स्वेटरको धागो खुस्काएजस्तै हो चुरे उत्खनन

काठमाडौं- सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकास गरी व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर देशमा आगामी २५ वर्षको खपत, जगेडा र त्यसका लागि कति उत्खनन गर्ने भन्नेमा सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन न त आधिकारिक अध्ययन  भएको छ। निकासीका लागि मात्र होइन, स्वदेशमै प्रयोजनका लागि पनि चुरे खोस्रेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने नीतिचाहिँ निकै घातक हुन्छ। 

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गरी बजेट घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने सरकारी नीतिको बुँदालाई लिएर सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ उल्लेख छ। 

सरकारको यस्तो नीतिले २०७१ देखि रोकिएको चुरे उत्खनन सुरु हुने भयले वातावरणविद् आत्तिएका छन्। प्रतिपक्षीलगायत दलले यो नीतिलाई राष्ट्रघाती भनेका छन्। यद्यपि बजेट वक्तव्यको त्यो बुँदामा ‘चुरे उत्खनन गर्ने’ स्पष्ट उल्लेख छैन। 

भौतिक विकासका लागि अपरिहार्य मानिएको बालुवा र गिट्टीको स्रोत दुईवटा छन्– खोला वा पहाड। यी वस्तुको एउटा मुख्य स्रोत चुरे पनि भएकाले सबैको ध्यान यति बेला त्यसतर्फ केन्द्रित छ। त्यसैले चुरे मासेर ढुंगा, बालुवा, गिट्टी निर्यात गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको हो।

मूल विषयबाट बहकिएर दोषारोपण

भूगर्भविद्हरू चुरे चर्चा मूल विषयबाट बहकिएको बताउँछन्। विरोध सतही तर्क तथा राजनीतिक दोषारोपणमा सीमित भएको उनीहरुको ठम्याइ छ। सरकारले महाभारत पर्वत शृंखलाबाट ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गरिने भनेर स्पष्टीकरण दिए पनि चुरेका विषयमा धेरै चर्चा भइरहेको उनीहरु बताउँछन्।

उत्खनन गर्न मिल्ने भूखण्डको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न सकिन्छ र झिक्नु पनि पर्छ। त्यस क्रममा गम्भीरता अपनाइएन भने वातावरण तहसनहस हुन सक्नेमा चाहिँ सचेत हुन जरुरी रहेको उनीहरु बताउँछन्। यस्तै चुरेलाई चाहिँ छुनै नहुनेमा उनीहरु एकमत छन्। 

‘महाभारत शृंखलाबाट पनि बालुवा र गिट्टी उत्खननपछि जमिनको पुनः स्थापना गर्ने काम पनि तदारुकताका साथ हुनुपर्छ,’ भूगर्भशास्त्री प्रा. तारानिधि भट्टराई भन्छन्, ‘कहाँ झिक्ने भन्ने विषयमा वैज्ञानिक निर्णय हुनुपर्छ। कसरी झिक्ने भन्नेमा पनि वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनुपर्छ।’ मनलाग्दी झिक्ने र लथालिंग पारेर छोड्ने प्रवृत्तिचाहिँ गलत रहेको उनको भनाइ छ। 

वातावरणवादीहरुलाई अहिलेको चिन्ता पनि यही हो। ‘५० वर्षअघिको र अहिलेको अवस्था भिन्न छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘चुरे जलाधार क्षेत्र भएकाले त्यहाँ उत्खनन गर्दा सम्पूर्ण तराईलाई असर गर्छ। त्यसैले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ।’ महाभारत शृंखलाको पनि झिक्न सकिने ठाउँको अध्ययन गरेर मात्र ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

गिट्टी–ढुंगा झिक्ने ठाउँको वैज्ञानिक पहिचान छैन

खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा उत्खननको दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। ती जिल्लामा पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको डडलेल्धुरासम्म छन्। तर कहाँ कति वर्षभित्रमा कति परिमाणमा उत्खनन गर्ने भन्ने सरकारी योजना छैन।

