प्रदेशका अभिभावक बन्न यसरी चुके पृथ्वीसुब्बा

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गण्डकी प्रदेशलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान योजना अघि सार्दा विपक्षी दलको समेत प्रशंसा पाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अहिले केपी शर्मा ओलीको अन्ध समर्थक बनेकै कारण प्रदेशको अभिभावक बन्ने अवसरबाट चुकेका छन्।

पोखरा-  नेकपा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा २०७४ फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेशको मुुख्यमन्त्री भएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङका बारेमा धेरैको टिप्पणी थियो, ‘सही ठाउँमा सही नेतृत्वले जिम्मेवारी पायो।’ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उनले प्रदेशको अधिकार, विकास र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अगाडि सारेका योजना विपक्षीले पनि समर्थन गर्ने खालका थिए। मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले पनि आफूले ल्याएका योजना बेलाबेला दोहोर्याइरहन्छन्। उनको दृष्टिकोण र योजनालाई विपक्षीले आलोचना गरेको त्यति सुनिँदैन।

संसद्मा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त बताइरहँदा उनलाई एक किसिमको गर्वको अनुभूति भएको उनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ ले पनि बताउँथ्यो। आफूले गरेका काम अभिलेखीकरण गर्ने, सरोकारवालासँग अनौपचारिक रुमा प्रस्तुत हुने शैलीले पनि उनलाई प्रदेशमा लोकप्रिय बनाएको थियो। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि प्रदेश अधिकारका विषयमा संघीय सरकारसँग निरन्तर पैंठोजोरी खेल्ने मुख्यमन्त्रीको पहिचान बनाएका गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई अन्य छ वटा प्रदेशभन्दा अब्बल बनाएका थिए।

उनले गरेका काम र उनका नीति तथा योजना हेर्दा प्रदेशवासीको संघीय सरकारप्रतिको निर्भरता लगभग हटिसकेको अनुभव गर्ने धेरै छन्। प्रदेशका जनताका लागि केन्द्र सरकारसँग उनी हरदम लडिरहे। केन्द्र सरकारले अधिकारविहीन बनाएर आफ्ना कार्यक्रम मात्रै लागू गराउने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उनी बेलाबेला भन्ने गर्थे, ‘हामी प्रदेश सरकार हौं, केन्द सरकारको लाइन एजेन्सी होइनौं।’

२०७५ भदौ २१ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर गरिएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट केन्द्र सरकार ले पनि पाठ सिकेकाे थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश परिषद् बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री गुरुङको आक्रोश शान्त पारेका थिए।

गण्डकी प्रदेशलाई मात्रै होइन, अन्य प्रदेशका पनि अधिकारबारे उनले आवाज उठाउँथे। यही क्रममा उनले पोखरामा सातै मुख्यमन्त्री सम्मेलनसमेत गरेका थिए। २०७५ भदौ २१ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएर गरिएको मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट केन्द्र सरकार ले पनि पाठ सिकेकाे थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश परिषद् बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री गुरुङको आक्रोश शान्त पारेका थिए।

पृथ्वी सुब्बाले अरू प्रदेशभन्दा एक कदम अगाडि बढेर काम गरेको देखिन्छ। उनले सम्प्रदाय होइन सामाजिक न्यायको राजनीति र विकासलाई अगाडि बढाए। अन्य प्रदेशमा भन्दा अगाडि नै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरे। सबैभन्दा पहिले प्रदेश महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे। प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना गरे, प्रदेशको आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरे। यद्यपि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका विषयमा केही आलोचना र असन्तुष्टि  सतहमा नआएका होइनन्। 

मुख्यमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिकको अवधारणासहितको पञ्चवर्षीय योजना ल्याएर कार्यान्वयनसमेत भइरहेको छ। यद्यपि, नेपालको कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति, अन्य मन्त्रीहरुका काममा अन्योललगायतका विषयले उनको सरकारको बेलाबेलामा आलोचना पनि भइरहेको छ। प्रदेशप्रतिको उनको दृष्टिकोण र लगाव देख्दा लाग्थ्यो, उनी दीर्घकालमा यस प्रदेशको ‘बापू’ बन्नेछन्। राजनीतिक विश्लेषकहरु पनि गुरुङका पछिल्ला गतिविधिकै कारण दीर्घकालसम्मका लागि प्रदेश अभिभावक हुने मौका गुमाएको टिप्पणी गर्छन्। 

प्राध्यापक नेत्रनारायण पौडेल भन्छन्, ‘भिजन र विकासका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उहाँ एक कदम अगाडि देखिनुहुन्थ्यो। उहाँका भिजनले प्रदेशलाई लामो समयसम्म काम गर्न गर्न सक्थ्यो, तर उहाँले अवसर गुमाउनुभयो।’

राजनीतिक विश्लेषक एवम् पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक नेत्रनारायण पौडेल भन्छन्, ‘भिजन र विकासका सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उहाँ एक कदम अगाडि देखिनुहुन्थ्यो। उहाँका भिजनले प्रदेशलाई लामो समयसम्म काम गर्न गर्न सक्थ्यो, तर उहाँले अवसर गुमाउनुभयो।’ प्रदेशमा स्वायत्तता खोज्ने अनि आफ्नो पार्टीमा अधीनस्थ हुने प्रवृत्तिका कारण गुरुङले ठूलो अवसर गुमाएको टिप्पणी पौडेलको छ। उनी भन्छन्, ‘त्यसो त अब चाल्ने राजनीतिक कदमले पनि बताउने नै छ।’ उनका अनुसार प्रदेश स्वायत्तताको वकालत गर्दागर्दै आफ्नो राजनीतिक स्वायत्तता चटक्कै बिर्सेकाले गुरुङ राजनीतिक रुपमा नराम्ररी चुक्न पुगे। 

कसरी चुके त पृथ्वी सुब्बा?

