शिक्षा क्षेत्र बजेटको प्राथमिकतामा परेन : एनसिई नेपाल

काठमाडौं– शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एनसिई नेपालले सरकारको समग्र बजेटमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा शिक्षाको बजेटमा गत वर्षको भन्दा कुल बजेटको १ प्रतिशतले घट्नुले सरकारकोे प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको स्पष्ट भएको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको अभियानमा क्रियाशील ४०९ भन्दा बढी सघसंस्थाहरुको साझा सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले निष्कर्ष निकालेको हो।

नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कूल राष्ट्रिय बजेको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने बताउँदै आएको भए पनि त्यस विपरीत शिक्षाको बजेटमा कूल बजेटको करिब १०.९ प्रतिशत बजेट मात्र छुट्याइएको एनसिई नेपालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।

कोभिड १९ को महामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति र प्रभावको न्यूनीकरण गरी सिकाइको निरन्तरताका लागि प्रविधिमा आधारित शिक्षाको व्यवस्था गर्न यस वर्षको बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एनसिई नेपालले बजेटले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि ल्यापटप कर्जा र निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा आउन नसकेका विद्यार्थीलाई समेट्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जनाएको छ ।

नेपालका २९ हजार ७०७ सार्वजनिक विद्यालयहरु मध्ये करिब ८ हजार ३६६ विद्यालयहरुमा मात्र कम्प्युटर पुगेको छ। यसमध्ये पनि १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको सुविधा छ। आव २०७८–०७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा शिक्षालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने भनिए पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको, शिक्षाको बजेट शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिएको र यो पूर्ण रुपमा परम्परागत शैलीको बजेट भएको एससिई नेपालले जनाएको छ।

एससिई नेपालले प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको तलब वृद्धि, प्रविधिमैत्री विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा, टेलिभिजनबाट शैक्षिक च्यानलको सञ्चालन, छात्रवृत्ति, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड, दिवा खाजा कार्यक्रम र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने लगायतका कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको जनाएको छ।

कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त बनेको शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा यसलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशको बजेट विनियोजनमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई ध्यानदिन एनसिई नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।