विभागको योजनाबारे भूगर्भविद् बेखबर छन्। ‘९२ स्थान कहाँ–कहाँका हुन् र तिनको छनोट कसरी भयो भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको छैन,’ प्रा. भट्टराई भन्छन्, ‘उत्खनन स्थलको पहिचान वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा भएको हो–होइन तथा उत्खननका लागि वैज्ञानिक पद्धति अपनाइन्छ कि अपनाइन्न भन्ने मुख्य हो। झिक्नै हुन्न भन्ने त हुँदै हुन्न तर पद्धति सही हुनुपर्‍यो।’

उत्खननभन्दा पनि उत्खनन गरिने स्थान र प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। अध्ययन र वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरी महाभारत पर्वत शृंखलामा उत्खनन गरी वातावरणीय क्षयलाई न्यूनीकरण गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिएमा यो ठूलो समस्या नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ। चुरे क्षेत्रका २२ जिल्लाको भौगर्भिक अध्ययन गरेका इन्जिनियर सुबोध ढकाल भन्छन्, ‘चुरमा उत्खनन गर्ने हो भने धेरै समस्या आउँछ।’

चुरे क्षेत्रको धरातल असाध्यै कमजोर हुन्छ। त्यसैले यसलाई जोगाउनैपर्ने धारणा भूगर्भविद् तथा जलाधारविद्को छ।

‘चुरे जलाधार क्षेत्र भएकाले त्यहाँ उत्खनन गर्दा सम्पूर्ण तराईलाई असर गर्छ। त्यसैले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ।’ महाभारत शृंखलाको पनि झिक्न सकिने ठाउँको अध्ययन गरेर मात्र ढुंगा–गिट्टी उत्खनन गर्नुपर्ने वातावरणविज्ञको सुझाव छ।

‘चुरे संवेदनशील भू–खण्ड हो। त्यहाँ चल्नु भनेको ऊनी स्वेटरको धागो खुस्काएजस्तै हो। ढुंगा तथा ढुंगेन जमिन निरन्तर बगिरहन्छ,’ जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यहाँको भू–खण्ड बिग्रनु भनेको समग्र प्राकृतिक प्रणाली बिग्रनु हो।’

कहाँ पर्छ चुरे?

चुरे वा शिवालिक क्षेत्र हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा अति  कमजोर पर्वत हुन्। चुरेको औसत उचाइ समुद्री सतहभन्दा १ हजार ८ सय मिटर छ। यो क्षेत्रले मुलुकको करिब १३ प्रतिशत (१२.८४) ओगटेको छ।

‘यो शृंखलाको चट्टानी भाग कडा र नरम ढुंगाका पत्र मिलेर बनेका छन्,’ उपाध्याले भने, ‘हिमालयको उत्पत्ति हुँदादेखि नै दक्षिणतिर बगेको खोलानालाले थुपारेको गेग्रानले क्रमशः बनेको हुनाले चुरेको चरित्र फरक छ।’ 

चुरे क्षेत्रमा धेरै गल्छी र पहिरोको समस्या छ। थोरै पानी पर्दा पनि यहाँबाट निस्केका खोलाले थुप्रै गेग्रान ओसार्छन्। केही दशकअघिसम्म यहाँ जंगलले ढाकिएको थियो। सबैभन्दा पछि वनविनाश हुन थालेको क्षेत्र यही हो।

चुरे पर्वत नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै ठाउँमा पूर्ण छैन, बीचबीचमा टुटेको छ। कुनै ठाउँमा चुरे महाभारत शृंखलासित गएर गाँसिन्छ भने केही ठाउँमा चुरे र महाभारतलाई दुन उपत्यकाले छुट्याएको छ। ‘भित्री मधेस पनि भनिने चितवन र दाङ चुरे पर्वतको उत्तरमा रहेका उपत्यका हुन्,’ उपाध्या भन्छन्।

