक्षी दलहरूको विश्वास हो। तर, सरकारले भने त्यसरी गरिएको हिसाब राजनीतिक हुन नसक्ने बताउँछ। 

प्रदेशसभाको बैठकमा मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक अंकगणितमा बहुमत नपुुगेको बेला एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताए। उनको आशय राजनीतिक हिसाबले सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ भन्ने थियो। 

अराजनीतिक गतिविधिले प्रदेशको राजनीति धुुमल्याउन खोजिएको समेत मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। सरकार प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै सदनबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामी बहुुमतमा छौं, संसद छलेर बजेट ल्याउनै पर्दैन,’ मन्त्री चौधरीले भने। 

के हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम ?

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीहरूले अवरोध नगर्ने संकेत गरेका छन्। 

राजनीतिक हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि बहुमत सिद्ध गर्न दबाब दिए पनि पारित गर्नमा भने अवरोध नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खाँनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यसमा अवरोध नगर्ने बताए। उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती ‘वसन्त’ले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूहरूले अवरोध नगर्ने बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल पारित नहुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने छैन, यो नैतिकतासँग जोडिने विषय हो, तर सरकारले त्यस्तो नैतिकता देखाउने आधार नै छैन,’ उनले भने। 

उनले आफूहरू सरकारमै केन्द्रित रहेको बताए। सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको संरचनामा रहेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको उनको भनाइ छ। 

विपक्षीहरूले विपक्षीले संसद् अवरूद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट आउन सक्ने भन्दै संसद् चल्न दिने रणनीति बनाएको दाबी गरेका छन्। 

आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जबाफ दिने कार्यसूची छ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेछ।