सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश पुरानै असफल योजनाहरु छन्।
जसमध्ये प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पताल बनाउने योजना एउटा महत्वपूर्ण योजना हो। प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने योजनामा तीन वर्ष वित्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।
शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत पर्याप्त छैन। तर प्रदेश सरकाले लोकप्रियताको नाममा वर्षेनी शिक्षण अस्पतालको योजना अगाडि सार्दै आएको छ।
त्यस्तै दुर्गममा आवसीय विद्यालय अर्काे असफल योजना हो। कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। तीन वर्षदेखि सरकारको प्राथमिकतामा परेको यो योजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।
आवसीय विद्यालय सञ्चालनका लागि भवनसमेत बनेका छैनन्। कुनै जिल्लामा आवसीय विद्यालयको डीपीआरसमेत बनेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले पनि मुगुका दुर्गम क्षेत्रमा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने अर्को असफल योजना हो। संघ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेका यो जनाको प्रगति भने न्यून छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानीय तहले १५ शय्याको नगरअस्पताल सञ्चालन भएको छैन। केही स्थानीय तहले स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पतालको रुपमा परिणत गरे पनि अस्पतालको रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन्।
जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा स्थानीय तहले १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हुन्। त्यस्तै टेलिमेडिसिन अर्काे असफल कार्यक्रम कार्यक्रम हो।
दुर्गमका बिरामीलाई टेलिमेडिसिन सेवा उपचार गर्ने कार्यक्रम महाबु गाउँपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालन छैन। त्यस्तै त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी कार्यक्रम, व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्र स्थापना, छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक नमूना सामुदायिक विद्यालय कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन (रोजगारी) प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ लगायतका असफल योजनाले पनि निरन्तरता पाएका छन्।
वीरेन्द्रनगरमा ५०० शय्याको कोरोना अस्पताल
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको प्रदेश सरकराले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ५०० शय्याको कोरोना अस्पताल बनाउने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले वीरेन्द्रनगरमा ५०० शय्याको संक्रामक रोग उपचार तथा व्यवस्थापन गरेने बताएका हुन्।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने, जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा एक भेन्टिलेटर र पाँच आईसीयू उपचार कक्षसमेत ५० उपचार शय्याको अस्पताल सञ्चालन र अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ।
‘हामी महामारीलाई जित्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वासका साथ जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, उपकरण, औषधि, जनशक्ति र पूर्वाधारसमेत व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी रुपमा अगाडि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