चुरेको बनोट

हिमालय शृंखला अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएको छ। नेपाल यही शृंखलाभित्र पर्छ। ‘करिब चार करोड वर्षअघि दक्षिण गोलाद्र्धमा रहेको भारतीय भूखण्ड प्लेट उत्तरतिर सर्दै आयो र लगभग दुई करोड वर्षअघि उत्तरमा रहेको एसियन भू–खण्ड (प्लेट) सँग ठोक्किन आइपुग्यो। फलस्वरुप, भारतीय भू–खण्ड एसियन भू–खण्डमुनि धस्सिन सुरु भयो। टेथिस भनिने समुद्र रहेको भाग माथि उठेर पर्वतमा रहेको एसियन भू–खण्ड दोब्रिँदै हिमालय पर्वत शृंखला बनेको हो,’ उपाध्या भन्छन्।

एउटा टेबुलमाथि राखिएको बाक्लो कपडालाई दुईतिरबाट हातले ठेल्दा बीचमा कपडा दोब्रिएजसरी भारतीय भू–खण्डको दबाबका कारण एसियन भू–खण्ड दोब्रिएर माथि उठ्न थाल्यो र हिमालय पर्वत शृंखलाको निर्माण क्रम सुरु भएको हो। 

भारतीय भू–खण्ड एसिएन भू–खण्डमुनि धसिँदै जाँदा महाभारतको दक्षिणमा थुप्रिएको गेग्रानको यो थुप्रो पनि माथि उठ्दै गयो र चुरे पर्वत बन्यो। हिमालय पर्वतको उत्पत्ति हुँदा चट्टान माथि उठ्ने क्रममा कतै बा‌ंगिएर, कतै दोब्रिए, कतै टुक्रिए र कतै चिरा परे। ‘परिवर्तनको यो क्रम अझै जारी छ,’ उपाध्या भन्छन्।

‘चुरे संवेदनशील भू–खण्ड हो। त्यहाँ चल्नु भनेको ऊनी स्वेटरको धागो खुस्काएजस्तै हो। ढुंगा तथा ढुंगेन जमिन निरन्तर बगिरहन्छ,’ जलाधारविज्ञ मधुकर उपाध्या भन्छन्, ‘त्यहाँको भू–खण्ड बिग्रनु भनेको समग्र प्राकृतिक प्रणाली बिग्रनु हो।’

हिमालय पर्वत शृंखलाको उचाइ बढ्ने क्रममा रहेकाले हिमालय क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले कमजोर मानिने उपाध्या बताउँछन्। उनका अनुसार बाढी, पहिरो र भू–क्षयको ठूलो अंश यही प्रक्रियाको निरन्तरता हो।

‘तर यी प्रक्रिया चुरेमा निम्न छ। गेग्रानले बनेको हुँदा चुरेको दक्षिणी पाखो अलि माथि उठ्दा नै दोब्रिन्छ र भत्कन्छ। चुरे कमजोर हुनुको कारण यही हो,’ उपाध्या भन्छन्।

चुरे अतिक्रमण र संरक्षणको प्रयास

सन् १९५० को दशकसम्म चुरे, दुन र भावर क्षेत्रमा मानव बस्ती थिएन। सन् ५० को दशकमा औलो उन्मूलन भएपछि ती क्षेत्रमा बस्ती बस्न थाल्यो। पत्रे चट्टानबाट बनेका भौगर्भिक हिसाबले कमलो चुरे क्षेत्र मानव अतिक्रमणमा पर्न थाल्यो ।

‘२०१९ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्न थालेसँगै ती क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलाप बढ्न थालेको हो,’ महोत्तरी बिजलपुराका रामजीप्रसाद उपाध्याय भन्छन्।

वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, तथा काठपातका लागि चुरेको अत्यधिक दोहनले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय सन्तुलन ब्रिगंदै गएको छ जसले जैविक विविधता, वन पैदावार, र उब्जाउ भूमिमा प्रतिकूल असर पार्न थालेको छ। उब्जाउ जमिनमा बर्सेनि नदीले काट्दै लाने, चुरे क्षेत्रबाट बगेर आएका गेग्रिनले खेतबारी मरुभूमीकरण हुने समस्या चुलिन थाल्यो।

भारतीय भू–खण्ड एसिएन भू–खण्डमुनि धसिँदै जाँदा महाभारतको दक्षिणमा थुप्रिएको गेग्रानको यो थुप्रो पनि माथि उठ्दै गयो र चुरे पर्वत बन्यो। हिमालय पर्वतको उत्पत्ति हुँदा चट्टान माथि उठ्ने क्रममा कतै बांगिएर, कतै दोब्रिए, कतै टुक्रिए र कतै चिरा परे।

सरकारी स्तरबाट तयार पारिएको वन संरक्षण योजना, राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति र नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजनाले चुरे संरक्षणमा गम्भीर पहल हुनुपर्ने औंल्याए पनि २०६५ सालसम्म चुरे संरक्षणका लागि प्रभावकारी पहल हुन सकेन।

सरकारले २०६६/६७ को बजेटमार्फत पहिलो पटक चुरे संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोषणा’ गरेको थियो। कार्यक्रम लागू गर्दा, चुरो दोहन रोकी तराई–मधेसको भविष्य र अन्नभण्डार जोगाउने उद्देश्य थियो। केही विज्ञले सीमित बजेट र पर्याप्त जनशक्ति अभावमा सो कार्यक्रम गतिशील हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।

२०७०/७१ चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमभित्र पारियो। २०७१ असारमा समग्र चुरेलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस व्यवस्थापन विकास समिति’ गठन भयो। समितिले चुरे संरक्षण गुरुयोजना तयार पार्यो। गुरुयोजनाले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको संवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ।

त्यसका लागि, भौगर्भिक, भौगोलिक र पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुकूल चुरे पहाड (खोंचसहित) र भावर क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत (भूमि, पानी, वनस्पति र जैविक विविधता) को दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायको जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। तर समीतिले चुरे भएका ३६ जिल्लाका निकायहरुसँग समन्वय गरी बाढी प्रणाली संरक्षण कार्यक्रम मात्र गर्न सकेको छ। 

अध्ययनअनुसार देशमा निर्माणाधीन ठूला राजमार्ग र विमानस्थलका लागि आवश्यक एक करोड घनमिटर गिट्टी चुरे उत्खनन् नै नगरी संकलन गर्न सकिन्छ। 

समितिले २०७७ फागुन ६ गते गरेको कार्यक्रममा उमेश सिंह, कलम पाण्डे, मेगबहादुर विश्वकर्माले चुरे संरक्षण र उत्खनन बारे एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए। कार्यपत्रमा कमजोर भूगर्भ भएको भएको हुँदा सक्रिय मनसुनका कारण चुरे क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा गेग्रान/थेग्रान उत्पादन हुने र चुरेबाट निस्कने खोला चौडा भएकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सजिलै उत्खनन गर्न सकिने औंल्याएको थियो।

अध्ययनअनुसार देशमा निर्माणाधीन ठूला राजमार्ग र विमानस्थलका लागि आवश्यक एक करोड घनमिटर गिट्टी चुरे उत्खनन् नै नगरी संकलन गर्न सकिन्छ। 

संस्थागत स्मरण?

वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ खानी तथा भूगर्भ विभागको संलग्नतामा चुरेका विषयमा भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणका थुप्रै काम भएको बताउँछन्।

‘चुरेको सेरोफेरोमा कोइला र पेट्रोलियमको खोजीदेखि रामापिथिकसका खप्पर खोज्ने अनुसन्धान पनि भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञानको तथ्यांकको पनि कमी छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, हामी घोत्लियौं भने हाम्रा विभिन्न निकायको ‘संस्थागत स्मरण’ (इन्स्टिच्युस्नल मेमोरी) को कमी मात्र खट्किन्छ। कौवा स्मरण जस्तै आजको कुरा भोलि नै भुसुक्क हुने गरी सम्झना–शून्य स्थितिमा संस्थागत विकास अघि बढेको छ।’

महेन्द्र राजमार्गको परिकल्पना र रेखांकनका बेला राजमार्गका उत्तरी भागमा वन कायम गर्ने र दक्षिणी भागमा बसोवास गराउने नीतिलाई समय, परिस्थिति, शासन र प्रशासनले कहिल्यै साथ नदिएको तर्क छ डा. श्रेष्ठको। ‘लागू गर्न सक्दा यो नीति अझै पनि उपयोगी र सान्दर्भिक छ। राष्ट्र हितका नीतिलाई राजनीतिले लत्याउनु हुँदैन,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्। चुरेमा सञ्चालन भएका योजना, परियोजना र कार्यक्रमहरुबीच समन्वय  गर्न विलम्ब भइसकेको डा. श्रेष्ठको सुझाव छ।

चुरे संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती

चुरेको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको मात्रै नभएर भारत, बंगलादेशको पनि चासोको विषय हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। कतिपय भारतीय र बंगलादेशी भूभाग एवम् त्यहाँका जनताको हितमा पनि नेपाली चुरे संरक्षणको महत्त्व छ। यी क्षेत्रको नदीनाला एवं भूमिगत जलसम्पदामा समेत चुरेपवर्तत शृंखलाले ठूलो योगदान दिएको छ। ‘चुरेको भौतिक क्षतिबाट क्षेत्रीय वातावरणमै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्। 

नेपाल र भारतका सम्पूर्ण चुरेलाई हेरेर क्षेत्रीय रणनीतिको परिकल्पना गर्नाले दिगो र दरिलो आधार खडा हुन्छ। ‘सो रणनीतिलाई विस्तृत गर्दै राष्ट्रिय मूल नीति तयार गर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनि स्थानीय तथा जिल्लास्तरीय कार्यनीति अझ बढी सूक्ष्म रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।’

श्रेष्ठका अनुसार चितवन, दाङ, कर्णालीको चिसापानी, कमलाछेउको चिसापानीलाई एउटै दृष्टिबाट हेर्न मिल्दैन। ‘स्थानीय स्वरूप र स्थानीय वस्तुका आधारमा बनेका कार्यनीतिले मात्र दिगोपन लिन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।

चुरे र पानीको सम्बन्ध

पानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जमिनमाथि के छ सँग सम्बन्ध हुँदैन। जमिनमुनि कसरी र कहिले पानी जान्छ भन्ने हेर्नुपर्ने जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्या बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मुस्ताङमा कहाँ जंगल छ र? तर त्यहाँ पानीको मूल त छ नि। जंगल मात्रै सबै थोक होइन। यसको अर्थ जंगल मास्नुपर्छ भन्न खोज्या होइन। ठाउँअनुसार जलाधार निर्माण भएको हुन्छ त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ।’

नेपालको तराईको पानीको सतह घट्दै जानुमा नेपालभन्दा बढी भारतको भूमिका रहेको उपाध्या बताउँछन्।

‘भारतमा व्यापक रूपमा पानी तानिएका कारण तराईको पानीको सतह घटेको हो,’ उपाध्या भन्छन्, ‘जमिनमुनिको पानीले देशको सीमा हेर्दैन नि।’ 

सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा कृषि कार्यका लागि बिजुली निःशुल्क छ। ‘मोटरले सित्तैको बिजुलीबाट कृषिका लागि वर्षौंवर्ष पानी तान्दा तेत्रो भारतमा कति पानी जमिनमुनिबाट तानियो होला?’ उपाध्या प्रश्न गर्छ्न्, ‘सीमापारिको पम्पले सयौं वर्षअघि जमिनमुनि जम्मा भएको पानी तान्दा यो भू–खण्डमै पानीको समस्या देखिएको हो। नेपालको कारणले मात्रै होइन।’

