एसईई खारेजीका बारेमा मतभेद

काठमाडौं– शिक्षाविद्हरुबीच कक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने वा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। केहीले विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह कक्षा १२ सम्म पुर्‍याइए पनि कक्षा १० को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यस्तै केहीले संघीय शिक्षा ऐन नबनेसम्म खोरज गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

शिक्षा पत्रकार समूहले ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कसरी गर्ने?’ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले एसईईको औचित्य समाप्त भएको धारणा राखेका हुन्। 

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा बालविकासदेखि नै स्तरोन्नति गर्ने आधार तीन घण्टाको पेपर र पेन्सिललाई मानिएको र मूल्यांकनका अन्य साधनलाई प्रयोग गर्न नजान्दा यस्तो अवस्था आएको बताए। उनले भने,  ‘शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिएको हुनाले सर्टिफिकेटको उपादेयता हो। त्यसको मूल्यलाई कसरी जोड दिइएको छ त्यसमा नै भर पर्छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दस्तावेजले एसईई चाहिँदैन भनिसकेको छ। यसको औचित्य छैन।’ 

 ‘शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडिएको हुनाले सर्टिफिकेटको उपादेयता हो। त्यसको मूल्यलाई कसरी जोड दिइएको छ त्यसमा नै भर पर्छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको दस्तावेजले एसईई चाहिँदैन भनिसकेको छ। यसको औचित्य छैन।’ 

रोजगारी र उच्च शिक्षाका हिसाबले कक्षा दसको एसईई आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कक्षा १० देखि ११ मा जाँदा विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने नाटक बन्द गर्नुपर्छ।’ एसईईका लागि राज्यले करोडौं खर्च गर्नु भन्दा यो खर्चले गुणस्तरीय शिक्षाको पहल गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने कोभिड १९ का कारण परीक्षाका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको र अहिलेको व्यवस्थामा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,‘ यसलाई एउटा व्यक्तिले चाहँदैमा एकैपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन। संघीय शिक्षा नै ऐन आएको छैन। नयाँ ऐन नबनेसम्म एसईई खारेज गर्न मिल्दैन।’ पुरानो ऐनअनुसार काम भइरहेकाले बोर्डले परीक्षा नलिने भन्ने नै नहुने उनको भनाइ छ।  उनले भने, ‘हामी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। बोर्डले नयाँ नीति बनाउन सक्दैन।’

उनले नेपालको पाठ्यक्रम नै फेल भइसकेको बताए। पौडेलले परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लागू गर्नुपर्छ। परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारको ऐनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। सिस्टम बनाएर राज्यले दिएको निर्देशन पालना गरेर काम गर्ने हो। ऐन नबनेसम्म बोर्डले केही गर्न सक्दैन।’
एसईईको परीक्षा शुल्क सरकारको खातामा जाने भएकाले बोर्डले फिर्ता गर्न नसक्ने उनले बताए। 

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले एसईईको औचित्य नभएको बताए। उनले भने,‘ एसईई खारेज गरौं। यो परीक्षा आवश्यक छैन। यसलाई विद्यालय तहमा लानुपर्छ।’  कार्यक्रममा प्रा.डा. दिव्यमान कर्माचार्यले एसईई विद्यालयमै छाड्ने हो भने निमयन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘माथेमा आयोगको रिपोर्ट कहाँ थन्किएको छ? सरकारले त्यसलाई लागू गर्नु पर्दैन?’  एमाले नेत्री सरिता न्यौपानेले कक्षा १२ को परीक्षालाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा बनाई एसईई खारेज गर्नुपर्ने बताइन्। 

बोर्डले अघिल्लो मंसिरमा नै एसईई सञ्चालनका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले एसईई प्रदेशबाट नभई यस वर्ष विगतमा जसरी नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी पूरा गर्न बोर्ड बाध्य भएको हो।