सोमबार, चैत ९, २०८२

पाठ्यसामग्रीमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने अनुगमन समितिको निर्णय

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाठ्यपुस्तक ढुवानी र पाठ्यपुस्तमा भएको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्ने निणर्य गरेको हो।
 |  शुक्रबार, जेठ २८, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, जेठ २८, २०७८

काठमाडौं- पाठ्यपुस्तक अनुगमन केन्द्रीय समितिको बैठकले पाठ्यपुस्तकमा नेपालको पुरानो नक्सा राखिएको भन्दै त्यसलाई नयाँ नक्साले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। पाठ्यसामग्रीलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरी ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ। 

National life

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने र पाठ्यपुस्तमा भएको पुरानो नक्सा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारी स्वामित्वकै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी प्रकाशनगृहले पाठ्य सामग्रीमा नेपालको पुरानो नक्सा समावेश गरी प्रकाशत गरेपछि पाना संशोधन गरेर मात्र विद्यालयमा पठाइने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनीलकुमार झाले जानकारी दिए।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेलले नेपालको नयाँ नक्सा भएका पाठ्यसामग्री छपाएर वितरण गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडो हस्तक्षेप गरी बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका थिए। ओलीको उक्त कदमको सर्वत्र विरोध भएको थियो। भारतको स्वार्थका लागि नयाँ नक्सा भएका पाठ्यसामग्री वितरणमा रोक लगाएको ओलीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। 

शिक्षा मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। तर सरकारले यो समयमा आएर नयाँ नक्सा राखी पाठ्यसामग्री वितरण गर्न भनेकाले यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। 

Laxmi sunrise bank
kumari

कोभिड-१९ महामारीका कारण अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएका कारण पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा समस्या भएकाले सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ। सरकारले १ देखि १० कक्षासम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै आएको छ। 

यस्तै बैठकले शिक्षक तथा पुस्तक बिक्रेतालाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: Jun 11, 2021| 14:26 शुक्रबार, जेठ २८, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्