खानेपानीका लागि पनि दुई देशबीच सहकार्य हुनुपर्ने बेलामा चुरे उत्खनन हुने कुराले धेरैलाई सशंकित तुल्याएको उपाध्याय बताउँछन्।

‘चुरे संरक्षण लागि गिट्टी–बालुवाको निकासी बन्द गर्ने, काठको व्यापारीकण रोक्ने, चुरे क्षेत्रको भूस्वामित्व स्पष्ट गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीविकाको प्रयास थोग्ने अनि चुरेवासीलाई नै संरक्षणको मूलकर्ता बनाउने काम एकैसाथ गर्न आवश्यक छ।’

‘राजधानी नजिकैको लेलेको एउटा खानीलाई त नियमन र व्यवस्थित गर्न नसकेको सरकारले ‘यसो गर्छु, उसो गर्छु’ भन्दा जनताले कसरी पत्याउने,’ उपाध्या भन्छन्, ‘अहिलेको समस्या सरकारी संयन्त्रसँगको विश्वासको संकट पनि हो।’

इतिहासकाहहरु विगतमा महामारी र पानीका कारणले सयौं गाउँबाट बस्ती नै सरेको बताउँछन्। त्रिवि नेपाली इतिहास तथा संस्कृति विभागका प्रा. मदनकुमार रिमाल भन्छन्, ‘इतिहासमा नेपालमा यस्ता घटना धेरै भएका छन्।’

जलाधार विज्ञ उपाध्या पनि त्यो क्रम अहिले पनि नरोकिएको बताउँछन्। पानीकै कारण पहाडबाट मान्छेहरु गाउँका गाउँ विस्थापित भइरहेका छन्।’ उनले यसमा पाँचथरको यासोक गाउँलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिने बताए। पानी नहुँदा त्यहाँ केही वर्षअघि बस्ती नै सरेको थियो।

समस्या दिनदिनै गहिरिँदै गएका बेला सरकारले संरक्षणविरोधी र सतही योजना ल्याउँदा धर्ती नै उजाड बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्याप्त छ।

दबिएको मानवीय कथा

चुरेका बारेमा चर्चा हुँदा जहिले पनि छुट्ने विषय चुरेका बासिन्दा हुन्। चुर क्षेत्रमा वसोवास गर्न पुगेका मानिसका समस्या सधैं छायामा पर्ने गरेका छन्।

इतिहासमा चुरेमा बस्ती नभए पनि दशकौंदेखि चुरेमा आश्रय लिइरहेको विपन्न नागरिकको आवाजलाई कसैले नसुनेको अभियन्ता बताउँछन्।

‘चुरे क्षेत्रको वन विनाश र चुरे क्षेत्रको बस्ने जनताको भूस्वामित्व र जीविकाका विषयमा समाधान खोजेपछि मात्र चुरेलाई बचाउन सकिन्छ,’ भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाको टिप्पणी छ, ‘यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा वसोवास पनि छ। धेरै जसो बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित छन्। गरिबीका कारण पनि मानिस यस क्षेत्रमा आइपुगेका हुन्।’

पर्यावरण दृष्टिले चुरेको चर्चा भए पनि चुरेवासीको मानवीय कथा कसैले उधिनेको छैन। ‘चुरे संरक्षण लागि गिट्टी–बालुवाको निकासी बन्द गर्ने, काठको व्यापारीकण रोक्ने, चुरे क्षेत्रको भूस्वामित्व स्पष्ट गर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जीविकाको प्रयास थोग्ने अनि चुरेवासीलाई नै संरक्षणको मूलकर्ता बनाउने काम एकैसाथ गर्न आवश्यक छ’, देउजाको सुझाव छ।