श्रममा मन्त्री फेरिएको फेरियै, जिम्मेवारी बुझ्दाबुझ्दै खुस्किन्छ पद 

कामठाडौं– दुई तिहाइ मतसहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन हुँदा धेरैलाई लागेको थियो– अब मुलुकमा स्थिर बन्यो। यसले विकास र सुधारका थुप्रै काम गर्नेछ। हरेक मन्त्रीले ढुक्कसँग ५ वर्ष काम गर्न पाउनेछन्। 

त्यसविपरीत ३ वर्ष ३ महिनामा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मात्रै तीन वर्ष अवधिमा चार जना मन्त्री फेरिएका छन्। कसैले २० महिना काम गर्न पाए भने कसैले ५ महिना पनि काम गर्न पाएनन्। 

श्रम मन्त्रालयमा प्रायः मन्त्री राजनीतिक किचलोसँगै फेरिएका छन् भने केही मन्त्री म्यानपावर कम्पनी र बिचौलियको दबाबमा हटाइएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि २०७४ चैत २ गते श्रममन्त्रीमा गोकर्ण विष्टलाई नियुक्त गरेका थए। 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मात्रै तीन वर्ष अवधिमा चार जना मन्त्री फेरिएका छन्। कसैले २० महिना काम गर्न पाए भने कसैले ५ महिना पनि काम गर्न पाएनन्। 

विष्टले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेश जाने श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिने, म्यानपावर कम्पनीको मनोमानी रोक्ने, बिचौलियालाई निषेध गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका काम थालेका थिए। २० महिना कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री विष्टलाई हटाउन बिचौलिया र म्यानपावर एजेन्ट नै सक्रिय भए। 

अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले विष्टलाई बिनाकारण मन्त्रीबाट हटाए। प्रधानमन्त्री आफैं म्यानपावर व्यवसायी र सिन्डिकेटधारी व्यापारी, ठूलो उद्योगी र माफियाको दबाब तथा प्रभावमा परेर विष्टलाई हटाएको टिप्पणी भएको थियो। 

त्यसपछि ओलीले तत्कालीन नेकपाका सांसद रामेश्वर राय यादवलाई श्रममन्त्रीमा नियुक्त गरे। मन्त्रालयको काम र आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेका यादवले प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन २०७७ पुस ५ गते राजीनामा दिए। एक वर्ष एक महिना कार्यभार सम्हालेका उनले खासै सम्झन लायक कुनै काम गर्न सकेनन्। आफ्नो क्षेत्राधिकार र काम बुझ्दै गरेका उनी स्थिर सरकारका अस्थिर मन्त्रीका रुपमा दर्ज मात्रै भए। 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ओलीले २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै माओवादी केन्द्रका गौरीशंकर चौधरीलाई श्रममन्त्री बनाए। यसबीचमा ओली आफैं दुई पटक  प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। दुवै पटक उनले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी चौधरीलाई नै दिए। 

सांसद पदबाट निकालिएका चौधरी सर्वोच्चको आदेशपछि बर्खास्तमा परे। माओवादीबाट एमालेमा गएपछि सांसद पदमुक्त भएका चौधरीसहित रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, लेखराज भट्ट र दावा लामा गरी सातजना मन्त्रीको पद गुमेको थियो। मन्त्रालयको काम र आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्दाबुझ्दै ५ महिनामै चौधरी पदमुक्त भए।

‘अहिले मन्त्रालयको काम बुझिराखेको छु। कर्मचारीसँग छलफलमा छु। के कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने? के के गर्ने? अबको केही दिनमा निर्धारण गर्नेछु’, मन्त्री श्रीवास्तवले भने।

त्यसपछि १५ दिन खाली रहेको श्रम मन्त्रालय अहिले विमल श्रीवास्तवले सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता श्रीवास्तलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवार सुम्पिएका हुन्। श्रममन्त्री श्रीवास्तव अहिले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र आफूले गर्ने काममा विषयमा कर्मचारीसँग छलफलमा छन्। 

‘अहिले मन्त्रालयको काम बुझिराखेको छु। कर्मचारीसँग छलफलमा छु। के कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने? के के गर्ने? अबको केही दिनमा निर्धारण गर्नेछु’, मन्त्री श्रीवास्तवले भने। उनले बुधबार वैदेशिक रोजगार विभागको काम र त्यहाको समस्याका विषयमा अध्ययन गरेका छन्। बिहीबार व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको काम बुझ्ने तयारीमा रहेको उनले सुनाए। ‘आइतबारसम्म म मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुको काम नै बुझ्नेछु।’ सोमबार नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। 

कार्ययोजना बनाउँदै गरेका मन्त्री श्रीवास्तव कुन बेला पदच्यूत हुने हुन् त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन। राजनीतिक किचलोसँगै संसद् विघटविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। श्रममन्त्री भएका अधिकांश आफ्नो जिम्मेवारी र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बुझ्दाबुझ्दै बिदा भएका छन्। कुनै मन्त्रीले पनि श्रम क्षेत्रमा सम्झनालायक काम गरेको देखिँदैन।