राजनीतिक विश्लेषक पौडेल भन्छन्, ‘पहिलो त केपी शर्मा ओलीको पछाडि लाग्नु नै चुक्नुको कारण हो। यसको तात्पर्य ओलीको पछाडि नै नलाग्नु भन्नुभन्दा पनि ओलीकै पार्टीमा बसेर प्रदेशमा नियमानुसार चलेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो।’ केन्द्रमा ओलीले जे जे गरे प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बाले त्यही–त्यही गरेको परिणाम अहिले कामचलाउ अवस्थामा पुुगेका छन्। 

‘केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा संसदीय मान्यताअनुसार चलेको भए, प्रदेशका जनताको सहानुभूति अझै बटुल्ने अवसर थियो’, पौडेल भन्छन्। अब उनले त्यो अवसर गुमाइसकेका छन्। उनी प्रदेशको अधिकार र विकासका लागि प्रतिबद्ध नेता भए पनि राजनीतिक रूपमा निर्णय क्षमता कमजोर भएको नेताका रुपमा दर्ज भएको पौडेलको तर्क छ। 

सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि २०७८ वैशाख ३ गते सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो।  सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले वैशाख ६ गतेका लागि डाकिएको संसदको अधिवेशन २ गते मध्यराति नै रद्द गरिदिए। यो घटनापछि उनको निकै आलोचना भयो। लगत्तै विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ४ गते संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष समावेदन दर्ता गराए। 

शेरचनले वैशाख १३ गतेलाई संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइदिए। १३ गते उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव संसदमा पेस भयो। सत्तारुढ एमालेले सांसद र कर्मचारीको कोरोना परीक्षण नगराएको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्यो। १५ गतेका लागि अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंगो लगाउने कार्यसूची तय भयो। 

वैशाख १५ मा अविश्वासको प्रस्तावमा मत विभाजन हुने बेला स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही संसद भवनमै देखा परेनन्। यो घटनापछि प्रदेशको राजनीति एकदमै तरंगित बन्यो। मनाङेको त खोजी भएन, तर दिउँसो हराएका भनिएका जनमोर्चाका सांसद बेलुका चरक अस्पतालको आईसीयूमा देखिएपछि गण्डकी प्रदेशको राजनीतिले समग्र देशको ध्यान खिच्यो।

जब एक्कासि सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख फेरिए, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ– गुरुङ राजनीतिक रुपमा कति तल झरिसकेका रहेछन्।’ 

जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतक पियारी थापाले मतदानका बेला आफ्नो सांसद हराएकाले नभेटिएसम्मका लागि संसद्को कारबाही रोक्न निवेदन दिएका कारण अविश्वासको प्रस्तावमा प्रवेशै नगरी संसद् फेरि स्थगित भयो।  प्रदेशको विकासको भिजन र प्रदेशको अधिकारबारेमा केन्द्रसँग जुहारी खेल्दै वाहवाही कमाएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्बा गुरुङको राजनीतिक साख यो घटनाले एक्कासि गिराइदियो। यति मात्रै होइन, उनले आफूलाई कम्फरटेबल नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमेत फेर्ने काम गरे। यद्यपि, उनले प्रदेश प्रमुख फेर्न आफूले सिफारिस नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। 

विश्लेषक पौडेल अरुभन्दा पनि प्रदेश प्रमुख फेरिएपछिको राजनीतिक परिदृश्यले प्रदेशको राजनीतिमा गुरुङको बेइमानी प्रस्ट हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जब एक्कासि सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख फेरिए, त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ– गुरुङ राजनीतिक रुपमा कति तल झरिसकेका रहेछन्।’ अरूलाई सहमति र सहकार्य सिकाउने गुरुङले आफूले सहकार्यको वातावरण मिलाउन नसकेको बुझाइ पौडेलको छ। 

पृथ्वी सुब्बा आफ्नै कारणले चुकेका भन्दा पनि केपी ओलीबाट चुकाइएको विश्लेषण उनको छ। ‘प्रदेश अभिभावक बन्ने अवसरलाई, केपी ओलीले नराम्ररी चुकाइदिए’, पौडेल भन्छन्, ‘ओलीले जे भन्छन्, त्यही मान्नु भन्दा पनि यहाँको सर्वमान्य नेता हुने बाटो रोजेको भए उनकै राजनीतिक जीवनलाई फाइदा हुने थियो।’ 

अबको बाटो

अब पृथ्वी सुव्वा गुरुङसँग दुईवटा बाटा छन्। एउटा, संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने प्रदेश सभा सांसदलाई सरकार बनाउन दिने तथा अर्को संघीय सरकारले जस्तै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्ने र चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने। यसमध्ये उनलाई पहिलो बाटो रोज्दा नै राजनीतिक रुपमा फाइदा हुने देख्छन् विश्लेषक पौडेल। उनका अनुसार गुरुङसँग पनि व्यक्तिगत रुपमा छनोट गर्ने दुईवटा विकल्प छन्। राजनीति मात्रै गर्ने कि नैतिकतासहितको राजनीति गर्ने? 

‘राजनीति मात्रै गर्ने भए संसद् विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरे भयो। नैतिकताको राजनीति गर्ने भए विपक्षीलाई सरकार बनाउन दिएर आफू जिम्मेवार प्रतिपक्षमा बसे हुन्छ’, पौडेल भन्छन्।