प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा साढे १९ अर्ब कार्यकर्तालाई, उपलब्धि शून्य 

काठमाडौं– चार वर्षदेखि सरकारले बजेटमा महत्त्वका साथ समावेश गरेको कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। बर्सेनि दुई लाख बढीलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि व्यवहारमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून छ। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत ११ लाख २३ हजार ५ सय ३९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। उनीहरूमध्ये २ लाख ८ हजार ३ सय ८८ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले बताए।

सरकारले रोजगारी दिएको संख्या लक्ष्यभन्दा करिब ६ गुणा कम हो। यद्यपि उनीहरुले पूर्णकालीन जागिर पाएका हाेइनन्। रोजगारी पाएका भनिएका श्रमिकले वर्षभरिमा औसतमा २० दिन काम गरेका छन्। सरकारको वार्षिक न्यूनतम एक सय दिन काममा लगाउनुपर्ने लक्ष्य छ। कार्यक्रममा चार वर्षमा ३१ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। एक परिवारभित्र कसैले पनि रोजगार नपाएमा एक सदस्यलाई सय दिन बराबरको तलब भुक्तानी दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसरी भुक्तानी पाउनेमा सत्तारुढ दल निकटका कार्यकर्ता हुने गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत ११ लाख २३ हजार ५ सय ३९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन्। उनीहरूमध्ये अहिलेसम्म २ लाख ८ हजार ३ सय ८८ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले बताए।

कतिले रोजगारी पाए? र त्यसबाट राज्यले कति लाभ लियो भन्ने तथ्यांक स्वयं श्रम मन्त्रालयसँग छैन। कस्ता व्यक्तिलाई के काम गर्न भनेर रोजगारीमा लगाइरहेको छ र त्यसबाट व्यक्तिको जीवनमा के परिवर्तन भएको भन्नेमा मन्त्रालय अनभिज्ञ छ।

यसको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारी पन्छिन्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले भन्छन्, ‘उपलब्धि कति छ त्यो स्थानीय तहलाई सोध्नुहोस्। कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन्छ। सबै उनीहरुले नै हेरिरहेका छन्।’ कार्यक्रमको उपलब्धिबारे स्थानीय तहले रेकर्ड राख्ने गरेको र तल्लो स्तरका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेको उनको दाबी छ। 

विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आए पनि सरकार देशको बेरोजगारी समस्या हल गर्न भन्दै यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। दुई लाख बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य छ। अघिल्ला तीन वर्षमा कार्यक्रमका लागि नाममा १९ अर्ब ६१ करोड खर्च भइसके पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको र उपलब्धि शून्य रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन्।

रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके बेरोजगार भत्ता दिइने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आव ०७५/७६ का लागि तीन अर्ब बजेट छुट्याएको थियो।  आव ०७६/०७७ मा ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । ०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

विज्ञहरू हरेक वर्ष बजेट थप्दै गए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता शून्यजस्तो देखिएको बताउँछन्। अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालको टिप्पणी छ, ‘समुदायमा मिलेर गर्ने काममा बजेट खन्याएर रोजगारीको ढोल पिट्नुको खासै अर्थ छैन।’ 

उनका अनुसार श्रमसँग सम्बन्धित विज्ञसँग बृहत् छलफल नगरी ल्याइएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुन नसकेको हो। उनी भन्छन्, ‘कुनै गृहकार्यविना नै कार्यक्रम ल्याएकाले बजेट मात्रै खेर गइरहेको छ।’  रोजगारी सिर्जना, व्यवस्थापन र कुन वर्गलाई रोजगारी दिने भन्ने विषयमा कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको प्याकुर्‍यालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसको खाकामै समस्या छ। त्यसैले राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’ औसत २० दिन मात्र रोजगारी दिइएको तथ्यांकले पनि कार्यक्रम सफल मान्न नसकिने अर्थविद् प्याकुर्‍यालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले कार्यविधिमा सुधारै नगरी कार्यक्रममा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर फेरि कार्यकर्ता खुसी बनाउन खोजेको छ।’ 

श्रम मन्त्रालयका पूर्वसचिव विनोद केसी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्ष्यअनुरुप कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रश्न उठेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम बेरोजगार युवालाई काममा लगाउने र आफ्नो गाउँ बनाउने योजनाअनुसार आए पनि कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले  कार्यक्रमले हजारौं युवालाई रोजगारी दिएको र यो अझै प्रभावकारी बन्दै जाने दाबी गर्छन्। ‘कोरोनाका कारण पछिल्लो एक वर्षमा खासै काम हुन सकेन, अब प्रभावकारी रुपमा यो कार्यक्रम अघि बढ्छ।’,

केही ठाउँमा गलत तरिकाले रकम खर्च भए पनि कार्यक्रम नै औचित्यहीन छ भन्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। ‘ठूला काम नभए पनि यसले धेरै युवालाई रोजगारी दिएको छ। यसका कमजोरी सुधारे प्रभावकारी बन्न सक्छ’, उनी भन्छन्।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्ले भने कार्यक्रमले हजारौं युवालाई रोजगारी दिएको र यो अझै प्रभावकारी बन्दै जाने दाबी गर्छन्। ‘कोरोनाका कारण पछिल्लो एक वर्षमा खासै काम हुन सकेन, अब प्रभावकारी रुपमा यो कार्यक्रम अघि बढ्छ’, उनी भन्छन्। कमीकमजोरी सच्याउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने उनको दाबी छ।